धरान/नयाँ सदस्यता वितरणमा विवाद देखिएपछि स्थगित भएको नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार सङ्घ (फोनिज) सुनसरीको तेस्रो जिल्ला अधिवेशनबाट नयाँ कार्य समिति चयन भएको छ ।
खुल्ला सत्र भई स्थगित भएको जिल्लाको तेस्रो अधिवेशनअन्तर्गत सोमबार सम्पन्न बन्दसत्रपछिको निर्वाचन मण्डलले नवीन गुरुङको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय नयाँ कार्य समिति सर्वसम्मत चयन गरेको हो । समितिको उपाध्यक्षमा सुनिल चौधरी, सचिवमा सुम्निमा चाम्लिङ राई, सहसचिवमा लीलानाथ (एलन) गच्छदार र कोषाध्यक्षमा राजकुमारी चौधरी छन् ।
यसैगरी सदस्यहरूमा वसन्त बान्तवा, रश्मी प्रधान, कमला चौधरी, मौसमी लिम्बू, विश्व राई, स्वर्णिम फोम्बोलगायत छन् । निर्वाचन मण्डलका अध्यक्ष गोपाल देवानले ११ सदस्यीय समितिको नामावली सार्वजनिक गर्दै थप दुई सदस्यलाई जिल्ला कार्य समितिको पहिलो बैठकले निर्णय गर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार केही समयपश्चात् नयाँ कार्य समितिको पद हस्तान्तरण कार्यक्रम पनि गरिने भएको छ ।
बन्दसत्रको क्रममा निवर्तमान अध्यक्ष धिरेन्द्र चौधरीले अध्यक्षको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । उनको प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो । यता निवर्तमान सचिव शिशिर राई र कोषाध्यक्ष कुशल लिम्बूको अनुपस्थितिमा मौखिक आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिए पनि उपस्थित बहुमत सदस्यले लिखित रूपमा मात्रै स्वीकार गर्ने दबाव दिएपश्चात् सात दिनभित्र पुरानो कार्य समितिले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सम्पूर्ण रकम बैङ्कमा दाखिला गरेको ‘बैङ्क स्टेटमेन्ट’ नयाँ कार्य समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मङ्सिर २८ गते सम्पन्न अधिवेशनको खुल्ला सत्रमा अध्यक्षका लागि तीनजना आकाङ्क्षी देखिएका थिए । खुल्ला सत्रको समयमा शिशिर राई, निशान प्रकृति थारू र नवीन गुरुङ अध्यक्षका आकाङ्क्षी रहेका थिए । तत्कालीन समयमा समावेशीका आधारमा अध्यक्ष बनाइनुपर्ने आवाज उठेका कारण केही समय विवाद बनेको थियो । त्यस्तै नयाँ सदस्यता वितरणमाथि पनि सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।
सोही प्रश्नका कारण विवादित बनेको सदस्यताको विषयमा प्रदेश १ समितिले बिना डी तामाङको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले छानबिन गरी मापदण्ड पुगेका नयाँ सदस्यलाई स्वीकार गर्ने र अन्य बाँकी रहेकालाई जिल्ला कार्य समितिले तीन महिनाभित्रमा चाहिने आवश्यक कागजात माग गर्ने भनी निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार सोमबार वितरण हुन बाँकी रहेका सदस्यको कागजात माग गर्ने भनी निर्णय गरिएको छ ।
