सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको विरोधमा मोरङको कानेपोखरीमा नेकपा एमालेले गठबन्धन सरकारका विरुद्धमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
भूमिहीन जनताको जमिनमाथिको अधिकारमा बन्देज गर्ने जनविरोधी निर्णय सच्याउन माग गर्दै प्लेकार्ड सहित शुक्रबार विरोध र्यालीको प्रदर्शन गरिएको हो ।
एमाले जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने सरकारको यस निर्णयको निन्दा गर्दै यसलाई अविलम्ब सच्याउन माग गरेको छ । कोणसभामा वक्ताहरुले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको पेटमा लात हानेको आरोप लगाएका छन् ।
३१९ भन्दा बढी पालिकाहरुमा लगत संकलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेका बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमिनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको बताए ।
नेकपा एमाले कानेपोखरी गाउँ कमिटिको आयोजनामा भएको विरोध र्यालीमा गाउँपालिकाका ७ वटै वडाका सुकुम्बासीहरु भेला भएका थिए । सुकुम्बासी मारा सरकार मुर्दावाद, भूमिहीन सुकुम्बासी एक हौं, खारेज गरेको भूमि आयोग फिर्ता गर, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा धनीपुर्जा दे र सुकुम्बासीहरुको भूमि खोस्न पाइँदैन, परमादेश सरकार चाहिदैंन, जस्ता नाराहरुको प्लेकार्ड बोकी र्यालीमा नारासहित रमाइलो बजार परिक्रमा गरेका थिए ।
रमाइलो बजार परिक्रमा गरी गाउँपालिका अगाडि कोण सभा गरिएको थियो । नेकपा एमाले प्रदेश सदस्य युवराज बास्कोटा, जिल्ला सदस्य भोला अधिकारी, सुकुम्बासी नेता राजकुमार लिम्बू, धनबहादुर लिम्बूले कोण सभालाई सम्बोधन गरेका थिए । सुकुम्बासी नेता तथा वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष खड्ग बस्नेतले अहिलेसम्म गाउँपालिकामा भएको सुकुम्बासीहरुको कामको बारेमा बताएका थिए । त्यसैगरी एमाले गाउँ कमिटी अध्यक्ष दानबहादुर बस्नेतले तीनपन्ने ज्ञापन–पत्र पढेर कार्यक्रम समापन गरेका थिए । कार्यक्रम गाउँ कमिटी सचिव चरण गुरुङले सञ्चालन गरेका थिए ।
यसैबीच कार्यक्रमपछि नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीको हातमा पुग्ने गरी गाउँपालिका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्ले र उपाध्यक्ष राजमती इङ्नामलाई भेटी सुकुम्बासीहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । पत्र बुझ्दै गाउँपालिका अध्यक्ष काफ्लेले तत्काल प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पुग्ने गरी पत्रचार, मेल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगले करिब १४ महिनाको अवधिमा मुलुकका ७४७ पालिकाहरुसँग सम्झौता गरेको थियो । यस अवधिमा २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० दलित र सुकुम्बासीहरू तथा ९लाख २२हजार ८ सय १ अव्यवस्थित बसोबासीहरूले विवरण फारम भरिसकेका छन् ।
