धनकुटा/नेपाल विद्युत् प्राधिकरण धनकुटा शाखाको स्वामित्वमा हिलेमा रहेको १ सय ९५.९ रोपनी जग्गामा सुकुम्बासीको अतिक्रमण बढेपछि प्रशासनले उनीहरुलाई हटाउने भएको छ ।राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय र विद्युत् प्राधिकरणबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयमामा बसेको संयुक्त बैठकले एक महिने उर्दी जारी गर्दै जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्ने ४७ घरमा सोमबार प्रहरी लगाएर सूचना टाँसेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र सुवेदीको हस्ताक्षर रहेको सार्वजनिक सूचनामा अनधिकृत रुपमा बनाइएका घर भत्काएर जग्गा खाली गरिदिन भनिएको छ ।सूचनामा स्थानीय प्रशासन ऐन २०५७ को दफा ९ को उपदफा ६ (क) बमोजिम एक महिनाभित्र घरटहरा भत्काउन आदेश दिइएको छ । सूचना अटेर गरेर कोही कसैले एक महिनाभित्रमा जग्गा खाली नगरे स्थानीय प्रशासन ऐनको दफा ९ को उपदफा ६ (क) बमोजिम कानुनले तोके अनुसार स्थानीय प्रशासनले कार्वाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।प्रशासनले हिले प्रहरी चौकीका प्रमुख दुखन यादवको कमाण्डमा एक दर्जन प्रहरी, विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी र स्थानीय सञ्चारकर्मीको रोहवरमा जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्ने ४७ घरको ढोकामा सूचना टाँस गरेको हो ।
अतिक्रमण गरी बसोबास गरिरहेकालाई जग्गा खाली गर्न २०६४ सालदेखि पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि जग्गा खाली नहुँदा प्रशासनलाई गुहार्नु परेको प्राधिकरणका प्रमुख ध्रुवराज कार्कीले बताएका छन् । उनले धनकुटाको मात्र नभएर नेपाल राज्यभरकै विद्युत् प्राधिकरणको अतिक्रमणमा परेको जग्गा खाली गराउने अभियान प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको बताउँदै सोहीबमोजिम धनकुटामा पनि आवश्यक कार्वाही अघि बढाएको बताए । कार्कीले विद्युत् प्राधिकरणको जग्गामा धनीमानी, नेपाली सेनाका परिवार र सुक्कुबासीको नाममा केही ढुकुमवासीले घरटहरा बनाएर बसोबास गरेको पाइएकाले तत्काल हटाउने तयारीमा लागेको बताए ।उता प्राधिकरणको जग्गामा वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेकाहरुले भने आपूmहरुले कुनै पनि हालतमा जग्गा खाली नगर्ने बताएका छन् । उनीहरुले यदि सरकारले आपूmहरुलाई हटाएमा पुनः बसोबास गर्नको लागि विकल्पको रुपमा अर्को जग्गा दिनु पर्ने बताएका छन् । उनीहरुले द्वन्द्वकालमा माओवादीले सरकारी खाली जग्गा देखाएको, सुरक्षा निकायले पनि सुरक्षालाई ध्यान दिएर बस्ती बसाए पनि अहिले हटाउन खोजिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
विगत ३० वर्षदेखि बसोबास गर्दैआएका ९२ वर्षीय वीरबहादुर नेपालीले आफ्नो जग्गाजमिन कहिँ नभएपछि श्रीमती तीर्थमायासँगै ४ जना छोराछोरीको सहारामा बसोबास गरिरहेको बताए । उनले आँशु झार्दै भने, ‘अब मर्ने बेलामा म कहाँ जानु सर ?’यसैगरी दिक्तेल आम्चोक डमर्कबाट १७ वर्षअघि आएर मजदुरी गर्दैआएका ८९ वर्षीय तिलबहादुर विकले नगरपालिकाले शौचालय बनाउन लगाएको, घरधुरी कर तिर्न लगाएको तर अहिले प्रशासनले पुलिस लगाएर डण्डा हान्दै खेदाउँछु भन्दा निमुखा नेपाली नागरिकमाथि अन्याय हुने बताए । उनले पुलिस प्रशासनले माओवादी सङ्कटकालमा आपूmहरुलाई जबर्जस्ती बोलाएर बस्ती बसाएको स्मरण गर्दै भने, ‘हामीलाई सेना÷प्रहरीले उनीहरुको सुरक्षाको ब्यारेक र चौकी वरीपरि बसोबास गराए, आज पुलिस लगाएर जा भन्छ भने मान्दैनौं ।”त्यसो त पाँचथर रानीटार–२ का ५३ वर्षीय ललित राई नेपाली सेनाको जवान पदमा पेन्सन भएको १४ वर्ष भयो । उनी श्रीमती दिलकुमारीसहित तीनजना बालबच्चासँग प्राधिकरणको जग्गामा टहरो बनाएर बसेका छन् ।
उनले प्रशासनले एक महिनामा छाड्ने गरी सूचना जारी गरेपनि आपूmहरु एक महिनामा कहाँ जाने, कसरी जाने भनेर अन्योलमा परेको बताए । उनले भने, ‘एकजना छिमेकीले त भर्खरै मात्र साढे तीन लाखमा तयारी घर किनेर बसेका छन्, उनको हालत अब के हुन्छ ?’राईजस्तै अन्य मजदुरी गरी खाने धनकुटा–मूर्तिढुङ्गा–४ का वेदबहादुर मगर र मनमाया मगर, हात्तीखर्क–१ माक्लुङका कमल गोम्देन, खलेसी–९ खोटाङका पूर्ण राई लगायत ४७ जनाको परिवार प्रशासनले जग्गा खाली गर्ने सूचना टाँसिएपछि अन्योलमा परेका छन् ।
