- अनिल श्रेष्ठ
विराटनगर/ जिल्ला समन्वय समिति मोरङले कामकाज गर्ने गरी मोरङको कटहरी गाउँपालिकामा पठाएको करारका कर्मचारीहरूलाई हटाउने भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार कामत आफू अनुकूलका राखेर स्थानीयवासी नभएको भन्दै पाँचजना करारका कर्मचारी निकाल्ने तयारीमा लागेका हुन् ।
गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले ६ महिनाअगाडि नै करार कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो निर्णयलाई नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम आउनुअगाडि केही संशोधन गर्दै स्थायी ठेगाना कटहरी गाउँपालिका नभएका करार कर्मचारी हटाउने तयारीमा पुगिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कामतले जानकारी दिए ।
गाउँ कार्यपालिकाको ६ महिनाअगाडिको बैठकले हटाउने निर्णय गरेकामध्ये चारजना कर्मचारीलाई यथावत् राख्दै अन्य पाँचजना कर्मचारी हटाउने प्रस्ताव शुक्रबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा लगिएको थियो । जसमा मेनुका आचार्य, तुलसा भट्टराई, अस्मिता खापुङलगायतको करार म्याद थप नगरी निकाल्ने तयारीमा अध्यक्ष कामत लागेका छन् । उनीहरू साविकको सामाजिक परिचालक हुन् । कटहरी गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गणेश कार्कीले सदस्यहरूले थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताएपछि निर्णय रोकेर अर्को बैठकको मिति तय गरिएको बताए ।
तत्कालीन जिल्ला समन्वय समितिमा १५ वर्षसम्म काम गरेका कर्मचारीलाई जिल्ला समन्वय समितिले कामकाज गर्ने र तलब समेत कटहरी गाउँपालिकाबाटै लिने गरी पठाएको कर्मचारी मेनुका आचार्यले बताइन् । तर, स्थानीय तहमा काम गरेको दुई वर्षभन्दा धेरै अवधि पुगेपछि एकाएक कटहरी गाउँपालिकाले स्थायी र अस्थायीको नारा अगाडि सारेको आचार्यको गुनासो छ । ‘यतिका दिनसम्म काम गर्दा केही भएको थिएन’ उनले भनिन्, ‘अहिले आएर स्थानीय हुनुपर्ने नीति लिन थालेको छ ।’
गाउँपालिकाले भने जिल्ला समन्वयले पठाएका कर्मचारीलाई फिर्ता गर्नेभन्दा पनि हटाउने शीर्षकमा निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । ‘शुक्रबारको बैठकमा हटाउने प्रस्तावमा छलफल भएछ’ पीडित कर्मचारी आचार्यले भनिन्, ‘पुनः सोमबार बैठकको मिति तय गरिएको रहेछ ।’
६ महिनाअगाडि हटाउने निर्णय गरिएकामध्ये राजेश भट्टराई, विनोद पासवान, अरुणा राजवंशी र शर्मिला न्यौपानेलाई यथावत् राख्नुपर्ने पार्टीगत दबाव गाउँपालिकाका मेयर कामतमाथि परेको आरोप अन्यको छ । स्थायी बसोबास भएका उनीहरूलाई जागिरबाट निकाल्न नहुने नेपाली काङ्ग्रेस कटहरी गाउँपालिकाले निर्णय गरेलगत्तै आफ्नै निर्णय उल्टाएर संशोधन गर्ने अवस्थामा कार्यपालिका पुगेको पीडित कर्मचारी आचार्यको आरोप छ ।
कार्यकारी अधिकृत कार्कीले भने जेठ मसान्तसम्म मात्रै म्याद थपिएको र स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएका कारण हटाउने निर्णयमा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनका अनुसार नयाँ बजेट आउनुअगाडि नै करारमा रहेका अनावश्यक कर्मचारी हटाउनु पर्ने बारम्बार कार्यपालिकाभित्र छलफल हुँदै आएको छ । गाउँपालिकामा जम्मा १२ जना करारका कर्मचारी छन् । २ जना प्राविधिकको करार थप हुनेछ । जसमध्ये गाउँपालिका अध्यक्ष कामत चार जना कर्मचारीलाई राखेर पाँच जनालाई निकाल्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष कामत भने शुरुमा थाहा नपाएकोले मात्रै स्वीकार गरिएको बताए । ‘जिल्ला समन्वय समितिले करारका कर्मचारी पठायो भन्ने शुरूमा मैले थाहा पाइनँ । करारमा त आफ्नै गाउँपालिकाभित्रका नागरिकलाई जागिर दिने हो नि’ –अध्यक्ष कामतले भने ।
