धरान । उन्नतीस वटा दल तथा संस्था आवद्ध सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त सङ्घर्ष समितिले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले धराने जनतालाई खानेपानी सहज ढङ्गले आपूर्ति गर्ने ठोस आधार नभएसम्म नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखालाई बोर्डलाई यथावत राख्न माग गरेको छ ।
हालै पुनर्गठित समितिले आइतबार धरान उपमहानगरपालिकालाई ज्ञापन-पत्र बुझाउँदै बोर्डप्रतिको आशङ्का समाप्त नभइञ्जेलसम्म संस्थान यथावत राख्न माग गरेको हो । हालै सम्पन्न नगरको सातौं नगरसभाले साउन १ गतेदेखि संस्थानलाई बोर्डमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । बोर्डमा ल्याउनका लागि नगरसभा पूर्व बसेको कार्यपालिकाको बैठकले प्राविधिक, आर्थिक र नीतिगत विषयमा ‘विज्ञ समूह’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । समूहले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै नगरमा ल्याउने तयारी भएको नगर प्रमुख तिलक राईले समितिलाई समेत जानकारी गराए ।
विगतमा बनेको सङ्घर्ष समितिसँग २०७१ असोज २२ गते धरान उपमहानगरपालिकाले ११ बुँदे सहमति गरेको थियो । सहमतिको पाँचौंं र नवौं बुँदामा खानेपानीको महसुल नेपाल सरकारको टेरिफ बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम हुने र भूमिगत स्रोतबाट खानेपानीको उत्पादन १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर गरिने उल्लेख छ । त्यही बुँदामा आधारित रहेर समितिले आफ्ना मागहरू अगाडि सारेको समितिमा आवद्ध सदस्य सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च नेपालका जिल्ला अध्यक्ष अमर इजमले बताए ।
समितिले ८ बुँदे माग पत्र अगाडि सारेको छ । जसमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बमोजिम आयोजनाको निर्माण, र पानीको वितरण हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय समितिसँग भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायतका माग छन् ।
यता ज्ञापन पत्र बुझ्दै नगर प्रमुख तिलक राईले नगरले डीपीआर भन्दा बाहिर रहेर कुनै खाल्को सम्झौता नगर्ने भएकाले ढुक्क भएर बस्न आग्रह गरे । उनले विगतमा भएको ११ बुँदे सहमतिको विषयमा नगर सकरात्मक रहेकाले टेरिफका विषयमा भने पुनर्विचार गर्ने बताए ।
हाल बोर्डले खुवाउने पानीको न्यूनतम टेरिफ २२० रुपैयाँ रहेको छ । जबकि संस्थानकाे न्यूनतम टेरिफ ११० रुपैयाँ रहेको छ । उनले बोर्डमा ल्याउनका लागि विज्ञ समूह गठन गर्ने प्रक्रियामा रहेकाले समितिले दिएको प्रतिवेदनकै आधारमा मात्रै नगरले जिम्मेवारी लिने बताए तर समूहलाई खुलेर काम गर्न दिनका लागि आग्रह गरे ।