पथरी/ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबारे सङ्घीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले मोरङमा सामुदायिक वनको स्थलगत अध्ययन तथा सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।
पश्चिम नेपालको विभिन्न जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अनियमितता भएको भन्दै सङ्घीय संसदीय, सार्वजनिक लेखा र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा उजुरी परेपछि सरकारले देशैभर काठ बिक्रीमा रोक लगाएको छ । सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को २०७७ जेठ १५ गतेको बैठकले सबै प्रकारको काठ बिक्रीमा रोक लगाउने निर्देशन दिएको थियो । काठ बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको विरोध भएपछि जेठ २८ गतेको बैठकले सालको काठ मात्र बिक्री नगर्न अर्को आदेश दिएको थियो । सरकारले काठ बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि दुई महिनादेखि सबै प्रकारको वन समूहले सालको काठ बिक्री गरेका छैनन् ।
सरकारले काठ बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सङ्घीय संसद्को कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले मेचीदेखि महाकालीसम्मको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको स्थलगत अध्ययनमा निस्केको हो । सोही समितिले शनिबार मोरङ पथरीशनिश्चरे नगरस्थित हरियाली र लेटाङ नगरको जनसेवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्र अवलोकन गरेका हुन् । अवलोकनमा आएका संसदीय टोलीलाई हरियाली सावउसका अध्यक्ष काबुलबहादुर मगरले बिरुवा उत्पादन र संरक्षण बारे जानकारी गराएका थिए ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको स्थलगत अध्ययन कार्यदलमा समितिको संयोजक पूर्णकुमारी सुवेदीको नेतृत्वमा आएको समितिले वन अवलोकनपछि पथरीको हरियाली सामुदायिक वनको हलमा अन्तरक्रिया गरी सुझाव सङ्कलन गरेका थिए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मोरङका विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी सहभागी थिए । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा उत्पादन दिन छाडेको बूढो रुख हटाएर प्राकृतिक बिरुवा हुर्काउने पद्धति राम्रो भएकोले जुन समूहले गलत गर्छन्, उसैलाई कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
जनप्रतिनिधिको तर्फबाट लेटाङ नगरपालिकाको प्रमुख शङ्कर राईले पश्चिममा भएको अनियमितताले देशैभरको समूहलाई दोषी झैं व्यवहार गर्न नहुने बताए । कार्यक्रममा पथरी शनिश्चरे नगरका प्रमुख दिलिपकुमार राईले समेत सुझाव दिएका थिए । २०७०/०७१ बाट शुरु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन बारे देशव्यापी बहस चलिरहेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विरोधमा लाग्दै आएको आरोप छ । शनिबारको कार्यक्रममा महासङ्घ प्रदेश १ समितिको अध्यक्ष तुलशी सङ्ग्रौलाले मञ्चबाटै वैज्ञानिक वनको विरोध गरे । कार्यक्रममा वैज्ञानिक वनलाई कार्यान्वयन गर्न सकिए २ हेक्टर जमिनमा अहिले ८०–९० वटा रुख भएको क्षेत्रमा ८० वर्षपछि तीन सय उपभोग गर्नयोग्य हुने सहभागीले सुझाव सङ्कलन टोलीलाई राय दिएका छन् ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको स्थलगत अध्ययन टोलीको संयोजक पूर्णकुमारी सुवेदी, सदस्य घनश्याम खतिवडा, राजबहादुर बुढाक्षेत्री, शान्ता चौधरी, शान्तिमाया तामाङ, प्रदेश १ संसदीय समितिको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण समितिको संयोजक सीता थेबे लगायतको सहभागिता थियो । सुझाव सुनिसकेपछि समितिको संयोजक सुवेदीले सबैको सुझाव महŒवपूर्ण रहेको बताएका थिए । सांसद् टोलीले महाकालीदेखि हालसम्मको सुझाव संकलनको अनुभव सुनाएका थिए । महासङ्घ प्रदेश १ समिति सचिव अग्नि पौडेल, जिल्ला अध्यक्ष रामकृष्ण राई, पथरीशनिश्चरे नगर उपप्रमुख यमुना विष्टलगायत उपस्थित रहेका थिए । कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय मोरङका प्रमुख विशाल घिमिरेले मोरङ जिल्लामा भएको वनको अवस्था बारे जानकारी गराएका थिए ।
जिल्लामा १ सय ३४ मध्ये ३४ वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको, १२ वटा धार्मिक र चारवटा साझेदारी वन रहेको तथ्याङ्क दिएका थिए । कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको स्थलगत अध्ययन कार्यदलका सदस्य घनश्याम खतिवडाले टोलीले महाकालीदेखि मेची सम्मका सालको रुख भएका २२–२३ वटा जिल्लामा सुझाव सङ्कलनपछि प्रतिवेदनसहित सङ्घीय सरकारलाई सुझाव दिने बताए ।
रुख कटानपछि घाटगद्दीमा रहेको काठ उपभोक्तालाई वितरण गर्न नपाउँदा गुणस्तर खस्किँदै गएको छ भने घर बनाउने सदस्यहरूले अभाव झेल्दै आउनुपरेको छ । सुझाव दिन आएका विभिन्न सामुदायिक वनका पदाधिकारी हरूले साझेदारी वनले बिरुवा उत्पादन र संरक्षणमा ध्यान नदिएको प्राप्त रकम सदुपयोग नगरेको आरोप लगाएका थिए । मोरङमा मात्र चारवटा साझेदारी वन रहेको छ । वैज्ञानिक वन लागू भएको साझेदारी वनमा कटान भएको काठ बिक्रीबाट आएको आम्दानी ५० प्रतिशत सरकारको कोष र बाँकी ५० प्रतिशतले कार्यालय खर्च, पदाधिकारी हरूलाई पारिश्रमिक र वन विकासमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सहभागीहरूले रुख कटानपछि साझेदारीले प्राकृतिक बिरुवा संरक्षणमा ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना भएपछि सहभागीबीच केहीबेर घम्साघम्सीसमेत भएको थियो ।
