धरान/प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण, विकास र समृद्धिका लागि अवलम्बन गरिनु पर्ने नीतिगत, संरचनागत र कार्यक्रमिक दिशा तय गर्न विद्वतसभाको आयोजना गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बन्दा देशको विकास र समृद्धमा मात्रै केन्द्रीत भएका ओलीले बिक्रम सम्वत २०९९ साल सम्मका लागि अवलम्बन गरिनुपर्ने नीतिगत, संरचनागत र कार्यक्रमिक दिशा तय गर्न विभिन्न क्षेत्रमा स्थापित विद्वानहरुको सुझाव लिन सभाको आयोजना गरेका हुन् ।
सोमवार ललितपुरको होटेल हिमालयमा आयोजना गरिएको विद्वतसभामा निम्तो गरिएकाहरुलाई यी विषयमा सुझाव राख्नेगरी उपस्थित हुन ओलीले पत्राचार समेत गरिसकेका छन् ।
‘यस शाताब्दी (विक्रमाब्द)को अन्त्य अर्थात् विसं २०९९ सम्म मुलुकमा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण, विकास एवं समृद्धिको अवस्था कस्तो हुनु पर्ला र यसका लागि अवलम्बन गनिु पर्ने नीतिगत, संचनागत, कार्यक्रमिक दिशा कस्तो हुनु पर्ला भन्ने विषयमा कार्याक्रममा सहभागि भई आफ्ना सारभूत विचार राखिदिनुहुन अनुरोध छ’ ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले विभिन्न क्षेत्रमा स्थापित विज्ञहरुलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘यहाँको ज्ञान, अनुभव विचारको प्रस्तुतिबाट यो विद्वतसभा आफ्नो उद्धेश्यमा सफल हुने अपेक्षा राखेका छौं ।’
विभिन्न चुनौतीहरुलाई पन्छाएर डेढवर्ष अघि नै संविधान जारी गरिएको र अवको काम संविधान कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक संमृद्धि हासिल गर्न लाग्नु पर्ने र त्यसका लागि कार्यक्रम तय गर्नु पर्ने ओलीले उल्लेख गरेका छन् ।
‘विभिन्न चुनौतीहरुलाई पन्छाउँदै हामीले एकतावद्ध भएर डेढवर्ष अगाडि नेपालको संविधान जारी गर्यौं । संविधानको कार्यान्वयन गर्दै यसले परिलक्षित गरेको सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न र समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्न पनि बृहद राष्ट्रिय एकता जरुरी छ’ ओलीका स्वकीय सचिव बज्राचार्यले पठाएको निमन्त्रणामा उल्लेख छ, ‘तसर्थ अवको अभियान समृद्ध राष्ट्रिय राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एवं उन्नत समाज निर्माण गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित हुनु पर्नेमा कुनै सन्देह छैन । आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशा तय गर्ने विज्ञहरुका गहन सुझाव र योगदानहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’
अधिकारमुखी अभियान अब सकिएको र समृद्धिका लागि नीति, संरचना र कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नु पर्ने भएकाले त्यस दिशमा अघि बढ्न यस्तो विद्वतसभा आयोजना गरिएको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ ।
