मोरङ / स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्न सरकारले स्थानीय निकाय घटाएर थोरै संख्यामा झार्ने भनेर गरेको निर्णय हुबहु नभई संख्या बढ्ने झापा र मोरङका दलका अगुवाहरुले बताएका छन् ।
राज्य पुनर्संरचना आयोगले झापामा १० र मोरङमा १३ वटा स्थानीय निकाय निर्माण गर्नका लागि परिपत्र गरेको छ । जसअनुरुप झापामा दलहरुका जिल्लातहको अन्तरक्रियामा झापामा कम्तिमा १५ वटा इकाइ बन्नु पर्ने धारणा आएको छ ।
स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका लागि झापामा निर्विवाद र सहज रुपमा साझा प्रस्ताव तयार गर्ने ६ बुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आयोगलाई पुनः मुल्यांकन सहित स्थानीय तहको संख्या बढाउन माग गरिएको छ । ‘स्थानीय तहको पुनः संरचना, सम्भावना र चुनौति विषयमा’ संवाद समूहको सचिवालय झापाको संयोजनमा बिर्तामोडमा भएको छलफलमा राजनीतिक दलहरुका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले विभिन्न सुझावसहित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
आयोगले ८ वटा मापदण्डको आधारमा झापामा बन्न सक्ने स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकतम् संख्या १० वटा बनाउने निर्णण गरेको छ । झापामा हाल ८ नगरपालिका र ३३ गाविस रहेका छन् । छलफलमा सहभागी नेताहरुले झापाको १७ वटा इलाकालाई नै स्थानीय तह मान्नुपर्ने अथवा १५ देखि २० वटासम्म तह बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस झापाका सभापति उद्धव थापा भन्छन् ‘१० वटा इकाइ मात्र बनाएर क्षेत्र समेट्दा जनतालाई आफ्नो कार्यालय पुग्न टाढा पर्ने एकप्रकारको असजिलो देखिन्छ ।’
आयोगले प्रशासनिक सुगमता, भौतिक बनावट, प्राकृतिक सम्पदा, जनसंख्या, भाषिक र जातीय सघनता लगायत ८ वटा मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्ने कार्यविधि तय गरेको छ । स्थानीय तह, पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले दलका साथै विभिन्न पक्षसँग विभिन्न चरणमा छलफल अगाडि बढाइरहेको छ । ‘अझै छलफल बाँकी छ । हालसम्मको छलफलमा दलका प्रतिनिधिहरुले संख्या बढाउने कुरा राख्नु भएको छ । हामीले त आयोगले तोके अनुसारको संख्यामा सहमति गराएर पठाउने काम हो । विमति नै रहिरह्यो भनें आयोगले नै त्यसबारे छलफल गर्ला ।’– समिति संयोजक एवम् स्थानीय विकास अधिकारी खेमराज ओझाले भने ।
यता, एक उपमहानगरपालिका, ७ नगरपालिका र ५० वटा गाविस रहेको मोरङलाई पनि १३ वटा इकाइमा समेटिन नसकिने दलका अगुवाहरुको धारणा आएको छ । एमाले मोरङका अध्यक्ष महेश रेग्मीले स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सानो संख्यामा इकाइ बनाउनु आवश्यक रहेको भएपनि मोरङलाई १३ वटा इकाईले मात्र अलि नपुग्ने धारणा राखेका छन् । मोरङमा त एक नगरपालिका र ७ वटा गाविस पहाडी क्षेत्रमा पर्छन् । पहाडी क्षेत्रका सवालमा तराई क्षेत्रसँग गाभिदा पनि अप्ठेरो र पहाडै पहाड राख्दा पनि झन विकटताले अप्ठेरो हुने देखिएको छ । स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला तहका सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरु सम्मिलित प्राविधिक सहयोग समितिले नगरपालिका र गाउँपालिकाको पुनर्संरचनाका अवधारणा तथा विधिका बारेमा राजनीतिक दलका जिल्लाका प्रतिनिधिलाई जानकारी गराउने काम गरेको छ । साउन महिनाभित्र पुनर्संरचना गरिसकेर प्रतिवेदन बुझाउन संघीय आयोगले परिपत्र गरेको भएपनि ज्यादै छोटो सो अवधिमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने देखिन्छ । ‘दलका जिल्लाका अगुवाहरुले संख्या बढाउनु पर्ने कुरा राखिरहनु भएको छ । मैले आयोगमा सो कुरा जनाउँदा आयोगले संख्याका सवालमा कुनै परिवर्तन नगरिने जवाफ आएको छ ।’– स्थानीय विकास अधिकारी एवम् प्राविधिक समिति संयोजक नारायणप्रसाद मैनालीले भने । केपी ओलीको अगुवाईको सरकारले संख्याका विषयमा निर्णय गरेको अवस्थामा यसबेलाको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई कसरी लैजाला भन्ने समेत केही दुविधा समितिमै देखिएको छ । शुक्रबार पत्रकारहरुलाई पुनर्संरचनाको अवधारणाका बारेमा पत्रकार सम्मेलन राखेर जानकारी गराउने कार्यक्रम समितिले राखेको छ ।
