धरान । विष्णुपादुका सव–डिभिजन वन कार्यालयको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन (चाक्ला वन) अन्तर्गत कुप नम्बर २ मा बा“स रोपण नगरिकनै कार्य सम्पादन गरी बजेट कुम्ल्याएको पाइएको छ ।
खोलाखोल्सी नियन्त्रणका लागि सय घाना बाँस रोप्नका लागि बजेट विनियोजन भए पनि चाक्ला वनको अधिकार पाएका सहायक वन अधिकृत सुरज निरौलाले बा“स नरोपी कार्यसम्पादन गरेका हुन् । उनी हाल इलाममा सरुवा भइसकेका छन् । बाँस रोप्नका लागि १५–२० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको अधिकृत निरौला स्वयम्ले बताए । बाँस नै नरोपी जिल्ला वनले जाँचपास गरेपछि तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र निरौलामाथि पनि प्रश्न तेर्सिएको छ ।
ब्लाष्टकर्मीले कुप नम्बर २ मा गरेको स्थलगत अध्ययनका क्रममा पनि खोलाखोल्सी क्षेत्रमा बाँस नरोपेको फेला परेको छ । ४ दशमलव ६ हेक्टरमा फैलिएको कुप नम्बर २ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अन्तर्गत १ सय ७३ वटा रुख कटान गरिएको छ । बीउका रूपमा ७९ वटा माउ रुख राखिएको सूचना बोर्डमा उल्लेख छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्नका लागि उक्त कुपमा ४ लाख ५० हजार रुपैया“ बजेट विनियोजन गरिएको बोर्डमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये बा“स रोपणका लागि छुट्टै बजेट हो ।
अधिकृत निरौलालाई बा“स रोपण नगरी बजेट निकासा गरिएको विषयमा प्रश्न गर्दा उनले काठ कटान र निकाल्न थाल्दा समय अभाव भएर बा“स रोप्न नसकिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भनेअनुसार उक्त कुपबाट भने कटान गरिएका काठहरू निकालेको देखिँदैन । यो वर्षमात्रै निकाल्ने तयारीमा लागेको सेक्टर वन कार्यालय धरानले जनाएको छ । ‘समयको अपुग भइदियो । चाक्ला वन ढिलो शुरु भएको तपाईंलाई पनि थाहा छ । वर्षा शुरु भइहाल्यो’ उनले फोन सम्पर्कमा भने, ‘पछि गर्छौं भनेर कार्य सम्पादन गरेको देखाएको थिए“ । पछि म यतातिर आइहालेँ । मैले सम्पन्न गरिसकेको काम त मैले गर्नैपर्छ । मैले त्यो जिम्मेवारी साथीलाई दिएको छु । यो चोटी त्यो काम गर्छौं ।’
कार्य सम्पादनको कागजात मिलापत्र गर्नुलाई कर्मचारीहरूले आर्थिक अनियमितताको रूपमा बुझेका छन् । नाम नछाप्ने शर्तमा एक कर्मचारीले भने, ‘कामै नगरी कसरी कार्य सम्पादन भएको कागजपत्र मिलाइयो । बुझ्नै सकिएन । यो त सिधासिधी आर्थिक अनियमितता हो ।’ यस विषयमा हालका जिल्ला वन कार्यालयका जिल्ला वन अधिकृत शिव शर्मा पोखरेलले आफूले पनि बा“स रोपण नगरेको भनेर सुनेको बताए । त्यसपछि अवलोकन गर्दा रोपण गरेको देखिएन । ‘तपाईंले भनेको कुरा पनि सत्य हो । काम नभएको देखिन्छ । काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर सरुवा भएका साथीहरूलाई भनेको छु’ –उनले फोनसम्पर्कमा भने । यो कार्यक्रम अधिकृत पोखरेल आउनुपूर्व नै गरिएको हो ।
विकास बजेट विनियोजन गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारी जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत मनराज राईले कार्यसम्पादनको काजगपत्र अझै ‘क्लियर’ नभएको बताए । उनले यो आर्थिक वर्ष सबै क्लियर हुने बताए । उनले बा“स रोपणका लागि १० हजार रुपैया“मात्रै बजेट भएको पनि उल्लेख गरे ।
