धरान । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘मिडियामा अङ्कुश’ लगाउने गरी नयाँ निर्णय गरेकोप्रति आक्रोस व्यक्त गरिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले “दुईतिहाइ सरकारको पहिलो प्रहार मिडियामाथि र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने मनसाय देखियो” भन्दै बिहीबार फेसबुकमा लेखेकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार “सार्वजनिक निकायको विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै दिनुपर्ने” निर्णय गरेको छ । यो निर्णयलाई महासङ्घकी अध्यक्षले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप भनेकी छन् । नेपालको संविधानको मौलिक हकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामै पनि प्रेसको कुरालाई समावेश गरेको छ ।
सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने गरी निर्णय गरेको छ । जबकि नेपालमा सरकारी सञ्चारमाध्यम छापाको रूपमा गोरखापत्र, द राइजिङ नेपाल, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन रहेको छ । गोरखापत्र र द राइजिङ नेपालको अनलाइन संस्करणको रूपमा रहेको छ । सरकारले यी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै विज्ञापन दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । यही निर्णयविरुद्ध महासङ्घकी अध्यक्ष शर्माले लेखेकी छन्, “निजी सञ्चारमाध्यममाथि सरकारी विज्ञापन रोकेर प्रहार गरेको छ । हामीसँग सामान्य छलफल पनि भएको छैन । यो खालको निर्णय लोकतन्त्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने षड्यन्त्र हो ।”
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले बुधबार नै सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातै प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । उसले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियामा मात्र प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
झापाका अग्रज पत्रकार कमन देवान याक्खाले “लोकतन्त्र प्रश्नका कारण जीवन्त र बलियो हुन्छ” भनी फेसबुकमा लेखेका छन् । उनले बालेन सरकारले गरेको प्रेसमाथिको अङ्कुशलाई “तानाशाह” को पहिलो सङ्केतको रूपमा परिभाषित गरेका छन् । लेखेका छन्, “अँ, तानाशाह हुने पहिलो सङ्केत भनेकै मिडियामाथि अङ्कुश लाउनु हो ।” कतिपयले सरकारले उक्त निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गलत र सङ्घीयतामाथिको प्रहार’ भनी टिप्पणी गरेका छन् । यसप्रति विभिन्न पत्रकारहरूको संस्थाहरूले पनि विरोध गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखाले पनि आपत्ति प्रकट गरेको छ । शाखाले उक्त निर्णयलाई “ठाडो, असह्य र निन्दनीय हस्तक्षेप” को संज्ञा दिएको छ । शाखाका सचिव रमेशकुमार बोहोराले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै योजनाबद्धरूपमा स्वतन्त्र मिडियालाई नियन्त्रणमा राख्ने रणनीति भएको उल्लेख गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस्तो व्यवस्था लागू भएमा राज्य सञ्चालित सञ्चार माध्यमहरूलाई अनुचित लाभ पुग्नेछ भने प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण खल्बलिनेछ । यसले बहुलवादी सञ्चार प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै एकतर्फी सूचना प्रवाहको जोखिम बढाउनेछ । साथै, सरकारप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरूलाई आर्थिकरूपमा दबावमा पारेर आत्मनियन्त्रण गर्न बाध्य पार्ने खतरासमेत औंल्याइएको छ ।”
शाखाले निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ । सचिव बोहोराले निर्णय फिर्ता नलिए देशभरका पत्रकारहरू प्रतिरोधमा उत्रिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै प्रेस चौतारी नेपालले पनि निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय गरेको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
महासचिव हिरामान लामाले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट भएको उक्त निर्णयले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यमहरूको अस्तित्वमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको हाम्रो ठहर छ । यस निर्णयले सञ्चार उद्योगलाई मात्र नभई सिङ्गो प्रेसजगत्, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै गम्भीर असर पारेको उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रचलित प्रेससम्बन्धी कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मान्यतासमेत यसबाट उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, “सरकारको यस प्रेसविरोधी, अलोकतान्त्रिक तथा निरङ्कुश प्रवृत्तिबाट प्रेरित निर्णयको कडा शब्दमा भत्र्सना गर्दछ । यस निर्णयले सयौं सञ्चार संस्था तथा हजारौं पत्रकार एवम् सञ्चारकर्मीहरूको रोजगारी र पेशागत अस्तित्वमाथि गम्भीर सङ्कट उत्पन्न गर्नेछ । साथै, यसले आम नागरिकको सूचनामा पहुँचको अधिकारमाथि समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ ।”
प्रेस सेन्टर नेपालले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेसजगत्लाई कमजोर बनाउने रणनीतिअनुरूप बालेन सरकारको निर्णय आएको उल्लेख गरेको छ । महासचिव मनोज घर्ती मगरद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित गरेर व्यावसायिक पत्रकारितालाई नै कमजोर बनाउने यस कदमबाट पञ्चायतकालीन निरङ्कुश हुकुमी प्रवृत्तितर्फ सरकार अग्रसर भएको स्पष्ट सङ्केत हुन्छ ।” सेन्टरले सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । उसले व्यवस्थित र पारदर्शीरूपमा समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । नत्र आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी विज्ञप्तिमार्फत् दिएको छ ।
