काठमाडौं / अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले वन क्षेत्र लिजमा लिन सर्भे गरी वन मन्त्रालयमा पठाएको फाइल आठ महिनादेखि थन्किएको छ । आयोजनाले सडक निर्माणको काम ठेक्काबाट सुरु गरे पनि वन क्षेत्रको टुंगो नलाग्दा काम रोकिएको छ।
फिल्डमा सर्भे सम्पन्न गरी मन्त्रिपरिषद्बाट टुंगो लगाउन गत असारमा फाइल मन्त्रालय पठाए पनि निर्णय हुन नसक्दा आयोजनाको निर्माण प्रभावित बनेको हो । ड्यामदेखि पावरहाउससम्म आउने सडक निर्माण सुरु गरे पनि सामुदायिक वनले माघ ४ गते अवरोध गरेको छ । आजको
अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ ।
दिदिङ ४ र नुम ७ गरी ११ वटा सामुदायिक वन आयोजना क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ संखुवासभाका अध्यक्ष बद्री सापकोटाले बताए । बिरुवा, रूख र वनपैदावरमा पुग्ने क्षतिका विषयमा आयोजनाले स्पष्ट धारणा नराखेको भन्दै निर्माणमा अवरोध गरेको दाबी उनले गरे।
अरुण तेस्रोले ६ लाख ९२ हजार दुई सयवटा बिरुवा र लाथ्रा काट्ने अनुमति मागेको छ। एक हजारभन्दा बढी रूख काट्नका लागि कानुनी आधार नहुँदा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउनुपर्ने भएकाले सामुदायिक वनलाई सम्बोधन गर्न नसकेको अरुण तेस्रोका नेपाल प्रतिनिधि हरिराम सुवेदीले बताए।
अरुण तेस्रोले जिल्ला वनअन्तर्गतका ७९ हेक्टर र मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत ४५ हेक्टर सामुदायिक वन गरी एक सय २४ हेक्टर वन सरकारसँग लिजमा लिने भएको छ। ऐनबमोजिम सम्बन्धित कम्पनीलाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोजन गर्न उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०६३ बमोजिम आयोजनालाई वन क्षेत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
