विजयपुर । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सुशासन मार्गचित्र–२०८२’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको संख्या सीमित गर्न सुझाव दिएको छ ।
आइतबार सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदन सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले शासकीय सुधारका विभिन्न क्षेत्रहरूमा अध्ययन गरी सरकारलाई बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा नेपालको संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत प्रदेश सरकारहरूको सुशासन, प्रशासनिक क्षमता, वित्तीय व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा उल्लेख्य चुनौतीहरू रहेको औंल्याइएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार क्षेत्रीय कानुनको अभाव, कर्मचारी व्यवस्थापनमा जटिलता, वित्तीय अनुशासनमा कमजोरी, प्रशासनिक क्षमताको कमी, योजनामा दोहोरोपन, डिजिटल प्रणालीको अभाव तथा अन्तरसरकारी समन्वय कमजोर रहनु प्रमुख संरचनागत समस्या हुन् ।
त्यसैगरी, योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन, अनुगमन र कार्यान्वयनमा कमजोरी, अनियमितता नियन्त्रणमा औपचारिकता, सीमित राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामा कमी पनि चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै जनअपेक्षा पूरा गर्न संस्थागत पुनर्संरचना, प्रशासनिक क्षमता विकास, आयोजना व्यवस्थापन सुधार, वित्तीय अनुशासन सुदृढीकरण, डिजिटल शासन विस्तार तथा अन्तरसरकारी समन्वय मजबुत बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । यसका लागि प्रदेश मन्त्रालयको संख्या सीमित गर्ने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने तथा कार्यान्वयनमा नवीनता ल्याउने सुझाव दिइएको छ । साथै आयोजना बैंक स्थापना, लागत–लाभ विश्लेषण प्रणाली लागू गर्ने, परिणाममुखी बजेट प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, आन्तरिक राजस्व विस्तार गर्ने, डिजिटल सेवा पोर्टल तथा ई–गभर्नेन्स प्रणाली विकास गर्ने र संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वय सुदृढ गर्ने जस्ता सुधार प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारलाई जवाफदेही, पारदर्शी, डिजिटल र परिणाममुखी शासन प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्न जोड दिएको छ ।
