विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई लिएर कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनभित्रै विवाद चर्किएको छ ।
असार ९ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले संसद्मा पेस गरेको विनियोजन विधेयकमाथि ११ गतेदेखि दफावार छलफल हुने कार्यसूची थियो । तर, बजेट असन्तुलित र ‘मन्त्रीमुखी’ भएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसद्हरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएपछि १० दिनदेखि संसद्को बैठक स्थगित भएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले सरकारकै अनुरोधमा असार ११, १६ र १८ गतेका बैठकहरू पटक–पटक सूचना टाँसेर स्थगित गरिसकेको छ । बजेट निर्माणमा पहुँचवाला मन्त्री र सीमित नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै योजना थुपारिएको भन्दै एमाले र काङ्ग्रेसका सांसद्हरूले संसद्मै बजेटको विपक्षमा उभिने चेतावनी दिएपछि सरकार चरम् रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको हो ।
मुख्यमन्त्रीको विरोधाभासी स्वीकारोक्ति
यस प्रकरणमा सबैभन्दा पेचिलो पक्ष मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको भूमिका बनेको छ । संसदीय पद्धतिमा सरकारले संसद्मा पेस गरेको बजेटको स्वामित्व प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले पूर्णरूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँ एकातिर सरकारले संसद्मा बजेट पारित गर्न प्रस्ताव गर्ने र अर्कोतिर मुख्यमन्त्री आफैले सार्वजनिक रूपमा ‘बजेट बिग्रिएको’ बताउनुले संसदीय इतिहासमै दुर्लभ दृश्य निम्त्याएको छ ।
बिहीबारको एमाले संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेटमा गम्भीर त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै मन्त्रीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा गएको थप बजेट ‘सरेन्डर’ (फिर्ता) गर्न निर्देशन दिएका छन् । एमाले सांसद् होमबहादुर थापाका अनुसार मुख्यमन्त्री बजेट सच्याउन तयार देखिएका छन् । उनले भने, “बजेट केही मन्त्रालय र मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भयो भन्ने गुनासो व्यापक छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्नेमा मुख्यमन्त्रीज्यू पनि सहमत हुनुहुन्छ ।”
सच्याउने विधिमा कानूनी सकस
संसद्मा टेबुल भइसकेको बजेटलाई कुन विधिबाट सच्याउने भन्नेमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच नै कानूनी अन्योल छ । एमाले सांसद् तथा दलका पूर्व सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बजेटमा देखिएका त्रुटिहरूलाई विधिसम्मत् ढङ्गले सच्याएर लैजाने सहमति भएको बताए । “बजेटमा केही असन्तुलन देखिएको छ, यसलाई कुन विधिबाट सच्याउने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ” भण्डारीले भने, “मुख्यमन्त्रीज्यू पनि बजेट सच्याउने कुरामा सकारात्मक हुनुहुन्छ ।” उनले सत्ता साझेदार नेपाली काङ्ग्रेससँग समन्वय गरेर बजेटको असन्तुलन मिलाउने गरी गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
उता, काङ्ग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले बजेटलाई सन्तुलित बनाउने प्रयास भइरहेको बताए पनि संसद्को रोष्ट्रम छाडेर बाहिर गरिने सहमतिले संवैधानिक प्रश्न खडा गरेको छ । “हामी बजेट सच्याउने विधिबारे छलफल गर्दैछौँ, मन्त्रीहरूले बजेट फिर्ता गर्ने र त्यसलाई आवश्यकताका आधारमा पुनः विनियोजन गर्ने उपाय खोजिँदैछ”–उनले भने । संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको विनियोजन विधेयकमा मन्त्रालयगत शीर्षकहरू हेरफेर गर्न संसदीय नियमावलीले सहजै अनुमति दिँदैन, जसका कारण सरकार संशोधन पूरक प्रस्ताव वा अन्य वैकल्पिक बाटोको खोजीमा छ ।
चोरबाटो स्वीकार्य छैनः विपक्षी दल
बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित बनेसँगै उत्पन्न गतिरोधप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्प्युनिष्ट पार्टी नेकपाले सरकारको कडा आलोचना गरेको छ । संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट निर्माणमा सरकारले चरम् गैरजिम्मेवारीपन प्रदर्शन गरेको र वर्तमान गठबन्धन असफल भएको दाबी गरेका छन् ।
“संसद्मा बजेट प्रस्तुत भएको केही दिनमै सत्तापक्षकै सांसद्हरूले यसको विरोध गर्नु, तेस्रो पटक प्रदेश सभा स्थगित हुनु र स्वयम् मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिकरूपमा बजेट बिग्रियो भन्नुले यो बजेट नैतिक, वैधानिक र व्यावहारिक रूपमा असफल भइसकेको प्रमाण हो” –आङ्बोले भनेका छन् । उनले अगाडि थपे, “मुख्यमन्त्रीले आफै बजेट बिग्रेको स्वीकारिसक्नु भएको अवस्थामा यसलाई कुनै बन्द कोठाभित्र वा चोरबाटोबाट प्रशासनिक तिकडम गरेर सच्याउने दुष्प्रयास कदापि स्वीकार्य छैन । यसलाई संसद्कै रोष्ट्रमबाट पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा सच्याइनुपर्छ ।”
असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर, बजेटको ठूलो हिस्सा मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्र र बिचौलियाको सेटिङमा विनियोजन गरिएको आरोप सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट लागेको छ । साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
तर, असार १९ गते पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रालयगत छलफल नै सुरु नहुनुले प्रदेशमा ‘बजेट होलिडे’ को खतरासमेत बढाएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले भने संवादकै माध्यमबाट समाधान हुने दाबी गर्छन् । “हामी सबै पक्षको भावना समेट्न खोज्दैछौँ, दलहरूबीच घनिभूत छलफल भइरहेकाले यो अन्योल चाँडै हट्छ”–उनले भने ।
