विराटनगर/ दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी नहुँदा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश १ ले लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गर्न नसकेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा उक्त मन्त्रालयले ५९.७२ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल गरेको पाइएको हो ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसहित मातहतका निकाय गरी जम्मा ५ सय ३३ जना दरबन्दी रहेकामा ३ सय ३१ जनाको पदपूर्ति भई २ सय २ जना कर्मचारी रिक्त रहेको मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर विष्टले जानकारी दिए । मन्त्रालयमा मात्र ७३ जनाको दरबन्दीमा ४२ जनाको पदपूर्ति भएको छ भने ३१ जनाको दरबन्दी रिक्त रहेको छ । यस्तै कृषि विकास निर्देशनालयतर्फ ३ सय ५ जनाको दरबन्दीमा १ सय ३८ जना रिक्त छन् ।
त्यस्तै पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयतर्फ १ सय ४२ जनाको दरबन्दीमा १ सय १९ जनाको पदपूर्ति छ भने २३ जना रिक्त छ । सहकारी प्रशिक्षालयतर्फ १३ जनाको दरबन्दीमा ३ जना पदपूर्ति रहेको छ भने १० जना कर्मचारी रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषितर्फ ३० जना उपसचिवको दरबन्दीमा ६ जना मात्र रहेका छन् । २४ जना उपसचिवको दरबन्दी रिक्त रहेको मन्त्रालयका सचिव विष्टले बताए ।
यस्तै पशुसेवातर्फ ११ जना उपसचिवको दरबन्दीमा २ जना मात्र छन् । अझै ९ जना पशु सेवातर्फका उपचसचिवको दरबन्दी खाली रहेको छ । कृषितर्फ ८४ जना अधिकृतको दरबन्दी रहेकोमा ३२ जना मात्र रहेका छन् । ५२ जना अधिकृत रिक्त रहेको सचिव विष्टले जानकारी दिए । प्रशासनतर्फ २ जना उपसचिवको दरबन्दीमा दुवैजना रिक्त रहेको छ । यसैगरी प्रमुख नापी अधिकृतको दरबन्दी पनि रिक्त रहेको उनले बताए ।
मन्त्रालयले गरेको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को तृतीय चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा कार्य प्रगति आइतबार प्रस्तुत गर्दै सचिव विष्टले दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी नहुँदा लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गर्न नसकेको बताए । ‘मन्त्रालयसहित मातहतका निकायमा दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी अहिले पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन’ उनले भने, ‘भएको जनशक्तिले काम गर्दा आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।’ चालू आर्थिक वर्षमा खाली रहेको दरबन्दीमा पदपूर्ति गरेर ९० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन भएको जानकारी गराए । ‘कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी प्रगति बढाउने हाम्रो लक्ष्य छ’ –उनले भने ।
सो मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ३८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ८७ करोड २९ लाख रूपैयाँ कुल बजेटमा १ अर्ब ४८ करोड ३९ लाख मात्र खर्च भएको हो । जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा रहेका स्थानीय तह र सहकारीले सम्झौता गरी काम सम्पन्न नगरेकोले करोडौं रूपैयाँ भुक्तानी हुन सकेको छैन । विराटनगर महानगरपालिकाले पशु बधशाला निर्माणका लागि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट ३ करोड रूपैयाँमा सम्झौता भई बजेट विनियोजन हुँदा पनि काम सम्पन्न नगर्दा भुक्तानी नभएको सचिव विष्टले जानकारी दिए ।
त्यस्तै उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले कोल्ड स्टोरको लागि २ करोड ५० लाख, धनकुटाको हिलेस्थित उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि कोल्ड स्टोरको लागि २ करोड ५० र तेह्रथुमको एक सहकारीले २ करोड ५० लाखको सम्झौता भई काम सम्पन्न नहुँदा भुक्तिानी नभएको उनले बताए । मन्त्रालयको अन्तर्गतको यो कार्यक्रमलाई चालू आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिने उनले बताए । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने समीक्षा गोष्ठीमा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको छ ।
खरिदको २० प्रतिशत मल प्रदेशले पाउनुपर्ने माग
बर्सेनी रासायनिक मल अभाव भएर कृषकले समयमै मलखाद नपाएको भन्दै सङ्घीय सरकारले खरिद गरेको मलको २० प्रतिशत प्रदेश १ सरकारले पाउनुपर्ने माग गरिएको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी खेती हुने भएकोले २० प्रतिशत मल प्रदेशलाई दिनुपर्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव विष्टले बताए । ‘सङ्घीय सरकारले जम्मा खरिद गरेको २० प्रतिशत प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने हो’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म पाएको छैन ।
मलको अभाव हुन नदिन प्रदेश सरकारले पनि मलखाद खरिद गर्नु पर्नेछ ।’ उनले समयमै कृषकलाई बालीमा लगाउन मलखादको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेश १ को २५ लाख ८८ हजार २ सय ५९ हेक्टरमध्ये ३०.९२ प्रतिशत अर्थात् ८ लाख ४४ हजार ४ सय हेक्टर मात्र कुल खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । जयमध्ये ८९. ३८ प्रतिशत अर्थात् ७ लाख १५ हजार ४ सय २७ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
