कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयकले उठाएको विवाद केवल लिपि छनोटको विषय होइन, यो भाषिक पहिचान, सांस्कृतिक अस्तित्व र समुदायको आत्मसम्मानसँग जोडिएको संवेदनशील प्रश्न हो । बहुभाषिक समाजमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी नीति बनाउँदा भाषाको प्रयोग, त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र सम्बन्धित समुदायको स्वीकार्यतालाई समान महङ्खव दिनुपर्छ । अन्यथा भाषिक विविधताको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको कानुन नै विवाद र असन्तुष्टिको कारण बन्न सक्छ । प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रस्ताव गर्नु सकारात्मक कदम हो । प्रदेशमा बोलिने भाषाहरुलाई प्रशासनिक मान्यता दिनु समावेशी लोकतन्त्रको महङ्खवपूर्ण आधार हो । तर, भाषा छनोटसँगै त्यसलाई लेख्न प्रयोग गरिने लिपिबारे गरिएको व्यवस्थाले पनि उत्तिकै संवेदनशीलता माग गर्छ । बान्तवा, चाम्लिङलगायत राई समुदायका भाषाका लागि ‘किरात सिरिजङ्गा लिपि’ प्रस्ताव गरिएपछि किरात राई यायोक्खाले जनाएको असहमति यसै सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ ।
कुनै भाषालाई सरकारी मान्यता दिनु र त्यस भाषासँग सम्बन्धित समुदायको भाषिक परम्परालाई स्वीकार गर्नु एकअर्काका पूरक पक्ष हुन् । लिपि भाषाको अभिव्यक्ति माध्यम मात्र होइन, कतिपय समुदायका लागि ऐतिहासिक स्मृति, सांस्कृतिक अभ्यास र पहिचानको आधारसमेत हो । त्यसैले प्राविधिक वा प्रशासनिक सुविधालाई मात्र आधार बनाएर लिपिसम्बन्धी निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन । सम्बन्धित भाषाका जानकार, भाषाविद्, लेखक, सांस्कृतिक अभियन्ता र समुदायका प्रतिनिधिसँग पर्याप्त परामर्श गरेर मात्र यस्तो निर्णयमा पुग्नुपर्छ । सरकारले भाषिक विविधताको सम्मान गर्ने हो भने कुनै एक समुदायको भाषिक मान्यतालाई अर्को समुदायमाथि थोपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन । त्यस्तै असहमतिका आधारमा विधेयकको समग्र उद्देश्यलाई नै अस्वीकार गर्नुको सट्टा विवादित विषयलाई तथ्य, भाषिक अध्ययन र आपसी संवादका माध्यमबाट समाधान खोजिनुपर्छ । सम्बन्धित समुदायका माग के हुन्, तिनको ऐतिहासिक र भाषिक आधार के छ तथा प्रस्तावित व्यवस्थाले व्यवहारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट अध्ययन आवश्यक छ । यसले भावनात्मक विवादलाई तथ्यमा आधारित छलफलमा रुपान्तरण गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
यस विवादको समाधानको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा र सम्बन्धित संसदीय समितिको हो । समितिले प्रतिवेदन तयार पारेकै आधारमा त्यसलाई अन्तिम सत्य मान्नु हुँदैन । प्रतिवेदनमा कमजोरी वा अस्पष्टता देखिएमा त्यसलाई सच्याउनु संसदीय प्रक्रियाकै स्वाभाविक हिस्सा हो । त्यसैले सामाजिक विकास समितिले असन्तुष्ट पक्षका मागलाई औपचारिक रुपमा सुन्ने, भाषाविद्हरुको राय लिने र विवादित लिपिसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । आवश्यक परे थप अध्ययनका लागि विज्ञ समूह गठन गर्नु पनि उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ ।
त्यस्तै राजनीतिक दलहरुले यस विषयलाई दलगत स्वार्थ वा तत्कालीन राजनीतिक लाभको दृष्टिले हेर्नु हुँदैन । भाषिक पहिचानजस्तो संवेदनशील विषयमा बहुमतको बलमा निर्णय थोपर्नुभन्दा सहमति निर्माण गर्नु बढी महङ्खवपूर्ण हुन्छ । विरोध प्रदर्शनलाई केवल अवरोधका रुपमा बुझ्नुको सट्टा त्यसबाट व्यक्त भएको असन्तुष्टिको कारण पहिचान गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ आन्दोलनरत पक्षले पनि आफ्ना मागलाई तथ्य, ऐतिहासिक प्रमाण र रचनात्मक संवादका माध्यमबाट अघि बढाउँदा समाधानको बाटो सहज बन्न सक्छ । कोशी प्रदेशको भाषासम्बन्धी कानुनले भाषिक विविधतालाई सम्मान गर्ने उदाहरण स्थापित गर्नुपर्छ । सरकारी कामकाजमा मातृभाषाको प्रयोग विस्तार गर्नु, प्रशासनिक सेवामा भाषिक पहुँच बढाउनु र भाषाहरुको संरक्षण गर्नु यस विधेयकका मूल उद्देश्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि भाषा र लिपिबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्ने, समुदायको सहमति सुनिश्चित गर्ने र कार्यान्वयनमा आउन सक्ने व्यावहारिक चुनौतीको समाधान गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।
अन्ततः भाषिक विविधता प्रदेशको कमजोरी होइन, सांस्कृतिक सम्पदा हो । यसको संरक्षण विवादबाट होइन, संवाद र पारस्परिक सम्मानबाट सम्भव हुन्छ । कोशी प्रदेशसभाले अहिलेको विवादलाई विधेयक रोकिएको घटनाका रुपमा मात्र नहेरी समावेशी कानुन निर्माण गर्ने अवसरका रुपमा लिनुपर्छ । सबै सरोकारवालाको विश्वास जितेर तयार पारिएको कानुन मात्र दीर्घकालीन र प्रभावकारी बन्नसक्छ । भाषाको सम्मान गर्ने कानुनले समुदायको पहिचानलाई पनि सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।
