धनकुटा । धनकुटा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर वर्षौंदेखि बसोबास गरिहेकाहरूलाई स्थानीय प्रशासनले हटाउने तयारी गरेको छ ।
प्रशासनले सबैभन्दा पहिले धनकुटा नगरपालिका वडा नं.४ मा पर्ने बिहीबारे हटियानजिकैको पुजारी टोलबस्ती सङ्गठन अन्तर्गत पर्ने जिल्ला कारागार धनकुटाको नाममा रहेको १९ रोपनी जग्गामा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई हटाउनको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । कारागार प्रशासनले दिएको जानकारीअनुसार धनकुटा न.पा.४ मा जिल्ला कारागारको नाममा रहेको कि.नं.३१, ३२, ३०, २, ३, ५ र ६ को १९ रोपनी जग्गामा १७ घरपरिवार अनधिकृत रूपमा अतिक्रमण गरेर बसोबास गरिरहेको पाइएकोले हटाउन लागिएको हो ।
सो जग्गामा जिल्ला कारागारको नयाँ भवन निर्माण गर्नको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय गुरुयोजना लागू भई २३ करोडको डिपिआर तयार गरिएकोमा १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको निमित्त जेलर टङ्कबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । श्रेष्ठले चालू आर्थिक वर्षमा कारागारको भवन निर्माणको लागि ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भइआएको बताए । उनले यो वर्षको असार मसान्तभित्र अतिक्रमित कारागारको १९ रोपनी जग्गामा बसोबास गरिरहेकालाई हटाएर तारबार कम्पाउण्ड लगाउने कार्यको थालनी तत्काल गर्ने बताएका छन् ।
कार्यालयको तर्फबाट कारागारको जग्गामा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई गएको वैशाख ६ गते घर–घरमा गएर १ महिनाभित्र हट्न सूचना समेत टाँस गरिसकिएको जेलर श्रेष्ठले बताए । कारागार प्रशासनले बसोबास गरिरहेकाहरूलाई हट्नको लागि सूचना टाँस गरेको १ महिनाको अवधि यही जेठ ५ गते पुग्दैछ तर अहिलेसम्म कोही पनि हटेका छैनन् । बरु उनीहरूले उल्टै बस्न पाउनुपर्छ भनेर टोलबस्ती सङ्गठन, वडा कार्यालय र नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजको अगुवाइमा सोही स्थानमा बस्न पाउनुपर्ने माग अघि सार्दै आएका छन् ।
नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाज धनकुटाका अध्यक्ष एञ्जिला याक्खाले सरकारी जग्गामा बस्नेहरू विकल्पको रूपमा अर्को स्थानको व्यवस्था नभएसम्म नहट्ने बताइन् । कारागार प्रशासनले आफ्नो कार्यालयको नाममा श्रेस्ता कायम रहेको १९ रोपनी जग्गा खाली गर्न १ महिने उर्दी जारी गरेपछि अहिले बसोबास गरिहेका घरपरिवारबीच हलचल मच्चिएको छ । ‘एकातिर वर्षायाम शुरु भएको छ भने अर्कोतिर हट्नै पर्ने बाध्यता आइपरेको छ’ स्थानीय ५९ वर्षीय इन्द्रबहादुर आठपहरियाले भने, ‘हाम्रा पुर्खा वर्षौंदेखि यही स्थानमा बसोबास गरिरहेका थिए, कहिले जग्गा अधिग्रहण भयो ? हामीलाई थाहा छैन । आफ्नै भूमिमा कहिलेदेखि सुकुम्बासी भइयो ?’
एक महिनाको छोटो अवधि दिएर स्थानीय प्रशासनले हटाउन खोजेको र यो वर्षाको समयमा सम्भव नभएको ७४ वर्षीया पदमकुमारी आठपहरियाले बताइन् । ‘वर्षायाम शुरु भएको छ, हावापानी आउँछ यस्तो बेला कहाँ जाने ? कहाँ बस्ने ?’ उनले दुःखेसो पोखिन्, ‘बुढेसकालमा केही गर्न सकिने अवस्था पनि छैन, त्यसैले अर्को ठाउँमा व्यवस्था नभएसम्म कहीँ गइँदैन ।’
कारागारको नाममा रहेको जग्गा भोग गरिरहेका प्रदीप मल्लिकले करिब ४० घरको बसोबास रहेको बताए पनि कारागार प्रशासनले भने १७ घरधुरीले मात्र आफ्नो कार्यालयको जग्गा अतिक्रमण गरेको बताएको छ । १ महिनाभित्र हट्न छोटो अवधिको सूचना टाँस गरेकोले आफूहरूलाई ठूलो समस्या परेको अर्का स्थानीय राजु रसाइलीले बताए ।
‘त्यहाँ बस्ने सबैलाई किन लागू भएन, हामीलाई मात्र किन बाध्य बनाइयो ?’ –रसाइलीले प्रतिप्रश्न गरे । जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्नेहरूमा कि.नं. ३२ मा मनोज मल्लिक, प्रदीप मल्लिक, टीका राई, सञ्जयकुमार गन्धर्व, कि.नं.६ मा हीरालाल राई, राजु रसाइली, डम्बर परियार, पदमकुमारी आठपहरिया, रामकुमारी आठपहरिया रहेका छन् । त्यसैगरी कित्ता नं. ३० मा जिरा राई, उत्तर राई, ज्ञानबहादुर राई, उमेश राई, खगेन्द्र राई, इन्द्र राई, शान्तुपूर्ण राई, राजकुमारी राईलगायत रहेका छन् ।
कारागार प्रशासनले सूचना टाँस गरिसकेपछि त्यहाँ बसोबास गरिहेकाहरूले वडा नं.४ र ५ का वडाध्यक्षहरूलाई आफूहरूको समस्याको बारेमा जानकारी गराएको बताएका छन् । वडा नं.४ का वडाध्यक्ष जम्शेर आठपहरिया र वडा नंं. ५ का वडाध्यक्ष धनकुमार आठपहरियाको पहलमा हालै धनकुटा नगरपालिकामा सो समस्याको समाधानको लागि छलफल भएको उनीहरूले बताएका छन् ।
नगरपालिकामा भएको छलफलले १ हप्ताभित्र स्थलगत रूपमा विवरण यकिन गरी अर्को बैठकमा पेश गर्न वडा नं.४ का वडाध्यक्ष जम्शेर आठपहरियाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलका सदस्य–सचिव तथा धनकुटा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत डम्बर रोगुका अनुसार कार्यदलले केही दिनभित्रै प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीताराम कार्कीले सरकारी जग्गा अक्रिमण गर्ने क्रम बढेकाले स्थानीय प्रशासनले चासो दिएको बताए । उनले अतिक्रमण भएका जग्गाको लगत उठाएर स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्ने बताए । उनले भने, ‘गह्रैकानूनी ढङ्गले भोगचलन भएका जग्गा सरकारले फिर्ता लिनै पर्छ, नमान्नेलाई बल प्रयोग गरेर भए पनि लिइन्छ ।’
