काठमाण्डौ/प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सङ्घीय गठबन्धनले १५ दिनको समयसीमा तोकेर आफ्ना माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन विधेयक सदनमा दर्ता गराउन आज स्मरणपत्र बुझायो । प्रधानमन्त्री दाहाललाई सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष एवम् गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको मधेसवादी दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा पुगेर स्मरणपत्र बुझाएको हो ।
नेपालको संविधानका केही अन्तर्वस्तुमा असहमति जनाउँदै आन्दोलन गरिआएका दलहरुको साझा मञ्चको रुपमा सङ्घीय गठबन्धन रहेको छ । गठबन्धनले भनेको छ – “हाम्रो महमति समेतका आधारमा संविधान संशोधन विधेयक आजका मितिले १५ दिन भित्र दर्ता गराउन अनुरोध छ ।”नयाँ संविधानले आदिवासी जनजातिलगायतका वर्ग र समुदायको आशा र आकाङ्क्षा सम्बोधन हुन नसकेको हुँदा त्यसलाई सच्याउन आन्दोलन गर्नुपरेको स्मरणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । गठबन्धनको आन्दोलनको एउटा मुख्य उपलब्धि केपी सरकारको पतन रहेको उल्लेख गर्दै स्मरणपत्रमा वर्तमान सरकार गठनका बेला नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । सङ्घीय गठबन्धनसँग आबद्ध मधेसवादी दलले खासगरी प्रदेशको सीमाङ्कन, नागरिकता, जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वजस्ता माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । स्मरणपत्रमा भनिएको छ – “मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायतका समुदायका मुद्दालाई सम्बोधन हुने गरी सङ्घीयता, राष्ट्रिय पहिचान, जनसङ्ख्याका आधारमा राज्यका अङ्गमा प्रतिनिधित्व, समानुपातिक, समावेशी, सुशासन, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीय न्याय प्रणाली, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक विभेद र असमानताको अन्त्यजस्ता महत्वपूर्ण सवाललाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।”
तोकिएको समयसीमाभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभएको खण्डमा पुनः आन्दोलनमा जान बाध्य हुने पनि गठबन्धनले स्मरणपत्रमा उल्लेख गरेको छ । स्मरणपत्र हस्तान्तरणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गठबन्धनका संयोजक यादवले प्रधानमन्त्री दाहालले आफूहरुले उठाएका विषयवस्तुलाई सकारात्मक र चुनौतीका रुपमा लिएर समस्या समाधान हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको बताए । सङ्घीय समाजवादी फोरम संसदीय दलका नेता अशोककुमार राईले नेपालको संविधानलाई सच्याउन संशोधनको कार्य उच्चतम बिन्दुमा पुगेको प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीबाट आफूलाई अनुभूति भएको जानकारी दिए ।सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री दाहालले स्मरणपत्रलाई सकारात्मक रुपमा लिनुभएको हुँदा आशा गर्ने ठाउँ भए पनि दर्ता नभएसम्म भरोसा गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिए ।सङ्घीय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले संविधान संशोधनका लागि १५ दिनको अन्तिम समयसीमा दिँदै त्यो अवधिमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने परिस्थितिका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको बताए ।
