विराटनगर/ स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन पुनरावलोकनका लागि आयोगमै फर्काउने तयारी सरकारले गरेपछि असहमत स्थानीयवासीले जिल्ला विकास समितिमा दवाब दिन थालेका छन् ।
मोरङ जिल्ला विकास समितिमा सोमबार पुगेको क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद् शिवकुमार मण्डलसहितको सर्वदलीय टोलीले रङ्गेली नगरपालिकाका तीनवटा वार्ड सुनवर्सी नगरपालिकामा मिसाइएको विरोधमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सांसद् मण्डलले जनभावनाविपरीत भएको निर्णय सच्याउन जनतासँगै मिलेर आन्दोलन गर्ने बताए ।स्थानीयको सहमतिविपरीत जिल्लास्थित आयोगको प्राविधिक समितिले रङ्गेलीका तीनवटा वार्डलाई विभाजन गरेर सुनवर्सी नगरपालिकामा मिसाएको र तत्काल विरोध गर्दा सच्याउने प्रतिबद्धता गरे पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे ।
केही राजनीतिक दलको प्रभावमा परेर वार्ड विभाजन भएको र त्यसबाट स्थानीयको भावनामा चोट परेको भन्दै उनीहरूले सीमाङ्कन सच्याउन माग गर्दै आन्दोलन पनि घोषणा गरेका छन् । प्रतिवेदन पुनरावलोकनका लागि आएलगत्तै निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दै सङ्घर्ष समितिले अन्यथा भए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।त्यसै क्षेत्रका सांसद् मण्डलले प्राविधिक समितिले स्थानीय र जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरूले गरेको सहमतिविपरीत सिफारिस गरेको भन्दै सच्याउनका लागि आवश्यक सबै काम गर्न आग्रह गरे । उनले तत्काल विरोध गरेको भए पनि सिफारिस भइसकेपछि सच्याउन नसकिएकोले पुनरावलोकनको अवसरलाई सदुपयोग गर्न पनि जनदवाब आवश्यक देखिएको बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेता तथा क्षेत्र नम्बर ४ का इञ्चार्ज दिलीप अग्रवालले चुनाव जित्ने र हार्ने अनुमानका आधारमा स्थानीय जनताको सहमतिलाई तोडमोड गरिएको र त्यसमा केही दलका नेताहरू दोषी रहेकाले सच्याउने समयमा भने सबै एक हुनुपर्ने बताए ।दवाबका लागि पुनर्संरचना प्रक्रियामै विरोध जनाइरहेका संयुक्त मधेशी मोर्चा आबद्ध सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, प्रमुख राजनीतिक दलहरू काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका नेता–कार्यकर्ताहरू सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा एकीकृत रङ्गेली नगरपालिका सङ्घर्ष समितिका संयोजक शंकरप्रसाद साहले स्थानीय जनमतलाई बेवास्ता गर्दै मधेशीमाथि विभेद गर्ने गरी वार्ड विभाजन भएकोले सच्याउन माग गरे । उनले यसको बेवास्ता भए कडा सङ्घर्षको सामनाका लागि तयार हुन चेतावनी दिए । कार्यक्रममा सङ्घीय समाजवादी फोरमका मोरङ अध्यक्ष राजकुमार यादवले रङ्गेली नगरपालिकालाई कमजोर र कुरूप बनाउने आयोगको कदमको विरोधमा जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार हुने बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरू पन्नालाल मण्डल, सदानन्द यादव, डिल्लीराम घिमिरेलगायतले बोले । जिविसका योजना अधिकृत डमरुवल्लभ बरालले प्राविधिक रूपमा मिलाउन कठिन भएकोले नचाहँदा नचाहँदै पनि त्यस्तो सीमाङ्कन गर्नुपरेको र त्यसपछि निरन्तर दवाब झेल्नु परेको भन्दै जनताको कुरालाई जस्ताको त्यस्तै पठाइदिने बताए । उनले रङ्गेलीमा ती वार्डहरू जोड्न आवश्यक सबै काम दलहरूको सहमतिमै गर्न तयार रहेको पनि बताए ।
