विराटनगर । सरकारले मालपोत र नापी कार्यालयमा ‘बिचौलिया’ नियन्त्रण गर्ने नाममा लाइसेन्सप्राप्त व्यवसायीलाई धरपकड गरेको भन्दै देशभरका लेखापढी कानून व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् ।
नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एशोसिएसनको आह्वानमा देशभरका १ सय ३५ वटा मालपोत तथा नापी कार्यालयमा भू–सेवा ठप्प पारिएपछि बुधबारदेखि जग्गाजमिनको किनबेच र प्रशासनिक कामकाज पूर्णरूपमा प्रभावित भएको छ । विराटनगरस्थित मालपोत कार्यालयमा मात्रै ९५ प्रतिशत कामकाज ठप्प भएको छ ।
यहाँ अनुमतिप्राप्त २८ वटा भू–सेवा प्रदायक र ५ वटा अन्य फर्म गरी कुल ३३ वटा आधिकारिक युनिटले कामकाज रोकेका छन् । अनलाइनबाट मात्र हुने जग्गाको नामसारी, रोक्का, फुकुवा तथा कित्ताकाट जस्ता मुख्य कार्यहरू व्यवसायीले बहिष्कार गरेपछि सेवाग्राहीहरू कार्यालयको गेटबाटै रित्तो हात फर्किन बाध्य भएका छन् ।
सरकारले मालपोत कार्यालयहरूलाई बिचौलियामुक्त बनाउने अभियान सुरु गरेसँगै प्रहरीले विभिन्न ठाउँबाट लेखापढी व्यवसायीहरूलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेपछि विवाद चर्किएको हो । व्यवसायीहरूले आफूहरूलाई राज्यले अपराधी जस्तो व्यवहार गरेको र ‘बिचौलिया’ को संज्ञा दिएर अपमानित गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एशोसिएसन मोरङका अध्यक्ष कञ्चन न्यौपानेले सरकारले विधिवत्रूपमा अनुमति लिएर काम गर्नेहरूलाई सुरक्षा दिनुको सट्टा धरपकड गरेर आतङ्कित बनाएको बताए ।
“हामीले प्रतिफर्म ५० हजार र सङ्घको तर्फबाट थप २ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर कानूनसम्मत रूपमा भू–सेवा दिइरहेका छौँ” अध्यक्ष न्यौपानेले भने, “तर, लाइसेन्स भएका व्यवसायीलाई पनि विनाकारण पक्राउ गर्ने र अपमानित गर्ने काम भइरहेको छ । यस्तो अपमान सहेर काम गर्ने वातावरण छैन ।”
देशभरका करिब ३० हजार लेखापढी व्यवसायीहरूको रोजीरोटी खोसिएको भन्दै एशोसिएसनले नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी परिषद् ऐन २०५१ र भू–सेवा ऐन २०७६ बमोजिम आफूहरूले सेवा दिइरहेको दाबी गरेको छ । उनीहरूका अनुसार मालपोतमा हुने ९५ प्रतिशतभन्दा बढी प्राविधिक कार्य व्यवसायीले नै गर्ने भएकाले सरकारी संयन्त्रले मात्र त्यो भार थान्न नसक्दा कार्यालयहरू सुनसान बनेका हुन् ।
व्यवसायीहरूले वास्तविक ठग वा बिचौलियालाई कारबाही गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै तर पोसाक र परिचयपत्र बोकेका आधिकारिक व्यवसायीमाथिको हस्तक्षेप तत्काल बन्द गर्न माग गरेका छन् । “सरकारले कि त कानून संशोधन गरेर हामीलाई यो क्षेत्रबाट बिदाइ गर्नुप¥यो, होइन भने सम्मानजनक ढङ्गले काम गर्न दिनुप¥यो” न्यौपानेले थपे, “हाम्रो सुरक्षा र सम्मानको ग्यारेन्टी नभएसम्म र सरकारले वार्ताका लागि नबोलाएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन ।”
एशोसिएसनले सेवाग्राहीमा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा माग्दै प्रशासनिक हस्तक्षेप र प्रहरी दमनविरुद्धको लडाइँ पेशागत सुरक्षाका लागि भएको उल्लेख गरेको छ । सरकार र आन्दोलनरत व्यवसायीबीच तत्काल संवाद नभए मालपोतका सम्पूर्ण कारोबार अनिश्चितकालका लागि ठप्प हुने देखिएको छ । अनधिकृत व्यक्तिलाई कार्यालयभित्र प्रवेशमा निषेध गरिएको मालपोत अधिकृत राजेश पोखरेलले बताए । “आइतबारसम्म सहज थियो । सोमबारदेखि सुरु गरेको आन्दोलनले सेवाग्राहीलाई केही असहज भएको छ”–उनले भने ।
