धरान/ धरान उपमहानगरपालिकाले सङ्घीय कानून नबनेको अवस्थामै कर्मचारीसम्बन्धी ऐन बनाई कर्मचारी नियुक्ति र विशेष बढुवा गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपमहानगरसँग कागजात माग गरेको छ ।
आयोगको इटहरीस्थित कार्यालयले असार १ गते उपमहानगरपालिकालाई पत्र लेखेर एक साताभित्र सम्पूर्ण कागजात र ऐनको प्रति बुझाउन भनेको छ ।
अधिकारको दुरुपयोग गरी अस्थायी, करार , ज्यालादारी कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति, विशेष बढुवा गरी राज्यकोषलाई असर पार्ने कार्य गरेको उजुरी परेको उल्लेख गर्दै राय प्रतिक्रियासहित कागजात मागिएको हो ।
उपमहानगरपालिकाले २०७५ भदौ २९ गते नै कार्यविधि पारित गरेको थियो । त्यसैबेला केही वडाअध्यक्ष यसको विपक्षमा थिए भने तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन घिमिरेले सो दिन एजेण्डा नै प्रस्तुत गरेनन् । सो एजेण्डा वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्रप्रसाद खतिवडाले प्रस्तुत गरेका थिए । कर्मचारी बढुवा तथा स्थायीको निर्णय भने पछि भएको थियो ।
उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विदुरप्रसाद खनालले आफू काठमाडौं रहेकाले अख्तियारको पत्रका विषयमा थाहा नभएको बताए । मेयर तिलक राईले भने अख्तियारको पत्र पाएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘मै आएपछि भएको निर्णय हो । कानूनी कुरा भएकाले अब कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौं ।’
