विराटनगर/ सरकारले अति विपन्न र विछडा सामुदायिको लागि जनता आवास कार्यक्रम अन्र्तगत घर बनाइदिने कार्यक्रम १ नम्बर प्रदेशको तीन जिल्लामा प्रभावित भएको छ । मोरङ, सुनसरी र उदयपुरको जिल्लामा सुरु भएको जनता आवस कार्यक्रम प्रभावित भएको हो ।
उक्त कार्यक्रम अन्र्तगत दःखुीको घर निमार्ण बीचमै रोकिदा अहिले यहाँका विपन्न सामुदायका घर परिवार जाडोमा कष्टकर जीवन यापन गर्न बाध्य छन् । जनता आवास कार्यक्रम अन्र्तगत अधुरो भवन सम्पन्न गर्न संघीय सरकारले प्रदेशमा बजेट पठाएपनि विवरण नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पुरानो कार्यालय संघीय परियोजना कार्यान्वयन इकाईको रुपमा परिणत भएको र त्यसले गर्दै आएको काम प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपछि कार्यक्रम नै अलपत्र बनेको हो ।
दुई कार्यलयबिचको खिचतानीको कारणले गर्दा जनता आवास कार्यक्रम अन्र्तगत घर निर्माण गरिरहेका गरीव तथा विपन्न नागरिकहरु चिसो मौसममा पनि खेतबारीमा त्रिपाल टाँगेर बस्न वाध्य भएका छन् ।
रकम निकाशा रोकिएकाले उनीहरुले आफ्नो घरलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । जनता आवस अन्र्तगत घर बनाउँदै आएकी मोरङको जहदा गाउँपालिका-१ सन्तोष मण्डलले समयमै घर निमार्ण नुहँदा पुसको जाडाको कष्टकर जीवन जिउनु परेको बताए ।
‘सरकारको सहयोगमा घर बन्ने आशा पलाएको थियो,’ उनले भने, ‘निमार्णधन घरको गारो उठाउन थालेपछि अहिले रोकिएको छ । तीन किस्तासम्म पैसाँ आयो । किस्ता आएसँगै घर पनि बन्दै गएको थियो । अहिले आएर बन्द भयो ।’ पुसको छानो त्यो पनि पानी चुने घर छोडेर अब सरकारकाले बनाइदिने घरमा बस्ने आशा हराउने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको उनले बताए ।
के कारणले जनता आवस अन्र्गत घर बनाउने कार्यक्रम बन्द भयो थाहा नभएको उनले बताए । रकम निकाशा रोकिएकाले उनीहरुले आफ्नो घरलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत पाँच/पाँच ओटा घर बनाउने कार्यक्रम अघि बढाएको छ । मोरङमा मात्र जनता आवस अन्र्गत ८५ ओटा घर निर्माण हुनेछन् ।
जनता आवास अन्तरगत बन्ने घरमा दुई कोठा, बरण्डा र भान्छा भएको घर तथा छुट्टै शौचालय हुने छ ।
त्यसकालागि सरकारले ३ लाख ३२ हजार ५ सय रुपियाँ रकम उपलव्ध गराउने भनिएको छ । ‘जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगतका क्रमागत योजनाहरु सञ्चालन गर्न बजेट प्राप्त भएको छ’ शहरी विकास तथा भवन कार्यालायका प्रमुख दिगम्बर ठाकुरले भने ‘तर ति योजना के हुन् र कहाँ कहाँ सञ्चालन भइरहेको छ अनि कुन योजनाले कति भुक्तानी पाउन बाँकी छ भन्ने कुनै जानकारी छैन ।’ विराटनगर स्थित शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले उदयपुर, सुनसरी र मोरङ जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ ।
तीन जिल्ला २ हजार ८२ योजनाकालागि बजेट प्राप्त भएपनि कुन जिल्लामा कति योजना छन् । कुन चरणमा सम्पन्न भएको छ भन्ने विवरण नहुँदा काम अगाडि बढाउन गाह्रो भएको हो ।
पहिले काम गरेको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय विराटनगर खारेज भएर नाम परिवर्तन भएपछि उसले प्रदेश मातहतको कार्यालयले विवरण उपलब्ध गराउन मानेको छैन । प्रदेश सरकारले विवरण उपलब्ध
गराउन पटक पटक आग्रह गरेको भएपनि विगतमा भुक्तानी गरेको रकमको लेखापरीक्षणको दायित्व लिने भएमात्र हस्तान्तरण गर्ने भन्दै अत्तो थापेको छ ।
प्रादेशिक कार्यालय शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख ठाकुरले भने ‘उनीहरुले विगतमा खर्च गरेको रकमको लेखापरीक्षणको दायित्व हामी लिन सक्दैनौं ।’ ‘जसले खर्च गर्छ त्यसको लेखा परीक्षण गराउने दायित्व उसैको हो,’ ठाकुर भने,‘अब हामीले गर्ने खर्चको लेखा परीक्षण हामी गराउँछौं तर पहिले विवरण त आवश्यक पर्छ नी ।’ जनता आवास कार्यक्रमको विवरण प्राप्त नभएपछि प्रादेशिक कार्यालय शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको अन्य कार्यक्रमहरु भने अघि बढाएको छ ।
त्यस कार्यालयबाट शहरी विकास तथा भवन निर्माणका ३७ ओटा योजना अघि बढाएको छ । जसमा सरकारी भवनहरुको मर्मत सम्भारको काम रहेको बताइएको छ । यस्तै सामुदायिक भवन तर्फ ४७ ओटा योजना, एकीकृतमूलक कार्ययोजना अन्तरगत प्रदेश र केही स्थानीय तहका अध्ययनको काम, विराटनगर चक्रपथ, नमुना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम आदि काम भने कार्यालयले अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
