धरान । २०८१ यता निरन्तर तीन आर्थिक वर्ष बजेट ढिलो गर्नेमा सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले ‘ह्याट्रिक’ पूरा गरेको छ ।
आर्थिक र राजनीतिक विवादका कारण असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नु पर्ने संवैधानिक, कानूनी व्यवस्थाहरूको उल्लङ्घन गर्दै आइरहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरी पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यपालिका सदस्यहरूले नै धरानलाई ‘डेडलक’ बनाइरहेका छन् । धरानले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ देखि २०८३÷०८४ सम्म असार १० गते नै नगरसभा गर्न नसकेको अवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट ल्याउनका लागि तीन चोटि नगरसभाको तयारी गरिएको थियो । असार १०, असार ३१ र साउन ६ गते नगरसभा गर्नका लागि तयारी थियो । जसमध्ये साउन ६ गते मात्रै बजेट पारित गरिएको थियो ।
यस्तै २०८२÷०८३ मा त झनै पर सरेको थियो । नगर प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरूको आ–आफ्नै अडानले बजेट असोज ४ गते मात्रै आएको थियो । बजेट नआउनुमा तत्कालीन नगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) को असक्षमताका कारण देखाइएको थियो भने नगर प्रमुख साम्पाङले उपप्रमुखसहित वडाध्यक्षहरूको कार्यशैलीलाई दोष देखाएका थिए । तत्कालीन नगर प्रमुख साम्पाङले बजेट कहाँ, कति र कसरी खर्च गर्ने भन्ने सिलिङ समयमा नपठाएको वडाध्यक्षहरूको आरोप थियो ।
“निर्धारित मितिमा बजेट नल्याउँदा आर्थिक गतिविधिहरू हुँदैनन्, जसले गर्दा मजदुर तथा श्रमिक वर्गसम्म त्यसको असर पर्छ” राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “खर्च सङ्कुचन हुन्छ । जसले गर्दा आर्थिक चलायमान हुन पाउँदैन ।”
उनले भनेजस्तै अवस्था नगरको देखिन्छ । असोज ४ गते बजेट ल्याएका कारण १२ महिना बित्न लाग्दा पुँजीगत खर्च २१ प्रतिशत मात्रै भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ८९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा १८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको अवस्था छ । नगरले यस पटक पनि निर्धारित मितिमा बजेट ल्याउन सकेको छैन । असार १० गते बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि बजेट सिलिङलगायत घाटा बजेट ल्याउन नहुने तर्क अगाडि सार्दै समयमा बजेट ल्याउन नसकेको अवस्था छ । ‘कहिलेसम्म बजेट आउँछ’ भन्ने मूल प्रश्न कार्यपालिकातर्फ सोझिएको छ ।
तीन वर्षदेखि निरन्तर धरानले समयमा बजेट ल्याउन नसक्दा पुँजीगत खर्च नभएको स्थिति छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पनि ६८.८९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको थियो । धरानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज राईका अनुसार ढिलो बजेट आउँदा कार्यक्रमहरू सेट हुन नपाउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कार्यक्रम स्वीकृत भएन भने ठेक्कामा जान सकिएन । भुक्तानीमा समस्या हुन्छ । सबैभन्दा ठूलो त वित्तीय अनुशासनहीनता हुन्छ ।”
प्रत्येक वर्ष बजेट ढिलाइ गर्नमा धरान अभ्यस्त बन्दै आएको छ । २०८०/०८१ मा मात्रै समयमा बजेट ल्याएको थियो । त्यसयता गलत परम्परा बस्न थालेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ भन्छन्, “निर्धारित समयसम्म बजेट नल्याउँदा खर्च रोकिदिनेलगायतका कानूनी व्यवस्था छैनन् । त्यसले गर्दा मनपरि चलेको देखिन्छ ।” तर वरिष्ठ अधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठले समयमा बजेट नल्याउँदा सङ्घीय सुविधाहरूबाट बञ्चित गरिने कानूनी व्यवस्था रहेको बताए । उनी भन्छन्, “पाउने सुविधाहरूबाट बञ्चित गरिन्छ । त्यो कारबाही सरह हुन्छ ।”
समयमा बजेट नआउँदा पुँजीगत खर्चबाहेक अन्य पनि समस्या आउने गरेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । बजेट ढिलो आउँदा कतिपय अवस्थामा बेरुजुहरू निस्कने समस्या भएको अर्थविद् कृष्णकुमार अग्रवाल बताउँछन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले धरान उपमहानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा दुई करोड ८१ लख नौ सय ७६ रुपैयाँ अनियमित भएको देखाएको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा स्थानीय सरकारले ढिला गरी बजेट ल्याएको थियो । महालेखा परीक्षकले दुई खालको बेरुजु निकाल्दै आएको छ । पहिलो असुल गर्नुपर्ने बेरुजु र अर्को सैद्धान्तिक बेरुजु रहेका छन् । असुल गर्नुपर्ने बेरुजुभित्र राजनीतिक दल, कर्मचारीलगायत रहेको पाइन्छ भने सैद्धान्तिकभित्र हिसाबकिताब नभएको, बिलभर्पाइहरू नपुगेको अवस्थामा देखिन्छ ।
“ढिलो बजेट आउँदा कतिपय अवस्थामा जबर्जस्ती गर्यो भने बेरुजु निस्कन्छ”–अर्थविद् अग्रवाल भन्छन् । गतवर्ष असोजमा बजेट ल्याएका कारण साधारण खर्च गर्न नपाएको स्थिति थियो । नगरसभाबारे बुझ्न धरान उपमहानगरका कार्यवाहक नगर प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाको नेपाल टेलिकमको प्रिपेड र पोस्टपेड नम्बरमा सम्पर्क गर्दा ९८४२०५२५६० को प्रिपेड नम्बर स्वीचअफ रहेको पाइयो भने कार्यालयीय पोस्टपेड नम्बरमा सम्पर्कै हुन सकेन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले बजेटबारे भने, “बजेट चाहिँ राजनीतिक र आर्थिक दस्तावेजको रूपमा हुँदो रहेछ । आर्थिक रूपमा मिले पनि राजनीतिक सहमति चाहिँदो रहेछ । नीतिगत कुरा हुँदो रहेछ । त्यसकारण कहिलेकाहीँ ढिलो हुँदो रहेछ ।” नगरसभाका विषयमा कार्यपालिका बैठक दैनिक बसिरहेकाले चाँडै हुने सम्भावना रहेको उनले बताए ।
