विराटनगर । कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनियमितता र विवादमा मुछिएका सहित १० जना कार्यालय प्रमुखको सरुवाका लागि गरेको सिफारिस ३४ दिनदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थन्किएको छ ।
मन्त्रालयले गत १७ मङ्सिरमा सहमतिका लागि फाइल पठाए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले निर्णय नगरिदिँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र प्रशासनिक काम प्रभावित बनेका छन् ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी तोक्न वा सरुवा गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयको सहमति अनिवार्य हुन्छ । सोही प्रक्रियाअनुसार मन्त्रालयले मुख्य सचिवसमक्ष सक्कल फाइल बुझाएको थियो । तर, महिना दिन बितिसक्दा पनि फाइल अघि नबढ्नुमा ‘राजनीतिक र प्रशासनिक स्वार्थ’ जोडिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्रालयले औषधि खरिदमा अनियमितता पुष्टि भएका उदयपुर जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डा. गम्भीर झालाई कारबाहीस्वरूप भोजपुर सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । बिरामीको उपचार र औषधिका लागि विनियोजित बजेट खर्च नगरी फर्जी बिलमार्फत् लाखौँ रुपैयाँ हिनामिना गरेको छानबिनबाट देखिएपछि उनलाई पहाडी जिल्लामा सरुवा गर्न लागिएको हो ।
त्यस्तै झापाको लखनपुरस्थित प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालमा पदपूर्ति गर्दा व्यापक अनियमितता र ‘सेटिङ’ गरेको आरोप लागेका कार्यालय प्रमुख डा. सिद्धार्थकुमार ठाकुरलाई पनि हटाउने मन्त्रालयको तयारी छ । उनीमाथि गत पुसमा लिइएको रेडियोग्राफर पदको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन आवश्यक न्यूनतम् अङ्कसमेत नल्याएका परीक्षार्थीलाई ‘सेटिङ’ मा पास गराएको आरोप छ । मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार ३३.२ अङ्क ल्याएर अनुत्तीर्ण भएका रामप्रकाश यादवलाई डा. ठाकुरको योजनामा उत्तीर्ण गराइएको पाइएको थियो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार डा. ठाकुरलाई जोगाउन मुख्यमन्त्री कार्यालयका केही उच्च अधिकारीले फाइल अगाडि बढाउन नदिएका हुन् । “डा. ठाकुरको मुख्यमन्त्री कार्यालयका केही पदाधिकारीसँग निकट सम्बन्ध छ, उनलाई हटाउन नदिनकै लागि सबै सरुवा रोकिएको बुझिन्छ’’ –मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । मन्त्रालयले डा. ठाकुरको स्थानमा स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटामा कार्यरत ९ औँ तहका कन्सल्टेन्ट आयुर्वेदविज्ञ डा. रवीन्द्र निरौलालाई पठाउने निर्णय गरेको छ । सरुवा सूचीमा जिल्ला अस्पताल पाँचथरका मेसु डा. बुद्धिबहादुर थापा, जिल्ला अस्पताल सुनसरीका डा. अमिताभ ठाकुर र जिल्ला अस्पताल भोजपुरकी डा. अमृता श्रेष्ठसहित १० जना छन् ।
सरुवा प्रक्रिया रोकिँदा जिल्ला तहका अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयहरूको कमान्ड सम्हाल्ने अधिकारीहरू अन्योलमा परेका छन् । यसले दैनिक कार्यसम्पादन र सेवाग्राहीका काममा बाधा पुगेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरेले आइतबार यसबारे बुझ्न आफू मुख्यमन्त्री कार्यालय गएको बताए । “मुख्य सचिवज्यू काठमाडौँ जानुभएकाले उहाँ फर्किएपछि निर्णय हुने जानकारी पाएको छु” –उनले भने । यता स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईले पनि यसबारे मुख्यमन्त्रीसँग सिधै संवाद गर्ने बताएका छन् । “मैले मुख्यमन्त्री ज्यूसँग भेटेर यसबारे कुरा गर्दैछु” मन्त्री राईले भने, “केही कर्मचारीले सरुवाका विरुद्ध मुद्दा हालेका कारण पनि केही ढिलाइ भएको हुनसक्छ ।”
