धरान/ आर्थिक चलखेल गरेर १६ जना गैह्रनेपालीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट नेपाली नागरिकता वितरण गरेको आरोप लागेकामध्ये पाँचजनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । आइतबार दिउँसो सिआईबी र प्रहरी कार्यालय झापाको टोलीले विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ पर्नेमा बिर्तामोड नगरपालिका–८ का वडासचिव लोकराज बराल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका खरिदार तेजिन्द्र न्यौपाने, नक्कली बाबु बनेर सनाखत गर्ने भद्रपुरका टेकबहादुर गुरुङ, दलाल प्रेमराज तिमल्सिना र भीमबहादुर लिम्बू रहेका छन् । उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा राखेर अनुसन्धान शुरु गरिएको प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिलाई समेत नियन्त्रणमा लिन प्रहरी परिचालन गरिएको एक प्रहरी अधिकृतले बताए । अनुसन्धानमा असर पर्ने भन्दै बाँकी कुरा भन्न नमिल्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । भद्रपुर र बिर्तामोडका वडाअध्यक्षसहित कर्मचारीले १६ जना तिब्बती नागरिकलाई नागरिकता दिएको घटना बाहिरिएपछि गृह मन्त्रालय र सिआईबीले छानबिन शुरु गरेको थियो ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)ले एक महिना लगाएर झापामा गरेको सर्जमिन मुचुल्का तयारीमा नागरिकता वितरणमा संलग्न कर्मचारी, वडाअध्यक्ष, दलाली, नक्कली बाबुु बनेर सनाखत गर्नेलगायतबाट मुचुल्का उठाई लिएर गएको थियो । इन्स्पेक्टर, सइ र हवल्दारसहित तीन जनालाई गृह मन्त्रालयबाट ब्युरोलाई पठाएको थियो । टोलीले पत्रका आधारमा छानबिन गरी मुचुल्का तयार पारेका थिए ।
मुचुल्का साउनको दोस्रो सातामा सकिएको थियो । गैह्रनेपालीलाई नागरिकता वितरण गरेको प्रमाणसहितको सूचना पाएपछि गृह मन्त्रालयले उपसचिव सागरमणि पाठकको नेतृत्वमा असारमा छानबिन समिति बनाएर झापामै आएर छानबिन शुरु गरेकोे थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट नेपाली नागरिकता लिएका १६ जना गैह्रनेपालीको सूची लिएर अनुसन्धान टोली झापा आएको थियो ।
घटनापछि प्रशासकीय अधिकृत गौरव ढुङ्गेल, नायव सुब्बा मेघराज निरौला र खरिदार तेजिन्द्र न्यौपानेलाई गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरी छानबिन शुरु गरेको थियो । ०७३ सालमा ५ जना र ११ जनाले जेठ ०७६ मा गैह्रनेपालीले नागरिकता लिएको पाइएको छ । नागरिकता वितरण गरिएकामा भारतीय, भुटानी र तिब्बती रहेको भेटिएको छ ।
नेपाली नागरिकता लिएको खण्डमा तोकेको सजाय तथा जरिवानाअनुसार विदेशी नागरिकको हकमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ । त्यस्तै नागरिकताको कागजात मिलाउने वा सिफारिस गर्ने व्यक्तिको हकमा ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा २५ हजारदेखि ५० हजार सम्म जरिवाना हुने कानूनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
