धरान / प्रमुख तीन राजनीतिक दल र सरकारसँगको छलफलपछि स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका लागि सुझाव दिन गठित आयोगले पुनःसंरचना गर्दा इलाकालाई पनि आधार मान्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमुख तीन दलका शीर्षनेता र आयोगका पदाधिकारीहरुको सोमबार सिंहदरबारमा राखेको बैठकमा स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्दा के के विषयलाई आधार मान्ने भन्ने विषयमा मतैक्यता कायम भएको छ ।
बैठकमा सहभागी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्दा इलाकालाई आधार मानेर जाने तीन पार्टीको सहमतिबारे आयोगका अध्यक्षलाई बोलाएर स्पष्ट पार्ने काम भएको बताए । उनले भने, ‘इलाकालाई मुख्य आधार मान्ने कुरा भयो ।’
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष भीम रावलले स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा यसअघि प्रमुख तीन दलबीच भएको सहमति र सरकारले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा गहन छलफल भएको जानकारी दिए ।
पुनःसंरचना गर्दा संविधान र कानुनले दिएको दायरा र इलाकालाई आधार मानेर सङ्ख्या निर्धारण गर्ने र आगामी कात्तिकभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम अघि बढाउने विषयमा सहमति भएको उनले बताए ।
उपाध्यक्ष रावलले भने, ‘आयोगले पनि लचिलो भएर काम गर्ने र त्यसमा परेको समस्या समाधानका लागि सरकारले पनि आवश्यक सहयोग गर्ने सहमति भयो ।’
बैठकमा पुनःसंरचनाको काममा बाधा हुने भएकाले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका कर्मचारीलाई तत्काल सरुवा नगर्ने सहमति भएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बैठकमा आयोगलाई प्राप्त भएको नयाँ मापदण्डका बारेमा छलफल भएको र इलाकालाई पनि एक आधार मान्ने बारेमा स्पष्टता भएको बताए । ‘पुनःसंरचना गर्दा इलाकालाई एक आधार मान्ने बारेमा स्पष्ट भयो, बैठकबाट सङ्ख्या र सिमाना निर्धारणका बारेमा सरकारका तर्पmबाट कुनै बाध्यात्मक निर्देशन नरहेको पनि स्पष्ट भयो’, उनले भने ।
बैठकमा दलका शीर्षनेताले पुनःसंरचनाको काम शीघ्र सम्पन्न गरी निर्वाचनमा जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए । आयोगले इलाकालाई पनि आधार मानेर समायोजन गर्दा केही समय लाग्ने जनाएको छ ।
