ब्लाष्टखबर । कोरोना भाइरसकाे महामारीबाट बच्न लकडाउन भएसँगै प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले अष्ट्रेलियामा रहेका अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीमा आर्थिक संकट उत्पन्न हुनेसक्ने बताएका छन् । 

शुक्रबार वक्तव्य दिनेक्रममा करिब ७ लाखभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू रहेको अस्ट्रेलियामा विद्यार्थीहरू खानाका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका बेला प्रमकाे याे वक्तव्यले नेपाली विद्यार्थीहरू थप मर्माहित बनेका छन् । नेपालबाट मात्रै करिब ५५ हजार विद्यार्थी अस्ट्रेलियामा छन् । लकडाउनले रोजगारी गुम्नुका साथै दैनिक उपभोग्य बस्तुको भाउ अकासिँदै गएकाले थप संकट निम्तिएकाे छ । 

विश्वविद्यालय खर्च, भिसा खर्च, कोठा भाडालगायतका खर्चहरू गर्न बाध्य रहेको उनीहरूमा लकडाउनसँगै रोजगार गुमेपछि यतिबेला उनीहरूमा घरघाडा तिर्ने कि खाद्यान्न खरिद गर्ने भन्ने संकट आइपरेको नेपाली विद्यार्थीहरू बताउँछन् । अप्रिलदेखि जुलाइसम्मका लागि लकडान भएको अस्ट्रेलियामा लकडाउनको पूर्वतयारी समेत गर्ने नसक्ने अवस्था रहेका विद्यार्थीहरूमा यस्तो समस्या देखिएको हो ।

लकडाउदनका कारण रोजगारी गुमेका त्यहाँका नागरिकलाई सरकारले विभिन्न खाल्का राहत प्याकेज दिइरहेकाे छ । अघिल्लाे वर्षमात्र देशकाे अर्थतन्त्रमा २.३ विलियन अमेरिकन डलर रेभिन्यु दिएका विद्यार्थीहरूलाई खर्च धान्न नसके घर फर्कन सुझाएको हाे ।

संघीय सरकारले रोजगारी गुमेकाहरूका लागि 'जवसिकर भत्ता', राज्य आधारित घर भाडा छुटलगायत विभित राहतका प्याकेजहरू ल्याइरहँदा अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी तथा अस्थाई भिसा रहेको पाहुनालाई भने कुनै पनि प्रकारका राहत तथा सुविधा दिएकाे छैन । अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले सरकारको तर्फबाट आफूहरूका लागि पनि राहत तथा सहायताका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने माग गरिरहँदा प्रधानमन्त्री मरिसनले बिहीबार एक भिडियो सन्देशमार्फत् आफू अत्यन्तै समस्यामा छु र आफनो खर्च धान्न सक्दिन भन्ने लागिरहेकाे भए स्वदेश फर्कन अाग्रह गरे । 

प्रधानमन्त्री मरिसनले सरकार आफनो देशका नागरिक र स्थानीयमा केन्द्रित भएकाले अन्य देशका विद्यार्थी र पर्यटकहरूलाई अनिवार्य रूपमा बस्नका लागि भन्न नसक्ने बताएका छन् । विद्यार्थीहरूले भने अत्यावश्क कुराहरू साथै घरभाडा लगायतका कुराहरूमा राहत कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने भन्दै दबाव स्वरुप हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेका छन् ।

लकडाउनले ५५ हजार नेपाली विद्यार्थीहरूमध्ये पनि भर्खरै मात्रै गएका विद्यार्थीहरूमा अत्यन्तै समस्या रहको एक विद्यार्थी बताउँछन् । अति नै समस्यामा रहेका केही नेपाली विद्यार्थीहरूमा एनआरएन, दूतावासलगायत अन्यसंस्थाहरूले हप्तादिनसम्म पुग्ने खाद्यान्नको व्यवस्था गरे पनि खर्च अभाव र महँगाइले दिनप्रतिदिन पूराना विद्यार्थीहरूमा पनि खाद्यान्न खरिद गर्ने सक्ने सामर्थ्य हराउँदै गएकोे कुरा बताएका छन् ।

यसबारे विदेश विभाग, गृह मन्त्रालय तथा शिक्षा मन्त्रालयमा समेत पत्राचार गरिसकेको अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

त्यहाँका कलेजहरूले भने विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन माध्यमबाट अध्यापन गराइने बताउँदै आएको अस्ट्रेलियास्थित नेपाली विद्यार्थी राज भट्टराईले बताए । उनले भने ‘हामी यहाँ अनलाइन पढ्नका लागि आएकै हैनौ । हाम्रो भिसा कन्डिसनमा ८० प्रतिशत कलेज एटेडेन्स हुनुपर्ने भनेको छ । यदि प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्क भन्छन् भने हामीले कलेजलाई तिरेको पैसा फिर्ता गरेर गरेर हामीलाई नेपाल फर्कने वातावरण बनाइयोस् ।'

गैर आवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाका प्रवक्ता नन्द गुरुङ्गसँग ब्लाष्ट खबरले यस्तो अवस्थामा एनआरएनको भूमिका के होला भनी सोधेको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यबाट नेपाली विद्यार्थीहरू आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । एनआरएनले पनि आगामी कदम कस्तो चाल्ने भनेर हेरिरहेको छ र अहिले भरखरै पनि बैठक सकेर निस्केको हुँ, यहाको कन्सुलेट, एनआरएन अष्ट्रेलिया र अन्य सरोकार राख्ने संघसंस्थाहरुका बीचमा छलफलको क्रम जारी रहेकोले कुनै न कुनै निकास निस्कने कुरामा आफू ढुक्क छु ।

उनले प्रधानमन्त्री मरिसनकाे निर्णयलाई मरिसन आफैेले सुधार गर्न सक्ने अनुमान गरे । उनले अगाडि भने, 'नेपाली विद्यार्थीहरुको ठूलो समुदाय अष्ट्रेलियामा छ, यो चानचुने कुरा हैन र वार्षिक २ दशमलव ३ विलियन  डलरको योगदान नेपालीहरुले गर्छन् भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन ।'

अष्ट्रेलियन एजुकेशन कन्सल्टेसन एलायन्सका प्रमुख परशुराम अधिकारीले अष्ट्रेलियमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई नआत्तिन आग्रह गरे । उनले अष्ट्रेलियाको अध्यागमन र शिक्षा विभागको प्रावधानका विषयलाई पर्खन भनेका छन् । असाधारण परिस्थितिमा अष्ट्रेलिया सरकारले विदेशी विद्यार्थीहरूका सवालमा अपनाउने कदम कस्तो आउँछ संयमित भएर पर्खनुपर्ने बताए । त्यति मात्रै नभएर एनआरएन अष्ट्रेलिया लगायत नेपालीहरूका मात्र १२७ वटा संस्था अष्ट्रेलियामा छ र कुनै एक नेपालीलाई पनि अन्तसम्म हेरिन सक्ने बताए ।