विराटनगर । राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने जिम्मा पाएका सरकारी कर्मचारी नै सहभागी भएको एउटा सङ्गठित भ्रष्टाचारको घटना मोरङको रङ्गेलीस्थित मालपोत कार्यालयबाट बाहिरिएको छ । जहाँ कर्मचारी र भूमाफियाको साँठगाँठमा करिब १७ कठ्ठा बढी सरकारी ऐलानी जग्गा कीर्ते कागजातका आधारमा एक व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको छ ।
यो घटनाले मालपोत कार्यालयभित्रको आर्थिक अपचलन र अनियमितताको जालोलाई मात्र उदाङ्गो पारेको छैन, वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका २० घरपरिवार सुकुम्बासी र एउटा मदरसाको भविष्यमाथि पनि खेलवाड भएको छ ।
मोरङको सुनवर्षी नगरपालिका–६ मा अवस्थित कित्ता नम्बर ११० को १७ कठ्ठा २ धुर सरकारी जग्गा, जुन दशकौंदेखि स्थानीय सुकुम्बासीहरूको आश्रयस्थल बनेको थियो । मालपोत कार्यालय रङ्गेलीका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा सुनवर्षी–९ का भीमप्रसाद सिंहको नाममा गैरकानूनीरूपमा नामसारी गरिएको पाइएको छ । करिब पाँच महिनाअघि २०८२ साल वैशाख ७ गते सिंहको नाममा उक्त जग्गाको धनीपुर्जा जारी भएको मालपोतको अभिलेखले देखाउँछ । यो सङ्गठित अपराधको पर्दाफास तब भयो, जब भदौ २३ गते भीमप्रसाद सिंह डोजर लिएर उक्त सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन पुगे । आफ्नो घरआँगनमा एक्कासि डोजर देखेपछि त्रसित बनेका स्थानीयले सोधपुछ गर्दा उक्त जग्गा सिंहको नाममा पास भइसकेको रहस्य खुल्यो ।
वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन एकाएक अर्कैको नाममा गएको थाहा पाएपछि पीडित परिवारहरू न्यायको खोजीमा आन्दोलित भए । उनीहरूले यो घटनालाई सामान्य अनियमितता नभई सरकारी सम्पत्ति हडप्ने र गरिबलाई विस्थापित गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्रको रूपमा लिए । दशैं बिदा सकिएलगत्तै कार्यालय खुलेपछि पीडितहरूले इलाका प्रहरी कार्यालय रङ्गेली र मालपोत कार्यालयमा धर्ना दिँदै दोषी कर्मचारी र भूमाफियामाथि कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गरेका छन् । उनीहरूले नगरपालिका र अन्य प्रशासनिक निकायमा समेत पुगेर आफ्नो आवाज उठाएका छन् । बुधबार पीडितहरूले इलाका प्रहरी कार्यालय रङ्गेलीमा मालपोतका नायव सुब्बा रेवती अधिकारी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर अर्जुन न्यौपाने, सुरक्षा गार्ड कामदेव मण्डल र जग्गाधनी भीमप्रसाद सिंहविरुद्ध लिखत सम्बन्धी कसूरमा किटानी जाहेरी दर्ता गराएका छन् । मोरङ प्रहरीले उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाउ दिएको छ ।
कसरी भयो यति ठूलो कीर्ते ?
