धरान । सूचीकृत हुन नआएका सामाजिक सञ्जाललाई नेपाल सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एक साताभित्र दर्ता हुनका लागि भदौ १२ गते सरकारले सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालहरूलाई आह्वान गरेको थियो । उक्त समयसीमा बुधबार सकिए पछि बिहीबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा बेसेको बैठकले तोकिएको म्यादभित्र सूचीकरण हुन नआएका सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन आउनका लागि आह्वान गरेको थियो । सरकारले फेसबुकलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जालहरूलाई बिहीबारबाट नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई निष्क्रिय पार्नका लागि मन्त्रालयले दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपालमा हालसम्म पाँच वटा सामाजिक सञ्जालमात्रै दर्ता रहेका छन् । करिब २६ वटा सामाजिक सञ्जाल हालसम्म सूचीकृत नभएको भन्दै त्यस्ता सञ्जालहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयमा बसेको मन्त्रिस्तरीय बैठकले सूचीकरण हुन नआएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय पार्ने भएको हो । सर्वोच्च अदालतले समेत बुधबार कानूनविपरीत सञ्चालनमा आएका सामाजिक सञ्जाल तथा ओटीटी प्लेटफर्महरूलाई बन्द गर्न सरकारको नाममा परामादेश जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पनि यही भदौ ९ गते निर्णय गरेको थियो ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङले सरकारले पटक(पटक सूचना जारी गरी सूचीकृत हुन आउनका लागि आह्वान गर्दा पनि अटेर गरेकाले बाध्यात्मक निर्णय गरिएको जनाए । “हाम्रो उद्देश्य सधैँलाई बन्द गर्न खोजिएको होइन, उनीहरू सम्पर्कमा आउना साथ पुनः सुचारु हुनेछ” उनले राष्ट्रिय समाचार समितिलाई भनेका छन्, “सूचीकृत भइसकेका र प्रक्रियामा रहेकालाई बन्द गरिएको छैन ।”
नेपालमा हाल टिकटक, भाइबर, विटक, निम्बज र पोपो लाइभ सूचीकृत भइसकेका छन् भने टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी सूचीकृतको चरणमा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । मन्त्रालयले गरेको अध्ययनअनुसार हाल नेपालमा २५ वटा जति सामाजिक सञ्जाल प्लेटमर्फहरू सक्रिय रहेका छन् ।
