काठमाडौँ/ नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको आन्तरिक मामलाबारे पठाएको भनिएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले नै यस्तो निर्णय गरेको हो ।‘संविधानमा संशोधनलगायत आन्तरिक मामिलाबारे प्रधानमन्त्रीबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाइएको चर्चा सार्वजनिक भएको छ’, एमाले स्थायी कमिटीको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यस्तो कार्यले हाम्रो स्वाधीनता र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने हैसियतमा आँच पु¥याएको छ र आन्तरिक मामिलामा अवाञ्छित बाह्य चासो निम्त्याउने त्रुटिपूर्ण कार्य भएको छ ।’
एमालेले संविधान संशोधनका लागि चलाइएको चर्चा पनि आपत्तिजनक भएको बताएको छ । ‘संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो र यसलाई समयसापेक्ष बनाइरहनुपर्छ । तर अहिले जे आधारमा र जुन ठाउँमा संविधान संशोधनका लागि चर्चा चलाइएको छ, यो आपत्तिजनक र निरर्थक छ ।’ एमालेको ठहर छ । संविधान संशोधन देशको आन्तरिक विषय भएको जनाउँदै उसले यहाँका राजनीतिक दलहरूले महसुस गर्ने आवश्यकतामा यो निर्भर रहने जनाएको छ । ‘कुनै देशको अतिरिक्त चासोका आधारमा देशको मूल कानून संशोधन हुन सक्दैन’, एमालेले भनेको छ, ‘यसले समस्यालाई बल्झाउने र नयाँ–नयाँ समस्या सिर्जना गर्ने काम मात्र गर्दछ । त्यस विषयमा देशभित्र कुनै छलफल नै नभएर विदेशी भूमिमा गएर छलफल गरिनु आपत्तिजनक छ ।’ अझ सरकारले पूर्णता नपाउँदै र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसैलाई नसुम्पँदै सामान्य कुटनीतिक अभ्यासमा गलत अर्थ लाग्ने गरी हालै दुई छिमेकी देशहरूमा प्रधानमन्त्रीद्वारा विशेष दूत खटाउने कार्य भएको एमालेको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विशेष दूत पठाई संविधान संशोधनबारे छिमेकी भारतलाई पत्रसमेत पठाइएको चर्चा सार्वजनिक भएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै एमालेले नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने हैसियतमा आँच पु¥याउने तथा मुलुकको शिर निहुरिने अवस्था आउने कुनै किसिमका काम नगर्ने सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
एमालेको बुधबार सम्पन्न स्थायी समितिको ४३ औँं बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धुमबाराहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले पूर्णता नपाउँदै र परराष्ट्रमन्त्री रिक्त रहेका अवस्थामा कूटनीतिक अभ्यासमा गलत अर्थ लाग्ने गरी चीन र भारतमा प्रधानमन्त्रीद्वारा विशेष दूत खटाउने कार्य भएकोमा एमालेले आलोचना गरेको हो । देशभित्र कुनै छलफल नै नभएर विदेशी भूमिमा गएर संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गरिनु आपत्तिजनक भएको जनाउँदै एमालेले प्रधानमन्त्रीबाट भारतलाई पठाइएको भनिएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो । एमालेको बैठक गत साउन ३० गते शुरु भई यही भदौ ७ गते सम्पन्न भएको थियो ।
बैठकले जटिल परिस्थितिमा गठन भएको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार मुलुकको विकास र जनपक्षका आधारमा युगान्तकारी भएको, तीनै तहको निर्वाचन संविधानले तोकेको समयमा गर्न र संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना अघि सार्न सफल भएको ठहर गरेको छ । लोकतन्त्रको आधार र वैधता निर्वाचनबाहेक अरु हुन नसक्ने भन्दै एमालेले स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्दा जनभावनालाई ध्यानमा राख्दै संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारको अभ्यास गर्नसक्ने गरी उपयुक्त सङ्ख्यामा स्थानीय तह निर्धारण हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा सामान्य अस्वस्थताका कारण पार्टी अध्यक्ष ओली अनुपस्थित भएको जानकारी दिइएको थियो । महासचिव ईश्वर पोखरेलले देश र जनताको स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर साझा कार्यसूचीका आधारमा एमालेले आगामी दिनमा सहकार्य र प्रतिस्पर्धाका आधारमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र पार्टी कामबारे आवश्यक छलफल गर्न एमाले केन्द्रीय कमिटीको सातौँ बैठक २०७३ असोज ५ मा बोलाइएको पार्टीका सचिव योगेश भट्टराईले बताए ।
