धरान/ याक्खा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न र राष्ट्रिय समावेशी आयोग, भाषा आयोग तथा आदिवासी जनजाति आयोगलाई संवैधानिकरुपमा काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरी संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्न माग राख्दै किरात याक्खा छुम्माको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आइतबार धरानमा सम्पन्न भएको छ । छुम्माले धरान घोषणापत्र जारी गरी नेपालको सङ्घीय संरचनाको एक नं. प्रदेशभित्र पल्लो किरात (लिम्बुवान) को पश्चिम–दक्षिण भाग अरुण नदीको पूर्वी किनारा उत्तरस्थित सभाया खोलाको शिरहुँदै सममलंगुर हिमालदेखि पूर्वको जलजले, मिल्केलेक, मेन्छायम थुम्का, गुफापोखरी, मङ्गलबारे भञ्ज्याङ, तीनजुरे डाँडाहुँदै पश्चिम धनकुटा मुगाखोला उत्तरको चार सिमानाभित्र पर्ने क्षेत्रलाई याक्खा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । नौ बुँदे घोषणापत्रमा नेपालको संविधानमा भएका विभेदकारी धारा, उपधाराहरुलाई संशोधन गरी हाल सञ्चालन भइरहेको आदिवासी तथा तराई मधेश आन्दोलनलाई तत्काल सम्बोधन गर्न पनि माग गरिएको छ । राज्यका सबै तहमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सङ्घीय संरचनामा जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा समावेशीलाई सुनिश्चित गर्न, स्थानीय निर्वाचनको क्रममा अल्पसङ्ख्यक तथा सुविधा वञ्चित समुदायहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, नेपालको संविधानमा खस–आर्य जातिको परिभाषामा लेखिएका निश्चित जातको प्रावधान हटाउन माग पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ । धरान–१६ स्थित छुम्माको निर्माणाधीन केन्द्रीय कार्यालयको सभाहलमा सम्पन्न दुई दिने (जेठ २२ र २३) महाधिवेशनले लिलबहादुर रोगूको अध्यक्षतामा चार वर्षका लागि सर्वसम्मतरुपमा ३१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको छ । कार्यसमितिमा उपाध्यक्षत्रयमा लोकेन्द्र याक्खा, लहरु याक्खा, अञ्जना याक्खा, महासचिव दीपक याक्खा, उपमहासचिव सोनाम याक्खा, कोषाध्यक्षमा भूपेन्द्र देवान र सचिवमा शान्ति देवान चयन भएका छन् । महाधिवेशनले याक्खा समुदायबाट लामो समयसम्म नेपाली पत्रकारितामा योगदान दिँदै आएकोमा वरिष्ठ याक्खा पत्रकार गोपाल देवान र याक्खा समुदायबाट सभासद् बनेका अञ्जना ताम्ली याक्खालाई सम्मान गरेको थियो ।
