विराटनगर । आँखा उपचार केन्द्रको अनुमति लिएर ‘अस्पताल’ सञ्चालन गर्दासमेत प्रत्येक वर्ष नवीकरण गरिदिने कोशी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका कर्मचारीहरू अनुसन्धानको घेरामा पर्ने भएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाएको ३० पृष्ठ लामो अनुगमन प्रतिवेदनले नियमविपरीत अनुमति दिने र नवीकरण गर्ने तत्कालीन कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
घटनाको सुरुवात गत साउन २७ गतेबाट भएको हो । मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवनराज कोइराला नेतृत्वको टोलीले विराटनगरका आँखा अस्पतालहरूको आकस्मिक अनुगमन गर्दा मापदण्डको धज्जी उडाएको पाइएपछि ७ वटा अस्पतालमा धमाधम शिलबन्दी गरिएको थियो ।
प्रशासनको यो कदमले प्रदेशको राजनीतिमा भने ठूलै हलचल ल्यायो । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा ‘सङ्घीय प्रशासन’ ले हस्तक्षेप गरेको भन्दै कोशी प्रदेश सभामा बहस चर्कियो । भदौ ८ गते विश्वासको मत लिने दिन पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले रोस्टममै उभिएर यसबारे आक्रोश पोखेका थिए । लगत्तै, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि प्रदेशको अधिकार रक्षा गर्ने भन्दै अस्पतालहरू खुला हुने आश्वासन दिए । राजनीतिक र प्रशासनिक दबावका बीच भदौ ९ गते ती अस्पतालका ताल्चा त खुले, तर प्रशासनले बुझाएको प्रतिवेदनले कर्मचारीको ‘मिलेमतो’ लाई छताछुल्ल पारिदिएको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ ले विशेषज्ञ सेवाका लागि कम्तीमा १ सय शøया हुनुपर्ने र ल्याव तथा फार्मेसीको छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । तर, कोशी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका कर्मचारीहरूले भने उपचार केन्द्रको अनुमतिमा अस्पताल सञ्चालन हुँदा पनि प्रत्येक वर्ष नवीकरण गरिदिएको पाइएको छ ।
प्रशासनले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाले कानूनविपरीत आँखा उपचार केन्द्रको अनुमति दिएर अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्दा पनि प्रत्येक वर्ष अनुगमन विना नवीकरण गरिदिएको पाइएको छ । यो सरासर बदनियत र मिलेमतो हो ।”
यो बेथितिको फेहरिस्तमा तत्कालीन प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख ज्ञानबहादुर बस्नेतको नाम प्रमुखताका साथ जोडिएको छ । बस्नेतकै कार्यकालमा विराटनगरका अधिकांश आँखा अस्पतालले ‘उपचार केन्द्र’ का नाममा अनुमति लिएर ‘अस्पताल’ चलाउने छुट पाएका थिए ।
“बस्नेतले नियम मिचेर अनुमति मात्र दिएनन्, मापदण्ड नपुगेका संस्थाहरूको वर्षौंदेखि नवीकरणसमेत गरिरहे” प्रशासन स्रोत भन्छ, “अहिले उनी अवकाश भइसकेका छन्, तर उनले गरेका ती निर्णयहरूले राज्यको कानूनलाई ठाडो चुनौती दिएका छन् ।” प्रतिवेदनले त्यस्ता कर्मचारीमाथि गम्भीर अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
जिल्ला प्रशासनको प्रतिवेदनले कर्मचारीको मिलेमतो उजागर गरिदिएपछि प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय दबावमा परेको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. कीर्तिपाल सुवेदीले कानून विपरीत सञ्चालन गरिएका सेवाहरू तत्काल बन्द गर्न पत्राचार भइसकेको बताए ।
“अनुमति लिएका सेवा मात्र सञ्चालन गर्न भनिएको छ, थप सेवाका लागि प्रक्रिया पूरा गरेर आउनुपर्छ” सचिव सुवेदीले भने, “कर्मचारीमाथि कारबाहीको सिफारिसबारे हामी गम्भीर छौँ । निर्देशनालयबाट सबै फाइल झिकाएर अध्ययन सुरु गरेका छौँ । अध्ययनका क्रममा दोषी पाइए कारबाही हुन्छ ।”
