विजयपुर । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई इनरुवा सुनसरीले कृषकहरूसँग चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक चलिरहँदा पनि सम्झौता गरेको छैन ।
सरकारले कृषिमा लगानी गरी उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्य राखी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ल्याए पनि हालसम्म कृषकहरूसँग सम्झौता नगर्दा काम प्रभावहीन बनेको छ । कृषक तथा जोन सञ्चालक समन्वयन समितिले सम्झौता गर्नका लागि कुनै पहल नगर्ने कार्यालय प्रमुख परिवर्तनको माग उठाएका छन् । कार्यान्वयन इकाई इनरुवाले विभिन्न ५ जोन सुधार तथा यान्त्रीकरण शीर्षकमा कुल ४ करोड ५३ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्नेछ । तर, कार्यक्रमको सम्झौतासमेत हुन सकेको छैन । कार्यक्रम सम्झौता गरी सञ्चालनमा परियोजना इकाई कार्यालयकी प्रमुख दीपा दिवालीले ढिलाइ गरी हालसम्म कुनै पनि जानकारी तथा सम्झौता नगरेको भन्दै अर्को कार्यालय प्रमुख व्यवस्था गर्न माग गर्दै जोन सञ्चालक समितिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा माग गरेको छ । २ महिनाघि मात्रै नयाँ कार्यालय प्रमुखको रूपमा दिवाली आएकी थिइन् । पहिलेको कार्यालय प्रमुख र नयाँ कार्यालय प्रमुखले हालसम्म कुनै कार्यक्रम सम्झौतासमेत नगरेको कृषक तथा जोन सञ्चालक समन्वय समितिले जनाएका छन् । कार्यान्वयन इकाई इनरुवाअन्तर्गतका तरकारी जोन संयोजक तथा कृषक रामवृक्ष मेहेताले आर्थिक वर्षको आधा समय बित्दा पनि कार्यालय प्रमुखले कार्यक्रम सम्झौता नगरेकाले प्रमुख परिवर्तनको माग गरी कृषि मन्त्रालयमा ज्ञापन–पत्र पठाएको बताए ।
उनले भने, ‘आर्थिक वर्षको ६ महिना हुन लाग्यो । अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन । नयाँ प्रमुख कार्यालयमा आएको पनि २ महिना भयो ।’ उनले नयाँ प्रमुखले २ महिनासम्म समन्वय तथा कुनै कार्य नगरेको बताए । उनले भने, ‘सधैँ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ । हतार–हतार गर्नुपर्दा राम्रो हुँदैन ।’ उनले कार्यालय प्रमुखका कारणले किसानहरू मर्कामा परेको बताए । उनले भने, ‘कोभिड–१९ पनि दिनदिनै बढिरहेको छ । हामी किसान चिन्तित भएका छौं । नयाँ हाकिमसा’वले सम्पर्कसमेत गर्नु भएन ।’
सम्झौता तथा कार्यक्रमका विषयमा बुझ्न तीन–चार पटक कार्यालय गए पनि प्रमुखले चासो नराखेको उनले बताए । अर्का कृषक तथा माछा जोन सञ्चालक समितिका संंयोजक भीष्मनारायण अधिकारीले पहिलो चौमासिकमा सूचना भई सम्झौता हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘पहिलाो चौमासिकमा सूचना भयो । सम्झौता अहिलेसम्म भएको छैन ।’ उनले कार्यालय प्रमुखले केही गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘निर्वाचन आएपछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मिल्दैन । बजेट फ्रिज हुने भयो । किसान चिन्तित भएका छौँ ।’ हालसम्म कृषकलाई कुनै पनि सेवा सुविधा नदिएको उनले बताए । उनले भने, ‘किसान समस्यामा छन् । प्रमुख बिदा बसिदिनुभयो । कर्मचारीलाई अर्को महिना गरौं भन्ने हुन्छ । कृषकलाई मार पर्छ ।’ उनले कार्यालय प्रमुख परिवर्तन माग गरी मन्त्रालयमा ज्ञापन–पत्र पठाएको बताए ।
यता इकाई प्रमुख दिवाली भर्खर मात्रै कार्यालयमा आएको र पहिलेका कार्यालय प्रमुख दीपेन्द्र पोखरेलले आफूलाई कार्यक्रमका विषयमा जानकारी नदिई गएकाले कार्य सञ्चालनमा समस्या भएको बताइन् । मङ्सिर २ गते कार्यालयमा आएको भए पनि १ महिना घरायसी काम देखाउँदै छुट्टी बसेकी थिइन् । उनी पुस ५ गते कार्यालयमा आएकी छन् । उनले पहिलो कार्यक्रम पाखेरेल हुँदा प्रस्ताव भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘उहाँलाई नै जिम्मेवारी दिएर बिदामा गएँ । म बिदामा बस्दा उहाँले अगाडि बढाउनु भएन । सम्झौता पनि गर्नु भएनछ । उहाँले गरेको भए हुने थियो ।’ पहिलेका प्रमुख पाखेरेलले आफूलाई कार्यक्रमका विषयमा जानकारी नदिएको बताइन् । उनले पोखरेल गएपछि सम्पर्क पनि नभएकाले कार्यक्रम अगाडि बढाउन नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘कार्यक्रम नबुझेकाले अगाडि बढाउन सकिनँ । पहिलेका प्रमुख सहजीकरणका लागि आउँदै हुनुहुन्छ । अब चाँडै अगाडि बढ्छ ।’ उनले सम्झौताका लागि कृषक तथा जोन समन्वय समितिलाई बोलाउँदा पनि सम्पर्कमा नआएको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘२ हप्तादेखि बोलाइरहेकी छु । कृषकहरू आइरहनुभएको छैन ।’
जोन सञ्चालक समन्वय समितिले पुस २५ गते कार्यालय प्रमुख परिवर्तनको माग गर्दै मन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो । ज्ञापन–पत्रमा हालसम्म नयाँ कार्यालय प्रमुखले कुनै कार्यक्रमहरूको स्थलगत निरीक्षण तथा अवलोकन समेत नगरेको उल्लेख छ । चालु आर्थिक कृषिको बजेट परियोजना एकाईले कुल ७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्नु पर्नेछ । जसमा ५ विभिन्न जोन सुधार तथा यान्त्रीकरण शीर्षकमा कुल ४ करोड ५३ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्नेछ । धान जोनमा १ करोड ४९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अदुवा बेसार जोनमा ३५ लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको छ । बङ्गुर जोन २१ लाख १९ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने माछा जोन २ करोड २ लाख ६९ हजार रुपैयाँ र तरकारी जोनमा ४४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्नेछ ।