आयोगको नयाँ मापदण्ड अनुरुप तराईमा गाउँपालिकाका लागि ५० हजार, नगरपालिकाका लागि ७५ हजार, उपमहानगरपाकिाका लागि १ लाख ५० हजार र महानगरपालिकाका लागि ३ लाख जनसंख्या तोकिएको छ । पहाडी गाउँपालिकालाई २५ हजार र नगरपालिकालाई ३५ हजार जनसंख्या चाँहिने मापदण्ड बनाइएको छ । ०६८ को गणना अनुसार मोरङमा ९ लाख ६५ हजार ३ सय ७० जनसंख्या रहेको छ ।
आसपासका गाविसलाई समेटेर विरानगरलाई महानगरपालिका बनाउने तयारीका कुरा आएका छन् । अरु सवै ठाउँमा पुनर्संरचनाका बारेमा अनौपचारिक र केही औपचारिक छलफल भइरहेपनि खासै मसिनो हिसावले छलफलको चरणमै पुगेको छैन । पहाडी क्षेत्रमा पर्ने याङशिला, सिंहदेवी, वारङ्गी, पाटीगाउँ, रमिते, जाँते र टाँडीलाई लेटाङभोगटेनी नगरपालिकामा समेट्ने एक पक्षको कुरा आएको छ । केराबारीलाई कोसीहरैंचामा गाभ्ने कुरा पनि एकहिसावले चल्ने गरेको छ । केराबारी ९ देवीझोडा चाँही बेलबारीसँग गाभ्ने पनि कुरा छ । सहजताको हिसावले बेलबारीको लालभित्तीलाई कोसीहरैंचामा गाभ्नेकी भन्ने कुरा उठेको छ । बयरबनले भनें बाहुनी, केरौन, दर्वेसा मिलाए गाउपालिको कुरा उठाएको छ । उर्लाबारी नगरपालिकाले भनें राजघाट र मधुमल्लालाई समेट्ने कुरा ल्याएको छ । पथरीशनिश्चरे नगरले हसन्दह र अमरदहलाई समेट्ने प्रसंग आएपनि सो अनुरुप छलफल भनें अगाडि बढेको छैन ।
उर्लाबारीका समाजसेवी मुक्ति न्यौपानेले भनें पूर्वपश्मि लोकराजमार्गसँग विकासलाई छोड्नका लागि लोकमार्ग उत्तर र दक्षिणका निकाय बनाउनु पर्ने फरक धारणा राखेका छन् । राजनीति गर्नेहरुका लागि भनें धेरैवटा निकाय हुँदा राजनीतिक फाइदा पुग्ने हिसावले पनि विरोधका स्वर आएको समेत बुझिएको छ । नगरपालिका समेत गाउँपालिकामा घट्न सक्ने अवस्थाप्रति दलहरुले विरोध जनाउँदै पहिलो बनेका नगरपालिका नगरपालिकाकै हिसावले कायम हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । झापामा दमक नगरपालिकाको मात्रै हालको मापदण्डको नगरपालिकाको जनसंख्या पुग्छ । त्यो बाहेक झापा र मोरङका अरु नगरपालिकाको जनसंख्या पुग्दैन ।
जनताले गाउँपालिका तहमै हालको जिल्लातहको सेवा पाउने नीति अनुरुप स्थानीय निकायको संख्या घटाएर जनताका लागि प्रत्यक्ष शासन प्रणाली लागू गर्ने अवधारणा ल्याएको सरकारले दावी गरेको छ । स्थानीय निकायको संख्या घटाएर जनताकै करमा विकास गर्न, सरकारी अनुदान बढी प्रदान गर्न तथा जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा स्थानीय तह सञ्चालन हुने भएकाले हालको संख्या उपयुक्त हुने मोरङ १ का सांसद ऋषिकेश पोखरेलको ठहर छ । ‘कँही गाउपालिका र नगरपालिका पुग्न केही टाढा बन्ने भएपनि जिल्लाकै सेवा प्रदान हुने भएपछि टाढा मान्नु हुँदैन । जिल्ला पुग्न त्यो भन्दा धेरै टाढा पुग्नु पर्ने अवस्था हुन्छ ।’– उनले भने ।
संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका संयोजक वीर नेम्बाङ्ग र नेता सञ्जुहाङ्ग पालुङ्वाले सरकारले स्थानीय निकायको पूनरसंरचना अवैज्ञानिक तरिकाबाट गर्न लागेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेशको नामंकन र सिमांकनको नै टुङ्गो नलागेको अवस्थामा गाँउपालिका र नगरपालिकाको सिमांकनको वहस बेतुकको रहेको उनीहरुको तर्क छ ।
