विजयपुर । सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडी दुरुपयोग गर्दै पारिवारिक भ्रमणमा निस्कने कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मका गाडी नागरिकले नियन्त्रणमा लिएका छन् ।

शनिबार धरानमा नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले जनप्रतिनिधि र सबै भीआईपीहरूको सेवासुविधा हटाऊ, देश र जनता बचाऊ’ अभियान अन्तर्गत बिदाको दिन दुरुपयोग गरी भ्रमणमा निस्कने दर्जन बढी सरकारी गाडी नियन्त्रणमा लिएको हो ।

सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्ने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको गाडी शनिबार नियन्त्रणमा लिएको समाजका अध्यक्ष कुमार कार्कीले जानकारी दिए । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा तीव्र रूपमा गिरावट आई मुलुक आर्थिक सङ्कटतर्फ गइरहेका बेला जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडीमा पारिवारिक भ्रमणमा निस्किएकाले नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठको गाडी पनि नियन्त्रणमा लिइएको थियो । उनले भने, ‘मन्त्रीको गाडी पनि नियन्त्रणमा लिई १० मिनेट सोधपुछ ग¥यौं, सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न हिँडेको बताएपछि छोड्यौं ।’
उनलाई पनि आगामी दिनमा सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडीको दुरुपोग नगर्न सचेत गराएको कार्कीले बताए । उनले भने, ‘सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडीमा हिँड्दिन भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।’

त्यस्तै बर्जु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जीवछकुमार राय परिवारसहित भ्रमणमा गएर फर्किएको सरकारी गाडी नियन्त्रणमा लिएका छन् । कार्कीले भने, ‘बर्जु गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरकारी गाडीमा पारिवारिक भ्रमणमा गएकाले ५ बजेसम्मलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएका छौँ ।’

पालिकाका अध्यक्ष राय ५–६ जनाको समूहसहित भेडेटारदेखि आउँदै थिए । त्यस्तै बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईंको गाडी पनि नियन्त्रणमा लिएको अध्यक्ष कार्कीले बताए । उनका अनुसार तेह्रथुमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कृषि कार्यालयलगायतका १६ वटा सरकारी सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइएको थियो । उनले ५ गतेसम्म सरकारलाई सरकारी सेवा सुविधा दुरुपयोग नगर्न आग्रह गर्ने बताए । उनले भने, ‘५ गतेसम्म नियन्त्रण नगरे राष्ट्रव्यापी रूपमा यस्तै अभियान सञ्चालन गर्छौं ।’

उनले सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी कर्मचारीदेखि मन्त्री, सांसद्ले पनि सार्वजनिक गाडी चढ्नुका साथै जनताको राजस्व दुरुपयोग नगर्न आग्रह गरे । उनले पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय, डिजेल ७०, ग्यासको मूल्य १ हजार बनाउन पनि माग गरे । उनले भने, ‘भिआईपीहरूको सेवा सुविधा खारेज गरे मूल्य घटाउन पुग्ने रहेछ । अहिले जनताको ढाड सेकेर भिआईपीहरू मोज गर्दा रहेछन भन्ने कुरा थाहा पायौँ ।’

जनप्रतिनिधिदेखि राष्ट्रपतिसम्मले सरकारी ढुकुटीबाट पाउँदै आएका सेवासुविधा खारेजको माग गर्दै ४ दिनदेखि समाजले धरान स्थित भानुचोकमा धर्ना दिँदै आएको छ । ऐन र नियमावली बनाउँदै जनप्रतिनिधिदेखि राष्ट्रपति र पूर्वराष्ट्रपतिलगायत भिआईपीहरूलाई अनावश्यक आवासदेखि यातायात, सञ्चार, तलब–भत्ता सुविधा र सुरक्षा गार्ड दिँदा बर्सेनि अर्बौं खर्च भइरहेको समाजले जनाएको छ ।

mantri-gadi-1223