विराटनगर । विराटनगरस्थित गोल्डेन अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूमाथि चरम् श्रम शोषण हुने गरेको पाइएको छ ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालय मोरङले गरेको आकस्मिक अनुगमनका क्रममा अस्पतालले प्रचलित श्रम ऐनको धज्जी उडाउँदै कर्मचारीहरूलाई न्यूनतम् मानवीय सुविधाबाट समेत बञ्चित गरेको फेला परेको हो । श्रम कार्यालयका प्रमुख निरजकुमार देवको नेतृत्वमा गएको टोलीले आइतबार अस्पतालको निरीक्षण गर्दा चिकित्सकसहित २ सय ३७ जना कर्मचारीको माथि श्रमशोषण गरेको पाइएको छ ।
अनुगमनका क्रममा अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूले महिनाको ३० दिन नै काम गर्नुपर्ने र दैनिक १२ घण्टासम्म खटिनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । यति धेरै श्रम गराउँदा पनि अस्पतालले कर्मचारीलाई मासिक २० हजार रुपैयाँ मात्र पारिश्रमिक दिने गरेको अनुगमन टोलीले जनाएको छ ।
२ सय ३७ जना कर्मचारी कार्यरत रहे पनि अस्पतालले एक जनालाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगरेको मात्र होइन; अस्पताल स्वयम् पनि हालसम्म कोषमा सूचीकृत नभएको पाइएको छ । कर्मचारीहरूलाई साप्ताहिक बिदा, वार्षिक ग्रेड, सञ्चय कोष र श्रम ऐनले तोकेका अन्य कुनै पनि सुविधा नदिइएको कार्यालय प्रमुख देवले जानकारी दिए । श्रम कार्यालयले अस्पतालको यस्तो गम्भीर लापरबाहीप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै सुधारका लागि दुई दिनको अन्तिम समय (अल्टिमेटम) दिएको छ ।
“दुई दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन र सबै कर्मचारीलाई ऐनअनुसारको सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएका छौँ” प्रमुख देवले भने, “निर्देशन पालना नगरे कानूनबमोजिम अस्पताल प्रशासनमाथि कडा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।” श्रम कार्यालयले गोल्डेनबाहेक विराटनगरका अन्य दुई अस्पतालको पनि अनुगमन गरेको थियो । विराटनगर–१० मा रहेको न्यूरो अस्पतालमा ५ सय ९६ जना कर्मचारी सबै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध रहेको र श्रम ऐनको पालना सन्तोषजनक पाइएको छ । त्यहाँ रोजगार सम्झौता गरिएको, चाडपर्व खर्च र बिदाको व्यवस्था नियमानुसार रहेको पाइएको छ ।
त्यसैगरी विराटनगर–८ स्थित आरके चिल्ड्रेन हस्पिटलमा ३५ मध्ये २८ जना कर्मचारी कोषमा आबद्ध रहेको पाइएको छ । २० जनासँग रोजगार सम्झौता गरिएको र बैङ्कमार्फत् तलब भुक्तानी भइरहेको देखिए पनि बोनस वितरण र केही कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार गर्न टोलीले निर्देशन दिएको छ । श्रम कार्यालयले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको हकहित संरक्षणका लागि यस्ता अनुगमनलाई जिल्लाभर निरन्तरता दिने र श्रमशोषण गर्ने जुनसुकै संस्थालाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
