पथरी । मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरस्थित पथरी नगर अस्पतालका स्वास्थकर्मी मुरारी आचार्यले सरकारी निर्देशनको उलंघन गर्दै पीसीआर स्वाब संकलनमा रकम असुलेको तथ्य फेला परेको छ ।
पथरीशनिश्चरे–१ स्थित कवाडी संकलन केन्द्र भित्रै बसिरहेका छ जनालाई पीसीआर स्वाब संकलन गरे बापत जम्मा २६ हजार ४ सय रकम लिएको तथ्य फेला परेको हो ।
उनले एकजना बराबर ४ हजार ४ सय रुपैया लिएको बबुर अलिले बताए । सुरुमा स्थानीयबासीबाट पीसीआर परिक्षण गर्नुपर्ने आवाज उठे पछि पथरी नगर अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी आचार्यले कबाडी संकलन गर्ने मजदुरहरु भएकोमा आएर पीसीआर टेष्ट गर्नु अस्पताल आउनु भनेका थिए ।
त्यहाँ आउँदा एकजना बराबर ४ हजार ४ सय रुपैया पैसा पनि ल्याएर आउनु भनेपछि उनिहरुले रकम खोजेर लगेका मजदुरहरु बताउँछन ।
कबाडी पसलछेउका चित्रबहादुर थापाले नगरअस्पतालले गैरकानुनि कमाउ धन्दा हो । यो लिएको रकम मजदुरहरुलाई फिर्ता गरिदिनु पर्ने माग राखेका छन । कबाडी मजदुर छ महिनादेखी काम नचल्दा आफू बस्ने घरभाडा तिर्न, खानबस्न नै समस्यामा पर्दै आएको बबुर अलिले बताएका छन ।
समाचार संकलनको लागि प्रत्रकारहरुको टोलि त्यहाँ पुग्दा समस्याहरु राख्दै सुरक्षा चुनौती समेत रहेकोले समाचार प्रकाशन नगरिदिन बताएका थिए । पीसीआरको स्वाब संकलनमा पैसा नलाग्ने थाहा हुँदाहुँदै जबर्जस्ति मागिएपछी दिन बाध्य भएको उनिहरुको भनाई थियो ।
त्यो रकम पनि अस्पतालको बिलिङ शाखामा नभएर गेटमा बस्ने सुरक्षा गार्ड लोकराज राई मार्फत कर्मचारी आचार्यले लिएका थिए । कबाडी मजदुरले रकम तिर्नुभन्दा अघिनै आचार्यले अस्पतालको नाममा एकमुष्ट २६ हजार रुपैयाँको बिल सुरक्षा गार्डलाई दिएको देखिन्छ । यद्यपि उक्त बिल सुरक्षा गार्डले मजदुरलाई नदिएर आफै राखेका छन । तर मजदुरहरुले भने २६ हजार ४ सय बुझाएका बताए ।
नगरप्रमुख दिलिपकुमार राईको अध्यक्षतामा कोरोनाभाइरस तथा विपद ब्याबस्थान समिती रहेको छ । उक्त समितिको सदस्य समेत रहेका इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीका प्रमुख डीएसपी दिलिपकुमार गिरीले पीसीआर परीक्षणको लागि रकम लिने निर्णय नभएको बताए ।
सरकारले नगर्नु भन्ने आदेश उंलघन गरेर रकम लिएको पाइए त्यो “भ्रष्टाचार“ सरह हुने गिरीको भनाइ छ । सोही समितिको सदस्य समेत रहेका पथरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दिपक बस्बेतले पीसीआर स्वाब संकलनको पैसा लिएको भए गल्ती हुने बताए ।
गएको स्थानीय निर्बाचनमा नगरप्रमुखको निकटतम प्रतिद्वान्द्वी समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति गणेश खड्काले कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न स्वाब संकलनको लागि कसैलाई रकम लिन नहुने विचार राखेका छन ।
स्वास्थ्य कर्मचारी मुरारी आचार्यले भने उक्त नगरप्रमुख दिलिपकुमार राईको निर्देशनमा लिएको प्रतिक्रिया दिए । नगरप्रमुख राईले विदेशी भएकोले रकम लिएको बताए ।
नगरपालिकाको अनुगमन समिती संयोजक समेत रहेकी उपप्रमुख यमुना बिष्ट बास्तोलाले संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन बिपरित नगरमा आदिकारिक निर्णय बिना मनोमानी रुपमा लिइएको रकम मजदुरलाई फिर्ता गरिदिनु पर्ने बताएकी छन ।
नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको प्रयोगशाला बाहेक कहि पनि रकम लिन नपाउने ब्यबस्था गरेको छ । मन्त्रालयले भदौ २८ गतेको नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत देशभर ३४ वटा सरकारी र १३ वटा निजी प्रयोगशालाबाट मात्र बढिका दुई हजार रुपैयाँ लिएर पीसीर परीक्षण गर्न पाइने निर्देशन जारी गरेका छन ।
हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी अस्पतालको प्रयोगशालाले मात्र तोकिएको रकम लिएर पीसीआर परीक्षण गर्न पाउँछन् । प्रदेश १ को लागि कोशी अस्पतालको प्रयोगशालालाई मात्र त्यो अनुमती छ ।
घट्ना विवरण अनुसार मोरङको पथरीशनिश्चरे –१ शिखर चोक नजिकैको कबाडी फलाम खरिद बिक्री केन्द्रका मजदुरहरुलाई आचार्यले गैर कानुनी रुपमा रकम अशुल गरेका हुन ।
कवाडी मजदुरहरु लकडाउनको लामो समयपछि भारतको वेष्ट बंगालबाट १२ दिन अघि पथरी आएका थिए । लकडाउनको कारण काम नचलेको र घर(भारत)बाट भर्खरै आएकोले आफूहरूसँग रकम नभएका ती मजदुरहरुले बताए ।
अस्पतालको गेटमा बस्ने गेटपाल (सुरक्षा गार्ड)ले पैसा नदिइ छिर्न नदिएपछि ६ जनाको २६ हजार ४ सय तिरेर स्वाब दिएको अबुल आलमले बताए । रकम लियो तर तत्काल रसिद नदिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएका संकास्पद ब्यक्तिहरुको पीसीआर परीक्षण सरकारले निशुल्क गर्दै आएका छन । लक्षण नदेखिएका ब्यक्तिहरुले परीक्षण गर्न चाहेमा दुई हजार लिएर पीसीआर गर्न कोशी अस्पताल बिराटनगरको प्रयोगशालामा मात्र सरकारी अनुमती छ । स्वाब संकलन केन्द्रमा प्रदेशभर पैसा लिन नपाइने १ नम्बर प्रदेशका जनस्वास्थ्य प्रशाशक सागर प्रसाईले बताए ।
सरकारी निर्देशन उलंघन गरेको पाइएमा कार्बाही हुने प्रसाइले बताए । नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भदौ २८ गते तोकिएका प्रयोगशालाहरुलाई बढीमा २ हजारसम्म शुल्क लिनसक्ने रकम तोकि दिएका थिए ।
पथरी नगर अस्पतालका कर्मचारी मुरारी आचार्यले सरकारले निर्देशन गरेको चार दिनपछि ३१ गते तोकेभन्दा दोब्बर रकम बढि लिएका छन ।
