विजयपुर । कोशीका २३ सहित मुलुकभरका १ सय ९ स्थानीय तहले समयमा बजेट नल्याएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट बनाउन नसकेको विषयमा कारण खुलाउन निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले बुधबार स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरी बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइको कारण स्पष्ट पारेर विवरण पठाउन निर्देशन गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव विवेक घिमिरेले ब्लाष्टसँगको फोनसम्पर्कमा बजेट निर्माण प्रक्रियाको अवस्था र कारणबारे विवरण पठाउन बुधबार निर्देशन दिएको जानकारी दिए । उनले भने, “वास्तविकता बुझेर सहजीकरण गर्नका लागि विवरण माग गरिएको हो ।” उनले थपे, “बजेट नल्याउने स्थानीय तहमा गएर सहजीकरण गरेका छौँ ।”
खोटाङका सबैभन्दा बढी चार वटा पालिका, मोरङ, सुनसरी र सङ्खुवासभाका तीन–तीन वटा, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र धनकुटाका दुई–दुई वटा तथा उदयपुर, ओखलढुङ्गा, इलाम र झापाका एक–एक वटा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले बजेट नल्याएका हुन् । मुलुकभरका १ सय ९ वटा स्थानीय तहले समयमा बजेट ल्याएनन् ।
स्थानीय तहले समयमा बजेट नल्याएपश्चात् मन्त्रालयले स्पष्टीकरण माग गरेको छ । यता धरान उपमहानगरपालिकाका प्रशासन महाशाखा प्रमुख गणेश खतिवडाले बजेटको अवस्थाबारे विवरण माग गरेको बताए ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तोकिएको समयसीमाभित्र सभामा पेस नगरेका कोशीका २३ वटा स्थानीय तहसँग विवरण र अवस्था माग गरेको हो ।
मन्त्रालयले पत्रमार्फत् गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइको कारण स्पष्ट पारेर विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । पत्रमा ‘बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हाल कुन चरणमा रहेको, तोकिएको समयभित्र बजेट सभामा पेस गर्न नसक्नुको कारण के हो ? तथा मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक भए सो समेत खुलाएर पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र जानकारी गराउन’ भनिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहमा सुनसरीको धरान उपमहानगर, दुहबी नगरपालिका र भोक्राहानरसिंह गाउँपालिका छन् । ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिका र पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । इलामको रोङ गाउँपालिका र झापाको शिवसताक्षी गाउँपालिकाले बजेट नल्याएका हुन् ।
यस्तै मोरङको रङ्गेली नगरपालिका, कानेपोखरी र धनपालथान गाउँपालिकाले बजेट समयमा ल्याउन सकेका छैनन् । सङ्खुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिका, भोटखोला र सभापोखरी गाउँपलिकाले पनि बजेट नल्याएका हुन् । तेह्रथुमको आठराई र फेदाप गाउँपालिका समयमा बजेट ल्याउन असफल भएका हुन् । धनकुटाको चौबिसे र छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले बजेट ल्याएनन् । खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, दिप्रुङ चुइचुम्मा, रावा बेँसी र साकेला गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । उदयपुरको बेलका नगरपालिका र ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिका पनि समयमा बजेट ल्याउन असफल भएका हुन् ।
मन्त्रालयले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहज हुने गरी स्थानीय तहको सभाको आगामी कार्यतालिका समेत मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गराई कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न निर्देश गरेको जनाएको छ ।
