विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषित इटहरीस्थित अम्बे–कोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका पीडित बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गर्न सुरु गरेको छ ।
देशका सातवटै प्रदेशमध्ये समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गरी बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने कार्यमा कोशी प्रदेशले पहिलो पटक अग्रसरता देखाएको हो । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत गठित ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ ले पहिलो चरणमा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर रकम वितरण थालेको छ । संस्थामा नौ हजार चार सय ९२ जना बचतकर्ताको कुल ४२ करोड ६० लाख ९८ हजार ९ सय ६९ रुपैयाँ बचत रहेको छ । ६ सय ४२ जना ऋणी रहेको यस संस्थाबाट ४१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बढी ऋण लगानी भएको देखिएको छ ।
संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष फणिन्द्रबहादुर पूर्वछाने एक्लैले करिब २० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको पाइएको छ । उनी हाल कारागारमा छन् । समितिले कारागार प्रशासनको सहजीकरणमा जेलमै रहेका पूर्वछानेसँग बयान लिने र सम्पत्ति खोजतलास गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएको छ । हालसम्म समितिको पहलमा संस्थाका सञ्चालक, पूर्वसञ्चालक र रकम अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूको नाममा रहेको ४२ वटा जग्गा रोक्का गरिएको छ ।
तीन चरणमा रकम फिर्ता
समितिका सदस्य जीवन काफ्लेका अनुसार रकम वितरणलाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ । हालसम्म एक हजार १ सय ७३ जना बचतकर्ताले २४ करोड ८८ लाख १० हजार ८ सय ७२ रुपैयाँ बराबरको दाबी पेस गरेका छन् । बैङ्कमा जम्मा भएको र ऋण असुलीबाट उठेको करिब एक करोड ३८ लाख रुपैयाँबाट अहिले वितरण सुरु गरिएको हो ।
“हामीले साना बचतकर्ता, जसले खुत्रुकेमा या महिना–महिनामा थोरै रकम जम्मा गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ” काफ्लेले भने, “२० हजार रुपैयाँसम्म बचत भएका २ सय ८७ जनालाई पहिलो चरणमा नगदै फिर्ता गर्दैछौँ । बचत मिलानमार्फत् लाभान्वित भएका २१ जनासहित ३ सय ८ जना साना बचतकर्ता यो चरणमा समेटिनेछन् ।”
दोस्रो चरणमा एक लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका ६ सयभन्दा बढी बचतकर्तालाई दामासाहीले (करिब २० हजारका दरले) राहत दिने तयारी छ । तेस्रो चरणका लागि प्रदेश सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको २ करोड रुपैयाँको ‘चक्रीय कोष’ परिचालन गरिने जनाएको छ । कोष प्राप्त हुनासाथ सबै एक हजार एक सय ७३ जना दाबीकर्तालाई नै राहत पुग्ने गरी वितरण अघि बढाइने समितिले जनाएको छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इस्राइल मन्सुरीले विशेष चासो देखाउँदै आएका छन् । मन्त्री मन्सुरीले ‘रिकभर’ भएको रकम तत्काल बचतकर्तालाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएपछि समितिले सक्रियता बढाएको हो ।
समितिले ऋण असुलीलाई तीव्रता दिन कानूनी अड्चन फुकाउँदै ‘मिलापत्र’ को अभ्याससमेत थालेको छ । मुद्दा–मामिलाका कारण सम्पत्ति रोक्का हुँदा ऋणीले तिर्न चाहेर पनि नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्न कानून व्यवसायीको रोहवरमा मिलापत्र सुरु गरिएको हो । हालसम्म ५ वटा मिलापत्र भइसकेका छन् भने ९ वटा धितो फुकुवा भएपछि ऋणीहरू पैसा बुझाउन आउन थालेका छन् । समितिले संस्था डुबाउने सञ्चालकहरूलाई कडा कानूनी घेरामा राखेको छ । ऋण लिएका वा नलिएका सम्पूर्ण सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ ।
“संस्थाको हिसाब फरफारक गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी सञ्चालक समितिकै हो, त्यसैले हिसाब नमिल्दासम्म उनीहरूले उन्मुक्ति पाउँदैनन्”–काफ्लेले स्पष्ट पारे । सहकारीको नियमनबारे स्पष्ट पार्दै उनले एक पालिकाभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको व्यवस्थापन जिम्मा स्थानीय सरकारकै हुने बताए । प्रदेश सरकारले २०८१ भदौ १८ गते समिति गठन गरी पुस २३ गते अम्बे–कोशीलाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गरेपछि सम्पत्ति र कागजात नियन्त्रणमा लिएर यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो । देशभर ३१ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा कोशी प्रदेशको यो पहललाई उदाहरणीय मानिएको छ ।
