धरान । अमेरिकाबाट सञ्चालित हुँदै आएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ताका लागि आह्वान गरेको अन्तिम समयसीमाकै दिन सर्वोच्च अदालतले कानूनबमोजिम इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जाल तथा ओटीटी प्लेटफर्महरू बन्द गर्न आदेश दिएको छ ।
सरकारले यही भदौ १२ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकसहितलाई सात दिनको समयसीमाभित्र दर्ताका लागि आउन आह्वान गरेको थियो । उक्त आह्वानलाई फेसबुकलगायतका कम्पनीहरूले सयमसीमाको अन्तिम दिन बुधबारसम्म दर्ता हुन नआइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले बुधबार नै कानूनबमोजिम इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जाल तथा ओभर द टप ओटीटी एप्सहरू बन्द गर्न सरकारलाई बाटो खोलिदिएको हो । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता हुन आह्वान गरेको थियो । दर्ता हुन नआएमा बन्द गरिदिने चेतावनी दिएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बुधबारको अपरान्ह चार बजेसम्म कुनै पनि संस्था सूचीकृत हुन नआएको जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेकाले अब निर्णयअनुसारको कारबाहीमा जाने भएको उनले जानकारी दिए । यहीबीचमा सर्वोच्च अदालतले पनि कानूनबमोजिम दर्ता नभएकाहरूलाई बन्द गर्न आदेश दिएकाले थप सहज भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्ति सिंह थापाको इजलासले बुधबार परमादेश जारी गरेको छ । अविक्ताहरू विश्वेश्वरप्रसाद गौतम, मनोज गुरुङले करिब पाँच वर्षअघि सामाजिक सञ्जालसहित इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि रोक लगाउन माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै परमादेश जारी गरिएको हो । पाँच वर्षअगिको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले इजाजत नलिई चलेका त्यस्ता विज्ञापन प्रसारण गर्ने माध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाउन बाटो खुला गरिदिएपछि सरकारलाई सजिलो भएको हो ।
२०७७ सालको पुस महिनामा अधिवक्ता गौतमले विदेशी विज्ञापनसहितका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू निर्बाध प्रसारणमा रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । त्यस्तै नेपाल केबल टेलिभिजन महासङ्घका महासचिव मनोज गुरुङले पनि अर्को निवेदन दिएका थिए । उक्त रिटमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । सरकारले यसअघि टिकटक तथा टेलिग्रामलाई नेपालमा निष्क्रिय पारेको थियो । टिकटक भने दर्ता भई हाल सञ्चालनमा रहेको छ । सरकारले मेटाअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम र एलन मक्सको एक्स (ट्वीटर) लाई नेपालमा सूचीकृत हुन आह्वान गरेको थियो । यसअघि पनि सरकारले पटक–पटक पत्र पठाई आग्रह गरेको थियो । उक्त आग्रहलाई अटेर गर्दै आएको बुझिएको छ ।
