इटहरी / इटहरी उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको नाममा निजी सम्पत्तिको विनाश गरेको भन्दै अदालतमा उजुरी परेको छ ।
इटहरीका कमला चौंलागाईंलगायतले हालेको मुद्दामा उच्च अदालतले उपमहानगरलाई तत्काल काम रोक्न निषेधाज्ञायुक्त परमादेश जारी गरेको हो ।
उपमहानगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले इटहरी लविपुरमा रहेको खोलालाई व्यक्तिगत जग्गामा हाल्न खोजेको भन्दै मुद्दा परेको थियो ।
न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको एकल इजलासले ‘निवेदकको मागबमोजिम किन आदेश जारी नहुनु पर्ने हो ? मागबमोजिम आदेश हुन नसक्ने कुनै आधार कारण भए प्रमाणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनू’ भनी उपमहानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ ।
आफ्नो जग्गामा जथाभावी कल्भर्ट बनाउने र पैनी खन्ने काम भएको भन्दै उनीहरूले निवेदन दिएका थिए । इटहरी–१७ मा पर्ने निवेदकको जग्गामा कल्भर्ट खनिरहेको स्थानमै पुगेर मेयर चौधरीलाई पत्र थमाएपछि उनले काम गर्न गाह्रो भएको प्रतिक्रिया दिए ।
इलाका प्रहरी कार्यालय पकलीका प्रमुख प्रहरी इन्स्पेक्टर जिपेश दाहालले अदालतको पत्र मेयरले चौधरीले च्याते पनि अहिले काम रोकिएको बताए ।
