धरान/वन ऐनविपरीत राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी ‘थाउजेन्ड बिग बुद्ध’ को काम अघि बढाइएको भन्दै सुनसरी जिल्ला वन कार्यालयले मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको छ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले जारी गरेको ‘वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने कार्यविधि–२०६३’ अनुसार वनको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि भनेर माग गरिएको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
सो कार्यविधि उल्लङ्घन गरेमा वन ऐन २०४९ को दफा ४९ अनुसार वन क्षेत्र फाँडेको ठहरिने भएकाले सोही कानूनलाई टेकेर वन कार्यालयले मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको हो । कार्यविधि उल्लङ्घन गरेका कारण सो दफामा स्पष्टसँग कसुर गरेको ठहरिने व्यवस्था छ । तर, निर्माण स्वामित्व लिएको सरकारी संस्था धरान उपमहानगरपालिका र सहसंयोजक सूर्योदय बुद्ध विहारले सो कार्यविधि उल्लङ्घन गरेका छन् । बुद्ध निर्माण स्थलका कारण वन क्षेत्रमा केकति नोक्सानी भएको छ भन्ने विवरण पठाउन जिल्ला वनले धरानको तीनकुनेस्थित सेक्टर वन कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । जिल्ला वनले कात्तिक २४ गते नै सेक्टरलाई पत्र काट्दै विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो । ‘के कति क्षति भएको छ, त्यसको विवरण पठाउन सेक्टर वनलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ ।’
जिल्ला वन अधिकृत राजेन्द्र निरौलाले फोनमा भने । उनका अनुसार क्षतिको विवरण आएपछि अनुसन्धान गरी त्यहीअनुसारको मुद्दा लगाउने छौँ । समितिले हालसम्म प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मूल्याङ्कन (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआईए) गरेको छैन ।वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को अनुसूची १ मा एक हजारदेखि २ हजार व्यक्ति आउजाउ हुने क्षेत्रको हकमा आईईई गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । माटो परीक्षणलगायतका कामसमेत भएका छैनन् ।
महाभारत पर्वत शृङ्खलामा पर्ने सो क्षेत्र भूकम्पीय उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्ने भूगर्भविद्हरु बताउँछन् । भूगर्भविद्हरुका अनुसार भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले धरान र भेडेटारको बीच भएर जाने ‘मेन बाउन्ड्री थ्रस्ट (एमबीटी) र महाभारत थ्रस्ट (एमटी) मा दुई ठूला चिराहरु छन् । जमीनमुनि भूइँचालो आउँदा ढुङ्गामाटोको शक्तिले थामिनुपर्छ तर त्यस बेला नै शक्ति बाहिर निस्कने प्रवेशद्वार यी चिरा बन्नसक्ने भूगर्भविद्हरु बताउँछन् ।यस कारण पनि सो क्षेत्रमा ठूला भौतिक संरचनाहरु निर्माण गरिनु आपैmँमा जोखिमयुक्त हुने जानकारहरु बताउँछन् । त्यसो त वन कार्यालयले शिलान्यासपूर्व नै वन अधिकृत निरौलाको नेतृत्वमा गएको टोलीले अनुगमन गरेपछि वन क्षेत्रमा हानि–नोक्सानी भएमा कारवाही गर्ने चेतावनीसहितको पत्र उपमहानगरलाई पठाएको थियो ।
बिग बुद्ध निर्माण स्थलमा ब्यानरसमेत राखेको थियो । वन कार्यालयले धरान उपमहानगरलाई मात्रै नभई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, प्रहरी, मालपोत र नापी कार्यालयहरुलाई समेत पत्र पठाइसकेको छ । धरान–२० छोटीमोरङमा पर्ने सो वन क्षेत्र सर्दू जलाधारमा पर्छ । २०३२ सालमा त्यस क्षेत्रबाट २ सय ९ घरपरिवारलाई विस्थापित गरी मोरङका पथरी, शनिश्चरे क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिइएको थियो । वन क्षेत्रको जग्गामा कुनै पनि ठूला तथा साना भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्नुपूर्व मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ तर हालसम्म यो प्रक्रिया पनि पूरा गरिएको छैन । निर्माण समितिले प्रक्रिया अघि बढाउने बताउने गरेको छ ।
‘मन्त्रालयस्तरीय क्याबिनेट डिसिजन भएर आइदियो भने वनलाई समस्या भएन’, धरान सेक्टर वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत ज्ञानकुमार लामाले भने, ‘तर प्रक्रिया निमिलुञ्जेल काम हुन दिन्नौँ ।’ उनले पनि वन ऐनअनुसार अनुमति लिएर मात्रै काम गर्न धरान उपमहानगरपालिकालाई यसअघि नै जानकारी गराइसकेको बताए । ऐननियम तोडेर जबर्जस्ती काम हुनु सोचनीय रहेको उनको भनाइ छ ।
यसअघि ब्लाष्टकर्मीको जिज्ञासामा धरान उपमहानगरका निमित्त कार्यकारी गणेशप्रसाद खतिवडाले शिलान्याससम्म मात्रै उपमहानगरले जिम्मा लिएको र त्यसपछिको सबै दायित्व विहार अन्तर्गत रहने बताएका थिए । विहारले तामाजडित १७५ फिट अग्लो बुद्धको मूर्तिसँगै बुद्धका आठ इन्चका हजारवटा मूर्ति राख्ने बताइसकेको छ । सो क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको विहारले जनाएको छ । ‘थाउजेन्ड बिग बुद्ध’ करीब ९० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण गर्न लागिएको हो ।
