विराटनगर । विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरी जाँचपास भइसकेको एउटा मालवाहक ट्रकलाई सशस्त्र प्रहरीले राजस्व छलीको आशङ्कामा नियन्त्रणमा लिएको छ ।

सिलाइ मेसिन र चस्मा लोड गरिएको उक्त ट्रकमा प्रज्ञापन–पत्रमा उल्लेख भएभन्दा बढी सामान रहेको सूचनाका आधारमा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा गुल्म रानी, विराटनगरले भारतीय नम्बर प्लेटको बीआर ०१ जीए ३३४७ नम्बरको ट्रकलाई भन्सार बाहिरबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । सशस्त्र प्रहरी बल मोरङका प्रमुख एसपी गजेन्द्रबहादुर भण्डारीका अनुसार विशेष सूचनाका आधारमा ट्रकलाई थप अनुसन्धान र पुनःजाँचका लागि पुनः भन्सार कार्यालयमै बुझाइएको छ ।

“भन्सारको नियमित प्रक्रिया सकेर निस्किएको ट्रकमा घोषणा गरिएको भन्दा बढी सामान रहेको जानकारी प्राप्त भएपछि हामीले कारबाही अघि बढाएका हौँ” एसपी भण्डारीले भने, “अहिले ट्रक भन्सारमा बुझाइएको छ र बाँकी अनुसन्धान भन्सार कार्यालयबाटै भइरहेको छ ।” सशस्त्र प्रहरीले ट्रक बुझाएसँगै भन्सार कार्यालयले सामानको भौतिक परीक्षण सुरु गरेको छ । विराटनगर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी विमलकुमार साहले सामानको पुनः नापजाँच भइरहेको र प्रतिवेदन आएपछि मात्रै वास्तविक अवस्था खुल्ने बताए ।

साहले भने, “अहिले भौतिक परीक्षणको काम भइरहेको छ; कति सामान बढी छ वा छैन भन्ने विषय अनुसन्धान सकिएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ ।” उक्त सामान विराटनगरका भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि अक्बर अलीले भन्सारबाट नाँपजाँचमा सहजीकरण गरेका छन् । अलीमाथि यसअघि पनि भन्सार कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा राजस्व छली गरी सामान आयात गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । भन्सार स्रोतका अनुसार अलीले १२ बोरा कपडा प्रज्ञापन–पत्रमा उल्लेख नगरेको र एक हजार पाँच सय रुपैयाँ पर्ने ब्रान्डेड चस्माको मूल्य प्रतिथान मात्र २ सय रुपैयाँ देखाएर राजस्व छली गर्न खोजेको प्रारम्भिक आशङ्का गरिएको छ ।

यता एजेन्ट प्रतिनिधि अलीले भने आफूमाथि नियतवश आरोप लगाइएको दाबी गरे । “मलाई बदनाम गराउन केही व्यक्तिहरू लागेका छन्; मैले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै सामान ल्याएको हुँ” उनले भने, “आठ लाख रुपैयाँ बराबरको सामानको तीन लाख राजस्व बुझाइसकिएको छ; यसमा मेरो कुनै कैफियत छैन ।” भन्सारबाटै सफाइ (क्लियरेन्स) पाइसकेको सामान सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि भन्सारको प्रारम्भिक जाँचपास प्रक्रियाको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । अनुसन्धानको अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि मात्रै राजस्व छलीको वास्तविक परिमाण स्पष्ट हुने देखिएको छ ।