विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार गठन भएको नौ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश राजधानी विराटनगरमा प्रदेश सरकारका स्थायी प्रशासनिक संरचना बन्न सकेका छैनन् । आफ्नै भवन नहुँदा प्रदेश सरकारका दर्जनभन्दा बढी निकाय निजी घरमा भाडा तिरेर सञ्चालन भइरहेका छन् । कतिपय मन्त्रीहरू महँगो शुल्क तिरेर होटलमा बस्दै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले घरभाडाका लागि १० करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै विराटनगरको एक निजी घरलाई मासिक १ लाख ३० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ । लगानी प्राधिकरण, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग, मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय, प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायतका निकाय पनि निजी भवनमै सञ्चालन भइरहेका छन् ।
प्रदेश राजधानीका स्थायी संरचना निर्माणका लागि सरकारले अहिलेसम्म जग्गासमेत टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । जबकि विराटनगरका निजी जग्गाधनीले प्रदेश सरकारलाई निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले समेत केही जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । तर, निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रक्रिया अलपत्र छ ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू अहिले पनि तत्कालीन सङ्घीय संरचनाका कार्यालय भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तत्कालीन क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयको भवनमा छ । पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तत्कालीन क्षेत्रीय वन कार्यालयमा तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मोरङको पुरानो भवनमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको भवनमा छ । यीमध्ये केही भवन पछिल्लो आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्तसमेत भएका थिए ।
सरकारले घरभाडामा गर्ने खर्च भने बर्सेनि बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा घरभाडामा ६ करोड १३ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसपछिको वर्ष ९ करोडभन्दा बढी खर्च भएको र चालु आर्थिक वर्षका लागि १० करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
निःशुल्क जग्गाको निर्णय पनि कार्यान्वयन भएन
प्रदेश राजधानीका संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोज्ने प्रक्रिया प्रदेश स्थापना भएको पाँच वर्षपछि सुरु भएको थियो । २०७८ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएपछि केदार कार्की नेतृत्वको कार्यदलले २०७९ भदौमा कम्तीमा पाँच बिघा विवादरहित जग्गा माग गर्दै सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । त्यसमा विराटनगर महानगरपालिका, बूढीगङ्गा र कटहरी गाउँपालिकासहित निजी क्षेत्रका संस्था तथा व्यक्तिले आवेदन दिएका थिए ।
केदार कार्की मुख्यमन्त्री भएका बेला २०८० मङ्सिर ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विराटनगर-६ को दुई बिघा र विराटनगर-५ रिङरोड पश्चिमतर्फको पाँच बिघा जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णय भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि ती जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा आउन सकेका छैनन् ।
पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफू आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हुँदा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको र मुख्यमन्त्री भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट नामसारीको निर्णयसमेत गराएको बताए । तर सरकार परिवर्तनसँगै प्रक्रिया रोकिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पछिल्लो सरकारले थप जग्गाको माग गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।
राजनीतिक नेतृत्वकै आलोचना
नेकपा संसदीय दलका नेता तथा पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले राजधानीका स्थायी संरचना नबन्नु प्रदेशकै लागि लज्जाको विषय भएको बताए । उनले अब जग्गा व्यवस्थापन, गुरुयोजना र ठेक्कापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सरकारले राजधानीका संरचना निर्माणमा पर्याप्त चासो नदिएको बताए । बजेट छुट्याउने र प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा सरकारले प्राथमिकता नदिएको उनको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने आफू नेतृत्वको सरकारले विराटनगरलाई राजधानी तोक्दा ‘बृहत् विराट क्षेत्र’ को अवधारणासहित कानूनी आधार तयार गरेको बताए । त्यसपछिका सरकारले उक्त अवधारणालाई प्राथमिकता नदिँदा संरचना निर्माण अघि बढ्न नसकेको उनको दाबी छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले सरकारी प्रक्रियामा भएको ढिलाइले राजधानीका संरचना निर्माण प्रभावित भएको बताए । महानगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वको पाँच बिघा जग्गा दिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी जग्गा जुटाउने प्रयास भइरहेको बताए ।
प्रदेश राजधानीका संरचना व्यवस्थित बनाउन तत्कालीन प्रदेश सरकारले २०७६ वैशाखमा ‘बृहत् विराट विकास क्षेत्रसम्बन्धी ऐन, २०७६’ पारित गरेको थियो । मोरङ र सुनसरीका १८ पालिका समेटेर विकास समिति गठन गर्ने, गुरुयोजना बनाउने तथा पूर्वाधार विकास अघि बढाउने परिकल्पना ऐनमा गरिएको थियो ।
तर ऐन जारी भएको साढे सात वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसअनुसार विकास समिति गठन, कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति र गुरुयोजना निर्माण हुन सकेको छैन । विभिन्न आर्थिक वर्षका बजेट तथा नीति कार्यक्रममा यो अवधारणा कहिले समेटिने र कहिले हट्ने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समेत प्रदेश राजधानीका स्थायी संरचना निर्माणका लागि छुट्टै रकम विनियोजन गरिएको छैन ।
प्रदेश सरकारको आफ्नै प्रशासनिक भवन नबन्दा राज्यकोषबाट ठूलो रकम घरभाडामा खर्च भइरहेको छ । स्थायी राजधानी तोकिएको नौ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आधारभूत प्रशासनिक संरचना निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्नुले सङ्घीयता कार्यान्वयनको व्यावहारिक पक्षमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
