धरान । सरकारले कोरोना परीक्षणको हकमा गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लुकाएको छ । असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘अब कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च सरकारले नव्यहोर्ने’ भन्ने निर्णय लामो समयसम्म लुकाएको हो ।
उपचार र परीक्षणमा लाग्ने खर्च स्वयम् नागरिकले व्यहोर्ने गरी निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय आज मात्रै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । झण्डै १४ दिनपछि मात्रै सार्वजनिक भएको हो । यसअघिसम्म सरकारले नागरिकको खर्च व्यहोर्दै आएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतलले असोज १९ गते नै नागरिक स्वयम्ले परीक्षण र उपचार गर्नुपर्ने निर्णय भएको सुनाए ।
आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिकको हकमा मात्रै लक्षण देखिएमा सरकारले निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने भएको छ । तर, सरकारले कोरोना बिमा भएको हकमा भने त्यही बिमाबाट उपचार खर्च लिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले १० दिनमै लक्षण हराएमा संक्रमितलाई डिस्चार्ज गरिदिने भएको छ । र, उनीहरू आफै घरको होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने गरी निर्णय गरेको छ ।
