विद्युतीय सवारीसाधन नेपालको यातायात क्षेत्रको भविष्य मात्र होइन, वर्तमानको महङ्खवपूर्ण हिस्सा बनिसकेको छ । केही वर्षअघिसम्म वैकल्पिक प्रविधिका रुपमा हेरिएको विद्युतीय सवारी अहिले निजी तथा सार्वजनिक यातायातमा तीव्र रुपमा विस्तार भइरहेको छ । यसको बढ्दो प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन, विदेशी मुद्रा बचत गर्न र स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युत्को खपत बढाउन महङ्खवपूर्ण योगदान दिएको छ । सहरी क्षेत्रमा वायु प्रदूषण घटाउने सम्भावना पनि यससँग जोडिएको छ । त्यसैले विद्युतीय सवारीको विस्तारलाई सकारात्मक परिवर्तनका रुपमा लिनुपर्छ ।
तर कुनै पनि प्रविधिको उपयोगितालाई त्यसको प्रारम्भिक लाभबाट मात्र मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन । त्यसको सम्पूर्ण जीवनचक्रलाई हेर्नुपर्छ । विद्युतीय सवारीको सबैभन्दा महङ्खवपूर्ण र चुनौतीपूर्ण पक्षमध्ये ब्याट्री व्यवस्थापन अहिलेको गम्भीर विषय हो । आज सडकमा गुडिरहेका हजारौ“ विद्युतीय सवारीका ब्याट्री केही वर्षपछि प्रयोगयोग्य क्षमताबाट बाहिरिनेछन् । त्यसपछि ती ब्याट्री कहाँ जाने, कसले सङ्कलन गर्ने, कसरी सुरक्षित रुपमा भण्डारण गर्ने र कसरी पुनःप्रयोग वा पुनःचक्रण गर्ने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नेपालसँग अझै छैन ।
विद्युतीय सवारीले धुवाँ नफाले पनि यसको ब्याट्री व्यवस्थापन कमजोर भयो भने वातावरणीय जोखिम अर्को स्वरुपमा देखिन सक्छ । लिथियम-आयन ब्याट्रीमा रहेका रसायन तथा अन्य पदार्थ गलत तरिकाले व्यवस्थापन गरिए माटो, पानी र मानव स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्छ । क्षतिग्रस्त वा गलत रुपमा भण्डारण गरिएका ब्याट्रीबाट आगलागीको जोखिमसमेत रहन्छ । अझ नेपालजस्तो नदी, जलाधार र बस्तीहरु नजिक-नजिक रहेका देशमा यस्तो फोहोरको असुरक्षित व्यवस्थापनले दीर्घकालीन असर निम्त्याउन सक्छ ।
समस्या यति मात्र होइन । अहिले विद्युतीय सवारीको सङ्ख्या बढाउन नीति, पूर्वाधार र बजार विस्तारमा पर्याप्त ध्यान दिइएको देखिन्छ । तर प्रयोगपछि ब्याट्रीको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी संरचना आवश्यक छ । आयातकर्ता तथा उत्पादकलाई प्रयोग भइसकेका ब्याट्री फिर्ता लिन, सङ्कलन गर्न र पुनःचक्रण गर्न जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था अब ढिला गर्नु हुँदैन । उत्पादक तथा आयातकर्ताहरुलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्नु चाहिँ श्रेयष्कर हुन्छ ।
त्यससँगै ब्याट्रीलाई फोहोरका रुपमा मात्र हेर्नु पनि उचित हुँदैन । सवारीमा प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका धेरै ब्याट्रीमा केही क्षमता बाँकी रहन सक्छ । त्यस्ता ब्याट्रीलाई स्थिर ऊर्जा भण्डारण, सौर्य प्रणाली वा अन्य प्रयोजनमा सुरक्षित रुपमा पुनःप्रयोग गर्न सकिने सम्भावना छ । तर यसका लागि परीक्षण, सुरक्षा मापदण्ड, प्रमाणीकरण र नियमन अनिवार्य हुन्छ । सरकारले चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारसँगै ब्याट्रीको सम्पूर्ण जीवनचक्र व्यवस्थापनलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्छ । आयातकर्ता, उत्पादक, व्यवसायी, स्थानीय तह र उपभोक्ताबीच जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ । ब्याट्री कहाँबाट आयो, कहिले प्रयोग भयो र प्रयोगपछि कहाँ पुग्यो भन्ने विवरण राख्ने प्रणालीसमेत आवश्यक छ । नेपालले विद्युतीय यातायातमा अघि बढ्ने अवसर पाएको छ । तर स्वच्छ ऊर्जाबाट चल्ने सवारीलाई वास्तवमै दिगो बनाउन त्यसको अन्तिम व्यवस्थापन पनि स्वच्छ, सुरक्षित र जिम्मेवार हुनुपर्छ । आजै बनाइने ब्याट्री व्यवस्थापनको नीति र पूर्वाधारले भोलिको वातावरणीय जोखिम रोक्न सक्छ । ईभी विस्तारमा गति आवश्यक छ तर त्यससँगै जिम्मेवारी र दूरदृष्टि पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