यो भ्रष्टाचारको जालो निकै चलाखीपूर्ण र दुस्साहसपूर्ण तरिकाले बुनिएको पाइएको छ । मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले आर्थिक प्रलोभनमा परेर जग्गाको अभिलेख राखिने मूल ढड्डा (श्रेस्ता) बाट वास्तविक अभिलेख भएको पन्ना च्यातेर त्यस ठाउँमा भीमप्रसाद सिंहको नाममा नक्कली अभिलेख टाँसेको खुलेको छ । रङ्गेली मालपोत कार्यालयका प्रमुख सुनिल पौडेलले समेत यो कीर्ते कार्य भएको स्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार, कार्यालयका करार सेवामा रहेका सुरक्षा गार्ड कामदेव मण्डलले अभिलेख च्यातेर नक्कली कागजात टाँस्ने मुख्य भूमिका खेलेको बताइन्छ । उनलाई नासु रेवती अधिकारी र कम्प्युटर अपरेटर अर्जुन न्यौपानेले सहयोग गरेको खुलेको छ ।
कीर्तेको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण श्रेस्ताको मितिमै देखिन्छ । पौडेलले भने, “२०५८ सालमा भीमले जग्गा प्राप्त गरेको देखाइएको छ, तर श्रेस्ता २०७३÷०७४ सालको छ । २०७२÷०७३ सालको श्रेस्तामा २०५८ सालमा राजीनामा पास गराएको देखाउनु कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन । श्रेस्ता बनेको २०७२ सालमा हो भने २०५८ सालमा त्यो जग्गा कसरी आयो ? यहीँबाट यो कीर्ते हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।” कार्यालय प्रमुख पौडेलले आरोपित तीनै जना कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र त्यसपछि थप कानूनी कारबाही अघि बढाइने जानकारी दिएका छन् ।
मुख्य योजनाकार सुरक्षा गार्ड मण्डल
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने मुख्य योजनाकार र सूत्राधार मालपोत कार्यालय रङ्गेलीका सुरक्षा गार्ड कामदेव मण्डल रहेको स्रोतको दाबी छ । २०७२ सालमा रङ्गेलीमा मालपोत कार्यालय स्थापना भएदेखि नै कार्यरत मण्डलले भूमाफिया भीमराज सिंहदेखि अन्य कर्मचारीसम्मलाई मिलाउने र आर्थिक लेनदेनको चाँजोपाँजो मिलाउने गरेको आरोप छ ।
सुरुमा कार्यालय सहयोगी र हाल सुरक्षा गार्डको रूपमा कार्यरत उनले कार्यालयको अभिलेख र प्रक्रियाबारे राम्रो जानकारी भएको फाइदा उठाउँदै यो अपराधको तानाबाना बुनेको देखिन्छ ।
यता, आरोपको घेरामा रहेका नायव सुब्बा रेवती अधिकारीले भने आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन् । उनले भने, “भीमको नाममा श्रेस्ता कायम भएर धनीपुर्जा २०७२ सालमै बनेको रहेछ । मैले त धनीपुर्जाको प्रतिलिपि माग भएपछि त्यसमा हस्ताक्षर मात्र गरेको हुँ । म आउनुभन्दा अगाडि नै धनीपुर्जा बनेको देखिन्छ, यसमा मेरो कुनै गल्ती छैन ।” उनले आफू रङ्गेली मालपोतमा एक वर्षअगाडि मात्रै आएको बताएका छन् । तर, सरकारी अभिलेखको सत्यता नजाँची प्रतिलिपिमा हस्ताक्षर गर्नुले पनि उनको गैरजिम्मेवारीपन प्रष्ट पार्छ । मुख्य आरोपित मण्डल भने सम्पर्कमा आउन चाहेका छैनन् ।
आपराधिक पृष्ठभूमि भएका जग्गाधनी
जसको नाममा सरकारी जग्गा पास गरिएको छ, ती भीमप्रसाद सिंहको पृष्ठभूमि पनि विवादास्पद रहेको छ । स्थानीयका अनुसार उनी यसअघि लागूऔषध मुद्दामा जेल सजायसमेत काटिसकेका व्यक्ति हुन् । आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई अगाडि सारेर भूमाफिया र कर्मचारीले सरकारी जग्गा हडप्ने प्रपञ्च रचेको प्रष्ट देखिन्छ ।
रङ्गेली–डाइनिया सडक–खण्डको दक्षिणतर्फ रहेको यो जग्गामा २०३०–३५ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका २० भन्दा बढी घरपरिवारको उठीबास लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उनीहरूको घर मात्र नभएर बालबालिकाले पढ्ने मदरसासमेत त्यही जग्गामा छ । यो घटनाले राज्यको सम्पत्तिमाथिको दोहन मात्र नभई नागरिकको बसोबासको अधिकारमाथि समेत क्रूर प्रहार गरेको स्थानीय मोहम्मद इजरायलले बताए । “यो सङ्गठित भ्रष्टाचारको जालो तोडेर दोषीहरूलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउनु पर्दछ” उनले भने, “पीडित परिवारहरू न्यायको पर्खाइमा छन् र सम्पूर्ण समाजले यो प्रकरणलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । यस घटनामा संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।”
