विराटनगर / विकास तथा भौतिक योजना मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले अन्तरिम संविधानको भावना अनुसार नै नागरिकता सम्वन्धमा देखिएको समस्या समाधान हुने बताएका छन् । अंगिकृत नागरिकता भएका नागरिकलाई राज्यको प्रमुख संवैधानिक पदमा पुग्ने गरी कुनै सहमति नहुने स्पष्ट गर्दै उनले बाहिर भ्रम सृजना भए पनि देशका सबै राजनीतिक दलहरु भने त्यस विषयमा स्पष्ट रहेको दावी गरे ।
अंगिकृत नागरिकको सवालमा वैवाहिक अंगिकृतमाथि विभेद गर्न नहुने र संसारभर वैवाहिक अंगिकृत नागरिकले राजनीतिक अधिकार उपभोग गरिरहेको दृष्टान्त दिँदै नेपालमा पनि वैवाहिक अंगिकृतको विषय समाधान हुने बताए । नेपालमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्र भाषा भएकोले तिनीहरुको उचित विकास र सम्वद्र्धन गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले नेपाली भाषा नै राष्ट्रिय भाषा हुनेमा कुनै शंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो । त्यसबाहेक राष्ट्रिय भाषा आयोगले गर्ने सिफारिस अनुसार मुलुकले सबै भाषाहरुको उचित विकासमा ध्यान दिने उनको भनाई थियो ।
नागरिकता, भाषा र सिंमाङ्कनको विषयलाई लिएर नेपाली काग्रेंसमाथि प्रहार भइरहेकोप्रति चिन्ता गर्दै मन्त्री केसीले नेपाली काग्रेंसले राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ता विपरित राष्ट्रहितमा आँच पुग्ने कुनै काम नगर्ने पनि बताए । मधेशी मोर्चासहितको सहमतिमा छिट्टै संविधान संशोधन गरी आगामी वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान गएको बताए ।
विराटनगरमा प्रेस युनियन मोरङले मंगलवार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै केसीले संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको र त्यसमा प्रमुख तीन दल तथा मधेशी मोर्चाको न्युनतम सहभागिता आवश्यक रहने बताए । सहरी विकासमन्त्री केसीले ४२ प्रतिशत जनसंख्या सहरमा भएपनि अहिलेका महानगरपालिका तथा नगरपालिकाले जनतालाई न्यूनतम सूविधा दिन नसकिरहेको बताए । यसका लागि तत्कालै सरकारले राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति बनाउने तयारी गरेको बताए । सोही रणनीति अनुसार जनता आवास कार्यक्रम पनि लागू हुने र २० हजार निम्न आर्थिक अवस्था भएका जनतालाई घर हस्तान्तरण गरिने बताए । यस्तै सहरको विकासका लागि छाता प्राधिकरण ऐन पारित गर्ने चरणमा सरकार रहेको बताउँदै विराटनगरलाई पनि विकास प्राधिकरण जरुरी भएको औंल्याए ।
