धरान । खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकास्थित लक्ष्मी मा.वि.को भवन निर्माणमा व्यापक अनियमितता गरेको भन्दै तीनजना जिल्ला शिक्षा अधिकारीसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।
काठमाडौँको टङ्गालस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार करिब ३० लाख रुपैयाँको लागतमा निर्मित भवनमा २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमितता गरेको भन्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको हो । आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा विद्यालयको चारकोठे पक्की भवन निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको रकम अनियमितता गरेको भेटिएको छ । उक्त भवन निर्माणमा सरकारले २४ लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदान र ६ लाख रुपैयाँ जनश्रमदान गरी कुल ३० लाख रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माण गरिने भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङ र विद्यालयबीच २०७१ साल फागुन २२ गते सम्झौता भएको थियो ।
सरकारले उपलब्ध गराएको रकम हिनामिना गरेको भन्दै उजुरी परेका आधारमा अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । उक्त छानबिनपश्चात् अख्यितारले विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको प्रवक्ता पौडेलले भदौ १५ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनका अनुसार अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा फिल्डमा जम्मा दुई लाख ७२ हजार तीनसय २८ रुपैयाँ बराबरको मात्रै काम देखिएको भेटिएको छ । जसमा २७ लाख २७ हजार छ सय ७२ रुपैयाँ हिनामिना गरेको प्रमाण अख्तियारले फेला पारेको छ । सोही आधारमा अख्तियारले तत्कालीन तीनजना जिल्ला शिक्षा कार्यालयका तीनजना अधिकारीहरूसहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूसहित ११ जनाविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको हो ।
अख्तियारले अनियमिततामा संलग्न तत्कालीन सरकारी कर्मचारी तथा विद्यालयका पदाधिकारीसहित ११ जनामाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को विभिन्न दफाअनुसार कैद, जरिबाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरेको हो । निर्माण कार्य पूरा नै नभए पनि तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अधिकारीहरू र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा पटक–पटक गरी २४ लाख निकासा भई भुक्तानी गरेको पाइएको छ । आयोगको अनुसन्धानमा झुटा बिल भरपाइ बनाई नभएको कामको समेत गलत प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भएको छ । यसबाहेक भवन निर्माणका लागि विनियोजित बजेट अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको समेत पाइएको उल्लेख गरिएको छ ।
को–को परे कारबाहीमा ?
जिल्ला शिक्षा कार्यालयका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकार गणेशप्रसाद भट्टराई, केशवप्रसाद दाहाल र ज्ञानमणि नेपाल रहेका छन् । भट्टराई उपर १० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिबानाको मागदाबी गरिएको छ । यस्तै दाहाल र नेपालमाथि जनही १४ लाख बिगो कायम गरी सोही दफाअनुसार कारबाही माग गरिएको छ । यस्तै जिल्ला शिक्षा कार्यालयका तत्कालीन लेखा अधिकृत भूवनप्रसाद आचार्यलाई पनि १० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । यस्तै तत्कालीन लेखापाल सुरेशकुमार श्रेष्ठलाई २४ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको प्रवक्ता पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै तत्कालीन सव–इन्जिनियर शिवराज राईविरुद्ध पनि २४ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । उनले झुटा र गलत कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूर गरेको समेत अभियोग लगाइएको छ । यस्तै विद्यालयका पदाधिकारीमा तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पृथ्वी दाहाल र शेषकुमार पौड्यालविरुद्ध जनही ८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । अध्यक्ष शेषकुमार पौड्यालमाथि भवन निर्माणको बाँकी बजेटबाट ५ लाख १ सय २० बराबरको रकम हिनामिना गरेको अभियोग पनि लागेको छ । यस्तै तत्कालीन प्रधानाध्यापक राजेन्द्रप्रसाद दाहाल र ऋषिराम पोखरेलमाथि जनही ८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । अर्का प्रधानाध्यापक नयनकुमार राईमाथि पाँच लाख एक सय २० रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ । विद्यालयका तत्कालीन लेखापाल सीता कार्कीमाथि १६ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । उनीमाथि थप पाँच लाख एक सय २० हिनामिना गरेको आरोप पनि लागेको छ ।
यस्तै भवन निर्माणमा संलग्न भएका अर्जुन तामाङमाथि पनि १६ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचारको मतियारको रूपमा कारबाहीको माग गरिएको छ । उनी भवन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका ठेकेदार रहेको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा अन्य संलग्न व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा सरकारी रकम हिनामिना गरी नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि पु¥याएको भन्दै उनीहरूमाथि मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।
