काठमाडौं/ फास्ट ट्रयाक निर्माण भारतलाई दिने निर्णयबाट प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पछि हटेको छ ।प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका विपक्षी दलहरुले राज्यलाई घाटा हुनेगरी फास्ट ट्रयाक परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णयको चर्को विरोध गरेपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको संसदको अर्थ र विकास समितिको संयुक्त बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय रद्द गरिएको जानकारी गराएका थिए ।
‘ यस सम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषदमा पठाएका छौं,’ उनले भने– ‘पुरानो भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्झौता रद्द गरी अब सार्वजनिक सडक सरह बनाउने निर्णय क्याविनेटले छिट्टै गर्छ ।’सरकारले यसअघि काठमाडौंबाट बाराको निजगढ जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसलाई दिने तयारी गरेको थियो
। तर, फास्ट ट्रयाक नेपाल सरकारले नै बनाउनुपर्ने भन्दै नेकपा एमालेले यो निर्णयको विरोध गर्दै आएको थियो । भारतीय कम्पनीलाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको ठेक्का दिने तयारी रोक्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो ।
