विराटनगर/ स्थानीय तहको न्यायिक इजालस र अर्धन्यायिक निकायले गरेकोे निर्णय र कार्यविवरणको निरीक्षण गर्न जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीशहरूले गर्न शुरु गरेका छन् ।
मोरङमा रहेको एक महानगरपालिकासहित ८ नगरपालिका, ८ गाउँपालिका र तीन वटा अर्धन्यायिक निकाय गरी २० वटा कार्यालयले गरेको निर्णय र कार्यविवरणको निरीक्षण जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीशको उपस्थितिमा गरिन शुरु गरिएको हो ।
निरीक्षणमा स्थानीय तह र अर्धन्यायिक निकायले मुद्दाको समयमा म्याद तामेल भए नभएको, मेलमिलापमा प्रोत्साहन अवस्था र ऐनले तोकेको विषयमा जानकारी लिने छन् । न्याय प्रशासन ऐनमा स्थानीय तहको न्यायिक इजलाश र अर्धन्यायिक निकायले गरेको मुद्दाको आदेशको निर्णय अदालतका न्यायाधीशको उपस्थितिमा वर्षमा एकपटक निरीक्षण गरिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यही कानूनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह र अर्धन्यायिक निकायमा गरेको निर्णयका बारेमा जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीशसहित ८ जना न्यायधीशहरूले निरीक्षण गरिसकेको श्रेस्तेदार ईश्वरमणि ओझाले जानकारी दिए ।
मोरङको ६ वटा स्थानीय तह र दुई वटा अर्धन्यायिक निकायहरूमा जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीशहरूले निरीक्षण गरिसकेको ओझाले बताए । उनका अनुसार अर्धन्यायिक मालपोत कार्यालय विराटनगर, डिभिजन वन कार्यालय मोरङको निरीक्षण सकिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा मिक्लाजुङ गाउँपालिका, पथरीशनिश्चरे नगरपालिका, कानेपोखरी गापा, केराबारी गापा, सुन्दरहरैंचा र रङ्गेली नपाको निरीक्षण भइसकेको छ । डिभिजन वनमा न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माले निरीक्षण गरेका थिए भने मालपोतमा कृष्णमुरारी शिवाकोटीले गरेका थिए । त्यस्तै सुन्दरहरैंचा, केराबारी र मिक्लाजुङमा न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठ, पथरीशनिश्चरेमा र कानेपोखरीमा न्यायाधीश दीपक खनालले निरीक्षण गरेका छन् । रङ्गेली नपामा न्यायाधीश पूर्णेश्वरप्रसाद उपाध्यायले निरीक्षण गरेका छन् ।
विराटनर महानगरपालिका, उर्लाबारी, लेटाङ, रतुवामाई, सुनवर्षी, धनपालथान, कटहरी, जहदा, बढुगङ्गा, ग्रामथानमा निरीक्षण हुन बाँकी रहेको छ । त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, मालपोत कार्यालय बेलबारी पनि बाँकी रहेको छ । यसमा पनि चाँडै अनुगमन हुने अदालतले जनाएको छ ।
विचाराधीन र किनारा भएका मुद्दाहरूको निरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । वन्यजन्तु चोरीशिकार र त्यससम्बन्धी मुद्दालगायत कालोबजारी, बजार अनियमितताका मुद्दा अहिले अर्धन्यायिक निकायले हेर्ने गरेका छन् । यस्ता अर्धन्यायिक निकायका अधिकारीले दिएको आदेशउपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको र अर्धन्यायिक निकायमा गरिएको अनुगमन सकिएपछि प्रतिवेदन तयार पारेर सार्वजनिक गरिने श्रेस्तेदार ओझाले बताए । ‘अहिले अनुगमन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘वैशाख महिना भरीमा निरीक्षण सकिने छ । त्यसपछि निरीक्षणको प्रतिवेदन बनाएर स्थानीय तह र अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णयको जानकारी गराउनेछौं ।’
