तेह्रथुम/ म्याङलुङ नगरपालिका–१ ओख्रेमा जातीय सङ्ग्रहालय बनाउने उद्देश्यले ४ वर्ष अगाडि निर्माण थालिएको भवन बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको छ । विभिन्न जातिहरूको पहिचान झल्काउने सामग्रीहरू राख्नका लागि बनाउन शुरु गरिएको भवन बजेट अभावमा अलपत्र परेको हो ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समिति तेह्रथुमले वि.स.२०७१ सालमा भवन निर्माणका लागि ४ लाख बजेट छुट्ट्याएपछि यसको निर्माण कार्य शुरु गरिएको थियो । एक करोडको लागत स्टिमेटमा बन्न शुरु गरेको भवन हालसम्ममा २८ वटा पिलरका लागि रड ठड्याउने काम मात्र भएको छ ।
काम छाडिएसँगै भवन निर्माण स्थल झार बुट्यानले छोपिन थालेको नागरिक समाजका उपाध्यक्ष नरबहादुर लिम्बूले बताए । ‘जिल्लामा रहेका सबै जनजातिको महत्व राख्ने सङ्ग्रहालयको भवन बन्न नसक्नु दुःखद कुरा हो ।’ उपाध्यक्ष लिम्बूले भने ।
आदिवासी जनजाति महासङ्घ तेह्रथुमले २०७१ सालमा १ रोपनी जग्गा खरिद गरी बहुजातीय तथा बहुसांस्कृतिक सङ्ग्रहालय बनाउनका लागि शुरु गरिएको भवन सदरमुकाम म्याङलुङबाट किलो मिटरको दुरीमा रहेको छ ।
स्थानीय जातजातिको कला, संस्कृति, भेषभुषालगायत ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक वस्तुहरू लोप हुने क्रममा रहेकाले यस्ता खालका सङ्ग्रहालय बन्न अति नै जरुरी रहेको किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष गणेश सेनेहाङको भनाइ रहेको छ ।
भवन निर्माणका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिए पनि सुनुवाइ नभएको चुम्लुङ अध्यक्ष सेनेले बताए ।
भवनका लागि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले क्रमागत रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने भनिए पनि २०७३ सालसम्म ८ लाख र त्यो भन्दा यता म्याङलुङ नगरपालिकाले ५ लाख ५० हजार रुपैयाँमात्र बजेट छुट्याएको निर्माण समितिले जनाएको छ ।
करिब ५ वर्ष भरिमा बनाइसक्ने गरी निर्माण थालिएको भए पनि आर्थिक अभावकै कारण काम रोकिएको आदिवासी जनजाति महासङ्घ तेह्रथुमका महासचिव नारायणलाल श्रेष्ठले बताए ।
उनले भने– ‘पैसा कहिँबाट पनि जुटाउन नसकिएपछि भवन अलपत्र परेको हो, भवनको प्रत्येक तलामा १० वटा कोठासहित सभाहल रहने गरी निर्माण थालिएको हो ।’ हालसम्म छुट्टिएको रकम डीपीसी गर्ने कार्यमै सकिएको र बजेटअनुसारको काम भएको निर्माण समितिको तर्क छ ।
भवन निर्माण पूरा गर्नका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रसँग पटक–पटक माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको आदिवासी जनजाति महासङ्घ तेह्रथुमको गुनासो छ ।
।
पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू मध्ये तेह्रथुममा बहुजातीय सङ्ग्रहालय बनाउने कार्य पहिलो हो तर सङ्घीयता आए पनि पहिचान झल्किने कार्यको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि राज्य सुस्ताएको आदिवासी जनजाति महासङ्घका महासचिव नारायणलाल श्रेष्ठले आरोप लगाएका छन् ।
