धरान । भारत सरकारले जीएसटी दरहरू अनुरूप नेपालका आयात दरहरू परिमार्जन गर्न अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष उद्योगी व्यवसायीहरू माग गरेका छन् ।
मोरङको विराटनगर आएका अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री खनालसमक्ष मोरङका उद्योगी व्यवसायीहरूले जीएसटी दरहरू अनुरूप नेपालको आयात दरमा फेरबदल गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् । मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घका अध्यक्ष अनुपम राठीले करिब ५० वटा वस्तुहरूका नेपाल र भारतको कर प्रणालीको तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत गरेका थिए । उनले उद्योग÷व्यवसाय दुवैलाई लक्षित बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्नुपर्ने, नेपाली निर्यातकर्ताहरूलाई समय मै बीआइएस प्रमाण–पत्र दिलाउन भारत सरकारसमक्ष कूटनैतिक पहल गर्नुपर्ने जस्ता मागहरू अगाडि सारे ।
उत्पादनमूलक उद्योगहरूको हकमा ४० प्रतिशतको चालु पुँजी कर्जा सीमा खारेज गर्नुपर्ने, धितोपत्र कारोबारलाई अझ सुदृढ बनाउनु पर्ने तथा आईपीओ सम्बन्धी कार्यहरूलाई शीघ्रतापूर्वक अघि बढाउनु पर्नेलगायतका मागहरू राखे । विद्यमान अवस्थामा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको संरक्षण तथा मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
अध्यक्ष राठीले विद्यमान समस्याहरूलाई तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । अर्थमन्त्री खनालले जेन जी पुस्ताले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न आन्दोलन गरेकोमा उनीहरूको सकारात्मक मागअनुसार सरकारी प्रणालीलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँदै निजी क्षेत्रमा पनि सुधारात्मक कार्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराए ।
उनले कर प्रशासनलाई पारदर्शी र सरल बनाउन, लगानी आकर्षित गर्न र आर्थिक विकासलाई गति दिन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको प्रष्ट पारे । सङ्घबाट प्राप्त माग तथा सुझावलाई समाधान गर्न तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराए ।
